DESK. चुनाव से पहले पार्टियों द्वारा मुफ्त उपहार बांटने के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायधीश ने इसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बताया। इसके साथ ही सीजेआई की तरफ से केंद्र सरकार से स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कदम भी उठाने को कहा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर की जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त का वादा करने या वितरित करने वाले दलों की मान्यता को रद्द किया जाए।

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