संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक की कार्यप्रणाली पर अधिवक्ताओं के अरोप तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर.

मछलीशहर : ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक पवन सिंह की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध अधिवक्ताओं ने दोनों न्यायालयों का अनिश्चित काल के लिए बहिष्कार का निर्णय लिया और तहसील में जमकर नारेबाजी की।अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हुबेदार पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को अधिवक्ता भवन में अधिवक्ताओं की आपात बैठक बुलाई गई।बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ दोनों न्यायालयों में अधिकारियों के कृत्यों से अपमानित होना पड़ता है।पूर्व में सुनी सैकड़ों पत्रावलियों में महीनों बाद भी आदेश नहीं आया।उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 एवं धारा 116 के अतिरिक्त अन्य धाराओं के वादों की सुनवाई नहीं होती।तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है।तहसील परिसर में अधिवक्ताओं वादकारियों के लिए शुद्ध पेय जल,शौचालय,मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है।जनता दर्शन में शिकायतों का कोई निस्तारण नहीं होता।कोई अधिकारी कभी क्षेत्र में नहीं जाता जिसके कारण समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी राजस्व कर्मी भूमि पैमाईश न कर केवल धन वसूली में जुटे हैं।तहसील के अधिकारी तानाशाह हो चुके हैं,जिससे अधिवक्ताओं का आए दिन अपमान होता रहता है।सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक दोनों अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आता तब तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे।इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा,दयानाथ पटेल,अशोक श्रीवास्तव,राम आसरे तिवारी, हरि नायक तिवारी,आलोक विश्वकर्मा,वेद श्रीवास्तव,संजीव चौधरी,राज कुमार पटवा,प्रेम बिहारी यादव,उमेश श्रीवास्तव,कमलेश कुमार,रघुनाथ प्रदेश,बाबू राम आदि उपस्थित थे।

भारी पुलिस बल की तैनाती में बिना अधिवक्ता के न्यायालय में हुई सुनवाई.

अधिवक्ताओं और अधिकारियों का विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है।अधिवक्ताओं की आकस्मिक बैठक एवं न्यायिक कार्य से विरत रहने के निर्णय की अवहेलता करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ एवं उपजिलाधिकारी न्यायिक पवन सिंह भारी पुलिस बल की तैनाती कर अधिवक्ताओं की उपस्थिति के बिना मुकदमों की सुनवाई किए।अधिवक्ताओं के उपस्थित न रहने पर वादकारी अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे।अधिवक्ताओं के अनुपस्थित रहने पर अधिकाँश मुकदमें या तो खारिज कर दिए गए या पत्रावली आदेश में ले ली गईं।इस पर विरोध जताते हुए अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया कि गुरुवार को अधिवक्ता तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगे और अब आर – पार की लड़ाई होगी।

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