राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार इस माह के अंत में होने की उम्मीद
अशोक गहलोत सरकार में नए बनने वाले मंत्रियों के नाम और संख्या तय करने को लेकर रविवार को फैसला
राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार इस माह के अंत में होने की उम्मीद है। अशोक गहलोत सरकार में नए बनने वाले मंत्रियों के नाम और संख्या तय करने को लेकर रविवार को फैसला हो सकता है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस संबंध में बात करेंगे। दोनों नेता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश लेकर रविवार को गहलोत के साथ बैठक करेंगे। वेणुगोपाल और माकन इससे पहले पायलट के साथ दिल्ली में बैठक कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नाम भी रविवार को तय होने की उम्मीद है।
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दरअसल, पिछले साल पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बागवत को थामने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष स्वर्गीय अहमद पटेल और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहल की थी। उस समय पायलट समर्थकों को सत्ता और संगठन में महत्व देने का वादा किया गया था। पायलट आलाकमान पर लगातार दबाव बना रहे थे कि उनसे किया गया वादा पूरा किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। अब सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट समर्थकों को स्थान देने को तैयार हो गए। हालांकि मंत्रियों की संख्या को लेकर अभी खींचतान है। इसी विषय पर सहमति बनाने के लिए वेणुगोपाल व माकन गहलोत के साथ रविवार को बात करेंगे। पहले गहलोत के दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। अब वेणुगोपाल और माकन जयपुर में ही सीएम के साथ चर्चा करेंगे।
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राज्य में बन सकते हैं अधिकतम 30 मंत्री
200 सदस्यीय विधानसभा के 15 फीसद के हिसाब से सरकार में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में सीएम के अतिरिक्त 20 मंत्री हैं। इस लिहाज से नौ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। गहलोत चाहते हैं कि पायलट की बगावत के समय उनके साथ रहने वाले बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए छह में से दो और 13 निर्दलीय विधायकों में से दो को मंत्री बनाया जाए। सीएम कांग्रेस के दो से दो अपने समर्थक विधायकों को भी मंत्री बनाना चाहते हैं। वह पायलट खेमे को दो या तीन से ज्यादा मंत्री पर देने के मूड में नहीं है। वहीं, पायलट चार से पांच की मांग कर रहा है। वेणुगोपाल और माकन इसी मद्दे पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। इस मुलाकात के दौरान आधा दर्जन संसदीय सचिव बनाए जाने को लेकर भी विधायकों के नाम तय होंगे। सूत्रों के अनुसार जिन वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल के स्थान नहीं मिल सकेगा, उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से उपकृत किया जाएगा। संगठन में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्तियां भी अलग चार-पांच दिन में होनी है। इस संबंध में माकन ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात की है।
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