नई दिल्ली। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करें, तो यह पांच मिनट में मामले का हल निकल जाएगा। संजय राउत ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो किसानों के साथ बैठकर आधे घंटे में यह मसला खत्म कर सकती है। प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे तो यह पांच मिनट में हल हो जाएगा। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं उनकी बात सब लोग मानेंगे। आप (पीएम) खुद बात कीजिए, देखिए क्या चमत्कार होता है।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को लेकर किसानों प्रदर्शन आज भी जारी है। लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच कोई हल नहीं निकल पाया है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी अब 2022 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि यूपी की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो चुकी है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। यूपी में मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता है। दिल्ली में यूपी के काफी लोग रहते हैं और उन्होंने उनसे अपील की है कि यूपी में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में काफी पहले से सक्रिय कर दिया है। आप से राज्यसभा के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ संवाद से ही मसलों का हल निकाला जा सकता है। पूरा कानून खत्म कर देना कोई विकल्प नहीं हो सकता है।

बता दें कि किसानों के प्रदर्शन के मद्देमजर दिल्ली हरियाण बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को प्रदर्शन आज 20वें दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों के रद्द करने से कम किसी भी कीमत पर कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है।