DESK: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बता दें इसी के साथ रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि देश को आजादी मिलने के बाद उनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया है।
अब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को वह सम्मान फिर से दिया जाने लगा है, जिसके वे हमेशा से सच्चे हक़दार थे। नेताजी से जुड़े करीब 300 से अधिक दस्तावेजों को जिन्हें लम्बें समय से सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था हमने उन्हें अवर्गीकृत करके भारत की जनता को समर्पित किया.
हालांकि बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित ‘शोधवीर समागम’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका और दूरदृष्टि का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा की नेताजी ने भारत माता की गुलामी को बेड़ियों को खत्म करने का एक सपना देखा था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला
सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आजाद हिंद सरकार जो अखंड भारत की पहली स्वदेशी सरकार थी वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई और 21 अक्तूबर 1943 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आगे कहा कि नेताजी ने छोटी सी अवस्था में ही भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को खत्म करने का एक सपना देखा। उसके चलते उन्होंने आईसीएस जैसी नौकरी को ठोकर मार दी। उन्होंने अपना एक ही लक्ष्य बनाया भारत को अंग्रेजी हुकूमत से हर कीमत पर आजाद कराना है। इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई।
DESK : दशहरे के पावन मौके पर आज सुबह उत्तराखंड के चमोली के औली सैन्य स्टेशन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘शस्त्र पूजा’ की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हथियारों की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा, “हमें विश्वास है कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों के हाथों में सुरक्षित है। हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवान हमारे देश के गौरव हैं।”
न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में राजनाथ सिंह को मंत्रों के जाप के साथ सशस्त्र बलों की उपस्थिति में शस्त्रों की पूजा करते हुए देखा जा सकता है। एक दूसरे वीडियो में सैनिकों को देशभक्ति के गीत गाते हुए दिखाया गया है।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत राजस्थान के जोधपुर में वायु सेना को भारत में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के पहले बैच को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा, “यह वायु सेना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय वायुसेना विदेशी हेलीकॉप्टरों पर निर्भर थी। इस निर्भरता को कम करने की सख्त जरूरत 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान महसूस की गई थी। वायुसेना अब बदलने के लिए तैयार है।”
DESK : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ का ऐलान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सेनाओं पर अग्निपथ स्कीम लागू होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे देश के उन युवाओं का सपना पूरा होगा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। सिंह ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से रोजगार बढ़ेगा।
अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं को तीन साल की अवधि के लिए सेना में शामिल किया जाएगा और युवा देश सेवा करेंगे। अग्निपथ स्कीम लागू करने से पहले तीनों सेनाओं के चीफ यानि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था।
अग्निपथ एंट्री स्कीम के तहत सैनिकों को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा, जिसके बाद रक्षा बलों के पास उनमें से कुछ को सेवा में रखने का विकल्प होगा। इस स्कीम के तहत देश की तीनों सेनाओं- थल सेना, वायु सेना और नौसेना में नए रूप में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत तीन-चार साल के अंत में, अधिकांश सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी।
कॉरपोरेट कंपनियां ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसके अलावा सेना में 25 फीसदी जवान बने रह पाएंगे जो निपुण और सक्षम होंगे। हालांकि, ये भी तभी संभव रहेगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकलीं हों। इस प्रोजेक्ट की वजह सेना को करोड़ों रुपए की बचत भी हो सकती है। एक तरफ पेंशन कम लोगों को देनी पड़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ वेतन में भी बचत हो जाएगी।
अग्निवीरों के बीच से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सेना में रखा जाएगा और बाकी को नागरिक नौकरियों के लिए छोड़ने का विकल्प मिलेगा। सैन्य प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी पर रखने के लिए कॉरपोरेट घराने अभी से सरकार के संपर्क में हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक वर्तमान में रक्षा बलों में 1.25 लाख रिक्तियां उपलब्ध हैं।
