DESK : क्रेडिट कार्ड का बिल और बकाया कर्ज वसूलने के लिए बैंक किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं. यह किसी से छिपा नहीं है। कई बार मामला धमकी तक पहुंच जाता है। मगर अब बैंक संचालक यह सब नहीं कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नया गाइडलाइन बनाया है। जिसमें ग्राहकों के बकाए की वसूली के लिए डराने-धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है। यह दिशानिर्देश एक जुलाई, 2022 से लागू होगा।
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बिना मंजूरी के नहीं बढ़ा सकते हैं क्रेडिट कार्ड की अवधि
नए गाइडलाइन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने अथवा अन्य सुविधाएं शुरू करने से मना किया है। इसका पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियों को जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दोगुना देना होगा।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया जाता है, वह आरबीआई ओम्बुड्समैन से शिकायत कर सकता है। ओम्बुड्समैन जुर्माने की राशि तय करेंगे। वहीं केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारीकर्ता इकाइयों या एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष से ग्राहकों से बकाये की वसूली को लेकर डराने-धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है।
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डेबिट कार्ड पर भी नियम: केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि बैंक ग्राहकों को डेबिट कार्ड सुविधा लेने के लिये बाध्य नहीं करेंगे। साथ ही डेबिट कार्ड लेने को अन्य सेवाओं के लाभ से नहीं जोड़ेंगे।
आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार, 100 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाले कॉमर्शियल बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू कर सकते हैं या कार्ड जारी करने वाले बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ गठजोड़ कर यह काम कर सकते हैं।
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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने प्रायोजक या अन्य बैंकों के साथ गठजोड़ कर क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है। आरबीआई ने साफ किया है कि एनबीएफसी बिना उसकी मंजूरी के क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू नहीं करेंगे।
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