DESK : अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने के 14 मामले सामने आए हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि शुक्रवार को इन मामलों का पता चला. बताया गया कि उम्मीदवारों ने फर्जी या छेड़छाड़ किए गए एडमिट कार्ड का उपयोग करके भर्ती अभियान में प्रवेश करने का प्रयास किया है.
इस बयान में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में सख्त सतर्कता और पारदर्शिता के कारण ये मामले पकड़े जा रहे हैं और ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी. हिसार में अग्निपथ योजना के तहत 12 अगस्त से शुरू हुई भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं.
पूरे देश में करीब 23 लाख युवाओं ने इस सैन्य भर्ती योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना पूरे देश में कुल 85 भर्ती रैलियां होंगी. अंबाला रेंज में कुल 8 भर्ती रैली करेंगे, जिसमें से एक महिला के लिए अलग से होगी. फर्स्ट बेच के अभ्यर्थियों का रिटर्न टेस्ट 16 अक्टूबर को किया जाएगा.
बता दें कि इससे पहले अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद इसके विरोध में देशभर के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. दरअसल युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे. लेकिन अब हजारों लोग सेना में अग्निवीर की भूमिक निभाने के लिए अग्निपथ योजना भर्ती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.
DESK : अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा भले ही शांत हो चुका हो, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। अब इस योजना को लेकर नए विवाद ने जन्म ले लिया है। ताजा विवाद आवेदकों से जाति और धर्म प्रमाणपत्र मांगे जाने को लेकर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि भारत के इतिहास में पहली बार ‘सेना भर्ती’ में जाति पूछी जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आपको ‘अग्निवीर बनाना है या जातिवीर?’
संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर सेना बहाली के जुड़ा एक स्क्रीन शॉट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, “मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के क़ाबिल नही मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर?”
जदयू नेता ने भी खड़े किए सवाल
इससे पहले बिहार जदयू नेता व संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए।
बिहार में हुआ था सबसे ज्यादा विरोध
सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही हुआ था। मोदी सरकार ने हाल ही में इस योजना का ऐलान किया था। इसके तहत चार साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। इसमें 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही स्थाई काडर में भर्ती किया जाएगा। वहीं 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा निधि लेकर सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। इस स्कीम की घोषणा के बाद बिहार में युवाओं ने आगजनी की थी।
