DESK: झारखंड के सम्मेद शिखरजी को पर्यटक स्थल घोषित करने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी समर्थन मिल गया है। मायावती ने कहा कि यह अति-दुःख व चिन्ता की बात है।
पूरा मामला झारखंड के गिरिडीह जिले का है। जहां पर पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित सम्मेद शिखरजी को पर्यटक स्थल घोषित करने को लेकर जैन समाज के लोग देश भर में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन समाज को अब मायावती का भी समर्थन मिल गया है। मायावती ने कहा कि “भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अब जैन धर्म के लोगों को भी अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व पवित्रता के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में आन्दोलित होकर इण्डिया गेट सहित सड़कों पर जबरदस्त तौर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, यह अति-दुःख व चिन्ता की बात है।
मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि “केन्द्र व राज्य सरकारें टूरिज़्म के विकास आदि को बढ़ावा देने के नाम पर कमर्शियल दृष्टिकोण से जिन गतिविधियों को अंधाधुंध बढ़ावा दे रही हैं उससे श्रद्धालुओं में खुशी कम व असंतोष ज्यादा है। सरकारें धर्म की अध्यात्मिकता तथा धार्मिक स्थलों की पवित्रता बरकरार रखे तो बेहतर।
AARYAA NEWS DESK: अवैध खनन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम की एक बैंक पासबुक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कहना है कि राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिश्रा मुख्य आरोपी है।
मिश्रा को 19 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में मिश्रा के अलावा उनके सहयोगी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाया गया है। दोनों को क्रमश: चार और पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने मिश्रा और अन्य के खिलाफ साहिबगंज जिले में एफआईआर के आधार पर 8 मार्च को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच शुरू की थी। 16 सितंबर को विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र के बराबर अभियोजन की शिकायत में संघीय एजेंसी ने झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल का बयान दर्ज किया था। जिसने कथित तौर पर कहा था कि यह उनकी उपस्थिति में था कि मुख्यमंत्री ने मिश्रा को ‘पत्थर और रेत खनन व्यवसायों से संथाल परगना से आने वाले धन को सीधे प्रेम प्रकाश को सौंपने’ का निर्देश दिया था।
DESK. राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव में भाजपा कई ऐसे चेहरों को टिकट दे सकती है जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं. इसमे यूपी में कुछ बड़े उलटफेर की संभावना है. कांग्रेस के बागी आरपीएन सिंह और मुलायम सिंह के परिवार की बहू अपर्णा यादव भाजपा की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं. इनके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे लक्ष्मीकांत वाजपेयी और शिव प्रताप शुक्ल भी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं.
पूर्वांचल से एक ब्राह्मण चेहरे को भी राज्यसभा का टिकट मिल सकता है, तो चार ओबीसी, एक महिला और दो दलित चेहरों को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है. उम्मीदवारों के चयन में क्षेत्रीय समीकरणों के साथ जातीय संतुलन बनाने की भी कोशिश की जाएगी. भाजपा अभी से 2024 लोकसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर चल रही है.
इसी तरह झारखंड में भी भाजपा रघुवर दास को राज्य सभा भेज सकती है. पिछले बार के राज्य विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को करारी हार मिली थी. सूत्रों का कहना है कि कई भाजपा नेता उन्हें झारखंड से दूर देखना चाहते हैं. ऐसे में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें दिल्ली में सक्रिय कर सकता है. इसके लिए उन्हें राज्य सभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है.
desk : झारखंड में बड़ा सियासी उठापटक हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है. इससे झारखंड सरकार पर संकट खड़ा हो सकता है. दरअसल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटक रही है. उन पर माइनिंग लीज में अनियमितता का आरोप लगा है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में भी चल रही है जिस पर फैसला आना शेष है. लेकिन इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग की ओर से भी बड़ा फैसला आना है.
चुनाव आयोग ने माइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन को 10 मई तक जवाब देने के लिए कहा था. लेकिन सीएम ने जवाब सब्मिट करने के लिए कुछ समय मांगा था. जिसके बाद चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को 20 मई तक का समय दिया था. हेमंत सोरेन ने अपनी मां रूपी सोरेन के बीमार होने की बात कहते हुए चुनाव आयोग से समय मांगा था. चुनाव आयोग ने सीएम को जवाब सब्मिट करने के लिए 20 मई तक का समय दिया था. अब इसी मामले में चुनाव आयोग का फैसला आएगा. अगर सोरेन की सदस्यता पर अगर फैसला पक्ष में आया तो सब ठीक, लेकिन दोनों फैसले विपक्ष में गए तो सरकार पर संकट आ जाएगा.
चुनाव आयोग के आलावा झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई का मामला मंगलवार तक टाल दिया गया है. वहीं राज्य में बढ़ते सियासी संकट को देखते हुए हेमंत सोरेन की कुर्सी अगर जाती है तो अपने परिवार के किसी नजदीकी को सीएम बना सकते हैं. इसमें दो नाम हैं. एक नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना और पुराने नेता चंपई सोरेन का सामने आ रहा है.
क्या है मामला : झारखंड में खदान और उद्योग विभाग दोनों सीएम सोरेन के पास है. वे पहले से ही रांची में उनके नाम पर पत्थर की खदान के कथित आवंटन के कारण कानूनी उलझन में हैं. 2019 में बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से सदन के लिए चुने गए सोरेन ने 13 साल पहले रांची जिले के अंगारा ब्लॉक के प्लाट संख्या 482 पर 0.88 एकड़ के पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था. वहीं, चुनाव आयोग पहले से मामले की जांच कर रहा है कि क्या मुख्यमंत्री ने अपने पद का इस्तेमाल लाभ के लिए किया है?
भाजपा ने आरोप लगाया कि यह मुख्यमंत्री द्वारा लाभ का पद धारण करने का मामला था, क्योंकि उन्होंने एक खनन पट्टा प्राप्त किया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9ए का उल्लंघन किया. इसी मामले पर एक जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा भी सुनवाई की जा रही है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की गई है.
