नई दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल ने कृष्णपत्तनम और तुमाकुरू में औद्योगिक गलियारा और ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक केंद्र को मंजूरी दी है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी दी।

जावड़ेकर ने कहा कि जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं, ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को आज मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भारत और भूटान के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी गई। इस समझौते में आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी भी दी है।