DESK: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को मजूर कर लिया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रिमंडल में नियुक्ति के लिए आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम उपराज्यपाल को भेजे हैं।
अगर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नामों को मंजूरी मिल जाती है तो केजरीवाल सरकार में महिला मंत्री की एंट्री हो सकती है।केजरीवाल की कैबिनेट में इससे पहले किसी भी महिला को जगह नहीं मिली है। अगर आतिशी के नाम पर मुहर लग जाती है तो वे केजरीवाल सरकार में पहली महिला मंत्री होंगी।
बता दें कि सत्येंद्र जैन बीते कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है, इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली सरकार ने अपना बजट भी पेश करना है इसलिए केजरीवाल जल्द से जल्द अपनी कैबिनेट का विस्तार करना चाहते हैं।
DESK: दिल्ली सचिवालय में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के ऑफिस में CBI ने छापा मारा है. सीबीआई के छापे को लेकर सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज फिर CBI मेरे दफ़्तर पहुंची है. उनका स्वागत है. इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ़्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली. मेरे ख़िलाफ़ न कुछ मिला है न मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ ग़लत किया ही नहीं है. ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है.
दिल्ली सचिवालय में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऑफिस में CBI का छापा चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक जब CBI की टीम छापेमारी के लिए मनीष सिसोदिया के सचिवालय स्थित दफ्तर पर पहुंची, तब मनीष सिसोदिया दफ्तर में मौजूद नहीं थे. वहीं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज फिर सीबीआई मेरे कार्यालय पहुंची है. उनका स्वागत है. इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, कार्यालय में छापा मारा, लॉकर तलशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली. सीबीआई को मेरे खिलाफ न कुछ मिला हैं न मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है. ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है.
आज फिर CBI मेरे दफ़्तर पहुँची है. उनका स्वागत है. इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ़्तर में छापा मारा, लॉकर तलशे, मेरे गाँव तक में छानबीन करा ली.मेरे ख़िलाफ़ न कुछ मिला हैं न मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ ग़लत किया ही नहीं है. ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है.
Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावला केस में 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. इन पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है. जिस रूट पर यह घटना हुई था, वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है. इन पुलिसकर्मियों में 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कॉन्स्टेबल, 1 कॉन्स्टेबल शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है. सस्पेंड पुलिसकर्मियों में से 6 पीसीआर की ड्यूटी में तैनात थे और 5 पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे.
इससे पहले गृह मंत्रालय ने कंझावला मामले में बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को तीन पीसीआर वैन और दो पिकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पीसीआर वैन, जांच चौकी के पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है.
विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति की ओर से एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने कहा कि उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके. दिल्ली पुलिस को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जांच में कोई शिथिलता न हो और वे जांच की प्रगति के संबंध में गृह मंत्रालय को पाक्षिक रिपोर्ट सौंपे.
गृह मंत्रालय ने कहा कि राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे भयमुक्त माहौल में रह सकें. इस संबंध में गहन जांच की जाएगी कि क्या बेहतर समन्वय के लिए पीसीआर वैन इकाइयों को जिला पुलिस के साथ जोड़ दिया जाए. पीसीआर वैन को कुछ साल पहले जिला पुलिस से अलग कर दिया गया था. बाहरी दिल्ली में उन इलाकों की पुलिस द्वारा उचित जांच की जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरे कम हैं या नहीं हैं और जिन इलाकों में ‘स्ट्रीट लाइट’ नहीं है.
DESK: दिल्ली की तिहाड़ जेल में धन शोधन मामले में बंद आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और नया वीडियो सामने आया है। दिल्ली के मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो शनिवार को सामने आया जिसमें वह जेल की अपनी कोठरी के अंदर तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक से मुलाकात करते दिख रहे हैं।
जैन के सामने आये उन वीडियो को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है जिनमें वह कथित तौर पर जेल में मालिश और अन्य विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने यहां की एक अदालत से अपने कक्ष के सीसीटीवी कैमरा फुटेज मीडिया को ‘‘लीक” किए जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया है।
आम आदमी पार्टी के नेता जैन का जेल अधीक्षक से मुलाकात का कथित वीडियो कुछ भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। दिल्ली भाजपा मीडिया इकाई के प्रमुख हरीश खुराना ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज साझा करते हुए ट्वीट किया कि ईमानदार मंत्री जैन का यह नया वीडियो देखिए। जेल अधीक्षक की रात 8 बजे जेल मंत्री की अदालत में हाजिरी।
इस महीने की शुरुआत में, तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक को जैन को ‘‘विशेष सुविधा” प्रदान करने में कथित संलिप्तता के लिए निलंबित कर दिया गया था। जैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में 31 मई से जेल में हैं। सूत्रों ने कहा था कि निलंबित अधिकारी अजित कुमार जेल परिसर में जेल नंबर 7 के अधीक्षक थे। जैन को पहले के कथित वीडियो में अपने कक्ष में पीठ और पैरों की मालिश कराते, कुछ दस्तावेज पढ़ते और बिस्तर पर लेटकर आगंतुकों से बात करते देखा गया था। पानी की बोतलें (मिनरल वाटर) और एक रिमोट भी रखा हुआ देखा गया था।
DESK: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और नया वीडियो सामने आया है। नए वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर फल और ड्राई फ्रूट्स के अलावा बाहर का बढ़िया खाना परोसा जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि सत्येंद्र जैन अपने सेल में खाना खा रहे हैं।
इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन जेल में फल और ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि सत्येंद्र जैन जेल में बड़े आराम से खाना खा रहे हैं। तिहाड़ जेल सूत्र के अनुसार जेल में रहने के दौरान उनका वजन घटने की बजाए 8 किलो बढ़ गया है, जबकि उनके वकील ने दावा किया है कि उनका वजन 28 किलो कम हुआ है।
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है। वहीं आफिस और सरकारी कर्मचारियों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करने के आदेश दिए है।
वहीं इस बीच सरकार द्वारा प्रदूषण को कंट्रोल न कर पाने को लेकर विपक्ष लगातार केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहा है। वही अब दिल्ली की सड़कों पर हिटलर केजरीवाल के पोस्टर लगाए गए है। दरअसल, केजरीवाल की तुलना एडॉल्फ हिटलर से करने वाला एक पोस्टर भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली भाजपा मुख्यालय के बाहर लगाया है। बग्गा ने कहा कि उन्होंने दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया। लोग प्रदूषण से मर रहे हैं लेकिन वह राजनीतिक पर्यटन पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है।
बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शनिवार सुबह गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 366, नोएडा में 321 और दिल्ली में 415 दर्ज किया गया।
सीपीसीबी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 349, फरीदाबाद में 371, गुरुग्राम में 372, मानेसर में 348, भिवानी में 404, बुलंदशहर में 181, हापुड़ में 225 और सोनीपत में एक्यूआई 347 रहा।
विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार देर रात से चल रही तेज हवाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शनिवार को वायु गुणवत्ता के स्तर में कुछ सुधार हुआ है। पर्यावरणविदों का कहना है कि जब तक बारिश नहीं होती, तब तक प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आने की कोई संभावना नहीं है।
DESK: गाजियाबाद स्थित थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. यहां पुलिस को मिली सूचना मिली थी कि सड़क किनारे एक महिला बोरी में बंद पड़ी है. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. महिला को दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
वहीं पुलिस की माने तो ये प्रॉपर्टी विवाद का मामला है. इस मामले में अब तक चार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि अन्य की तलाश जारी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. दूसरी ओर इस मुद्दे पर मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने सवाल खड़े किए हैं. वहीं इस घटना को लेकर गाजियाबाद एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है.
DESK: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित ‘अनियमितताओं’ की जांच के लिए कहा है.उन्होंने जांच की रिपोर्ट सात दिन में मांगी है. उनके इस कदम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है. उन्होंने कहा है कि इन कदमों से वो रुकने वाले नहीं हैं. इसके साथ ही उन्होंने गुजरात में सरकार बनने पर एक मार्च से मुफ्त में बिजली देने का वादा किया है.
अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है: दिल्ली के एलजी का आदेश आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, “गुजरात को “आप” की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है. इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है.दिल्ली के लोगों,भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा.गुजरात के लोगों,आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी.”
दिल्ली के उपराज्यपाल ने क्या आदेश दिया है: दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिवालय ने मुख्य सचिव को बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच सात दिन में करने को कहा है. उन्होंने पूछा है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के 2018 के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है. डीईआरसी ने आदेश में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को डीबीटी के माध्यम से बिजली सब्सिडी दे. उपराज्यपाल ने सवाल उठाए हैं कि अब तक इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया?
गुजरात में AAP के वादे: पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जारी जुबानी जंग की यह नई कड़ी है. इससे पहले एक्साइज पॉलिसी और अन्य मुद्दों पर जुबानी जंग हो चुकी है. उपराज्यपाल के हर कदम को केजरीवाल गुजरात चुनाव से जोड़ देते हैं.गुजरात में इस साल चुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई वादे किए हैं.
DESK : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक नई मुहिम शुरू, जिसे वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा. सीएम केजरीवाल ने बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में ‘मेक इंडिया नंबर 1’ कैंपेन को लॉन्च करते हुए भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाने के लिए पांच अहम काम गिनाएं.
अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही कहा, ‘हमें भारत को एक बार फिर दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है. हमें भारत को फिर से महान बनाना है. हम आज ‘मेक इंडिया नंबर 1′ नामक एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कर रहे हैं. इस देश के हर नागरिक, 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है.’
उन्होंने कहा, ‘हर भारतीय चाहता है भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए. भारत की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होनी चाहिए. भारत एक महान देश है. भारत की सभ्यता कई हज़ार साल पुरानी है. एक समय था जब भारत का डंका दुनिया में बजता था आज हमें भारत फिर से भारत को दुनिया सर्वश्रेष्ठ बनाना है. आज एक मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं मेक इंडिया नंबर 1. 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है.’
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘देश के 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा. 75 साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुए था तो अंग्रेज़ो को बाहर फेंक दिया था अब इकट्ठे हो गए तो कोई भारत को नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकता है.’
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में भारत को नंबर एक बनाने के लिए 5 काम भी गिनाए.
. पहला काम- अच्छी शिक्षा का काम करेंगे. हमारा कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर नहीं होना चाहिए. 27 करोड़ बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं और उनके लिए फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा. देश के कोने-कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे. इसके लिए कितना ही पैसा खर्च करना पड़े. सबसे पहला काम अच्छी शिक्षा का काम करेंगे.
. दूसरा काम- अपने देश के हर इंसान के लिये अच्छे से अच्छा इलाज का इंतज़ाम करना पड़ेगा. फ्री इलाज का इंतज़ाम करना पड़ेगा. चाहे कितना ही खर्च क्यों ना आये. हर भारतीय जान महत्वपूर्ण है. देश के हर कोने में स्कूल, अस्पताल खोलने पड़ेंगे.
. तीसरा काम- आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोज़गार का इंतजाम करना पड़ेगा.
. चौथा काम- देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए. हर महिला को सुरक्षा मिलना चाहिए. ये कहना बड़ा आसान है इसके लिए हमे अपने घर, समाज में करना पड़ेगा.
. पांचवा काम- किसान को फसल का पूरा दाम मिले ऐसा व्यवस्था करनी पड़े जिससे किसान का बेटा कहे किसान बनना है.
DESK : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रेस्त्रां में ग्राहकों से अतिरिक्त या ‘अलग’ शुल्क के रूप में सेवा शुल्क वसूलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके स्थान पर खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ाने का तरीका अपनाया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार की तरफ से दायर एक अपील की सुनवाई के दौरान की.
इसके पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने होटलों एवं रेस्त्रांओं को ग्राहकों से सेवा शुल्क लेने पर रोकने वाले केंद्र के निर्देश पर स्थगन दे दिया था. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि एक आम आदमी रेस्त्रां में वसूले जाने वाले सेवा शुल्क को सरकार की तरफ से लगाया गया कर ही समझता है. ऐसी स्थिति में अगर होटल एवं रेस्त्रां ग्राहक से अधिक राशि वसूलना चाहते हैं तो वे अपने यहां परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान के दाम बढ़ा सकते हैं. फिर उन्हें बिल में अलग से सेवा शुल्क लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी.
रेस्त्रां संगठनों की तरफ से कहा गया कि सेवा शुल्क कोई सरकारी कर नहीं है और यह रेस्त्रां में काम करने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए वसूला जाता है. न्यायालय ने इस दलील से असहमति जताते हुए कहा, ‘‘अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाइए, हम आपकी बात सुनेंगे…. वैसे सेवा शुल्क लेने का ताल्लुक रेस्त्रां कर्मचारियों से नहीं बल्कि उपभोक्ताओं से है.’’ इसके साथ ही मामले की सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई.
