ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों और कुछ अन्य के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की है, जो पंचकूला में 30 करोड़ रुपये से अधिक के एक दर्जन से अधिक औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। 2013 में क्षेत्र, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि “योग्य आवेदकों को योग्यता से बाहर कर दिया गया था और आवेदकों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता के संदर्भ में हुडा से निकटता से जोड़ा गया था और साथ ही वह जिस राजनीतिक दल से संबंधित थे, उन्हें ये भूखंड आवंटित किए गए थे”।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि भूखंडों को “तत्कालीन सीएम (हुड्डा) के परिचितों” को आवंटित किया गया था। हरियाणा सतर्कता ब्यूरो ने इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 2015 में एक मामला दर्ज किया और बाद में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और ED ने अपने संबंधित मामले दर्ज किए।
एजेंसी ने हुड्डा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों धर्मपाल सिंह नागल (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हुडा के तत्कालीन मुख्य प्रशासक), सुरजीत सिंह (हुडा के तत्कालीन प्रशासक), सुभाष चंद्र कंसल (वित्त, हुडा के पूर्व मुख्य नियंत्रक) का नाम दिया है। , भारत भूषण तनेजा (तत्कालीन अधीक्षक, हुडा) के अलावा नरेंद्र कुमार सोलंकी (पूर्व ज़ोनल एडमिनिस्ट्रेटर, हुडा) और चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायत में औद्योगिक भूखंडों के सभी 14 आवंटियों और लाभार्थि।
ईडी ने कहा, शिकायत, पंचकूला में एक विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर की गई है।
एजेंसी ने कहा कि इसकी जांच में पाया गया है कि “एक आपराधिक साजिश के परिणामस्वरूप, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हुडा (हुड्डा) के पदेन अध्यक्ष, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पंचकूला में हुडा के अन्य पदाधिकारी अवैध रूप से पूर्व में लाभान्वित हुए थे।” तत्कालीन राज्य के सीएम के चुनिंदा परिचितों को 14 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करके और अधिक योग्य आवेदकों को आवंटन से वंचित करना “।