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बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। साथ ही आवंटन की कार्रवाई को भी रोक दिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15  मार्च को होगी। वहीं,  मामले में सरकार सोमवार को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी।

बता दें कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सुनवाई की।

 

 

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने कही ये बात, जानिए कब तक संपन्न होंगे चुनाव ?  

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को मई तक यूपी में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। विजय उपाध्याय की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव, 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने की व्यवस्था चुनाव आयोग और सरकार कराएं।

बता दें कि  विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग के शेड्यूल पेश करने के बाद आयोग ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर आज यानी बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में जो शेड्यूल पेश किया था, उसमें चुनाव मई तक होने की बात सामने आई। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे करा लिए जाने थे। हाईकोर्ट ने शेड्यूल को संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार 75 जिला पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक), 58,194 ग्राम पंचायत, 3051 जिला पंचायत सदस्य, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इस तरह कुल 8,69,814 जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है।