DESK : दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में हुए कथित घोटाले के मामले में जल्द प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हो सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ED से CBI ने केस की जानकारियां और अहम सबूत सांझा कर दिए हैं. अब कंपनियों के जरिये हुई मनी ट्रांजेक्शन को ED खंगाल रही है. ऐसा माना जा रहा है कि ED जल्द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्रवाई शुरू कर सकती है.
बता दें कि इसी मामले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 13 आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्क्यलर भी जारी किया है. ऐसे में अब तमाम अभियुक्त देश छोड़ कर नहीं जा पाएंगे. वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनिवार्य मंजूरी भी ले ली थी.
सिसोदिया ने लुकआउट सर्कुलर का दिया जवाब : अपने खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने पर डिप्टी सीएम ने कहा “मोदी जी ने मेरे खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है देश के पीएम सारे दिन ये सोचते रहते है कि किसको नोटिस भेजना है.” उन्होंने कहा कि मंहगाई के बारे में नहीं सोचते है पीएम मोदी आज देश एसे नेता को खोज रहा है जो देश से महंगाई को खत्म करे देश तो तब नंबर वंन बनेगा जब सब मिलकर सारे दिन देश को आगे ले जाने के कोशिशि करे. अब की बार तो देश की जनता 2024 में लुक आउट नोटिस जारी करेगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि देश के पीएम महंगाई पर नहीं सोचते हैं.
इस मामले में गिरी गाज : दरअसल डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के आवास पर आबकारी नीति के मामले में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर CBI की टीमों ने छापेमारी की थी. इस छापेमारी के बाद दिल्ली की सियासत में उबाल आता दिखा था और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद तीखी बयानबाजी होती रही. दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर कहा था कि दिल्ली में हो रहे इंटरनेशनल स्तर के विकास को रोकने के लिए ये साजिश रची जा रही है. हम डरने वाले नहीं हैं.
