नई दिल्ली।  राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। इस विधेयक में उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने का प्रावधान है।

सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्रशासित राज्य है। सुप्रीम कोर्ट  ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं।

मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी।

वहीं, विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरावील  ने भाजपा पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा और उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज लोकसभा में GNCTD संशोधन विधेयक पारित करके दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया है। विधेयक उन लोगों से शक्तियां छीनता है जिन्हें लोगों ने वोट दिया था और जो लोग पराजित हुए थे, उन्हें दिल्ली को चलाने के लिए शक्तियां देगा। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है।