किसानों और उनसे जुड़ी समस्याओं को लेकर ,बोलने से ज्यादा समझने की जरूरत-पीलीभीत सांसद वरुण गांधी
किसानों और उनसे जुड़ी समस्याओं को लेकर ,बोलने से ज्यादा समझने की जरूरत-पीलीभीत सांसद वरुण गांधी
पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने किसानों की हालत पर फिर ट्वीट किया है। इस बार उन्होंने लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के सीमावर्ती किसानों की समस्याओं को उठाया है। सोमवार को ट्वीट कर सांसद ने कहा कि फसलों की बढ़ती लागत, उपज का उचित मूल्य या एमएसपी न मिलना, देश में कमरतोड़ महंगाई जैसे मुद्दों पर दोनों जिलों की सीमा पर किसानों से चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि जनता की पीड़ा समझने के लिए बोलने से ज्यादा उनकी बात सुनना जरूरी है।
लखीमपुर और पीलीभीत की सीमा पर किसानों के बीच फसलों की बढ़ती लागत, उचित कीमत या एमएसपी ना मिलना, देश में कमर-तोड़ महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
जनता की पीड़ा को समझने के लिए बोलने से ज़्यादा उनकी बात सुनना ज़रूरी है। pic.twitter.com/QEj66CwyQD
— Varun Gandhi (@varungandhi80) November 1, 2021
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किसानों और उनसे जुड़ी समस्याओं को लेकर सांसद वरुण गांधी लगातार ट्वीटर पर सक्रिय रहे हैं। साथ ही समय समय पर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किसानों की समस्याओं पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के साथ ही मांग करते रहे हैं। दो दिन पहले ही सांसद जिले के दौरे के दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के साथ ही बाढ़ से नष्ट हुई उनकी फसलों का मुआवजा शीघ्र दिलाने का आश्वासन दिया था। बाद में वह पड़ोसी जिला लखीमपुर खीरी के संपूर्णानगर भी पहुंचे थे।
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वहां किसानों के मुद्दों पर अधिकारियों से बातचीत कर निर्देश भी दिए थे। इससे पहले जिले की मंडियों में पहुंचकर धान बिक्री में किसानों के समक्ष आ रहीं दिक्कतों पर कड़े तेवर अपनाते हुए साफ तौर पर कहा था कि उनके प्रतिनिधि प्रत्येक केंद्र पर मौजूद रहेंगे। किसानों का उत्पीड़न और भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं होगा। ऐसा करने वालों के विरुद्ध उनके प्रतिनिधि साक्ष्य रिकार्ड करेंगे। इसके बाद वह कार्रवाई के लिए सरकार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे नहीं बल्कि सीधे कोर्ट जाकर दोषियों को जेल भिजवाएंगे। कुछ दिन पहले सांसद ने गन्ना किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए इस बार गन्ना मूल्य में की गई बढ़ोत्तरी को नाकाफी मानते हुए गन्ना मूल्य और बढ़ाए जाने, ऐसा करने में कोई दिक्कत होने पर पचास रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा करने का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था।
