किसान संगठनों और सरकार के बीच होने वाली 9वें दौर की वार्ता समाप्त हो चुकी है। हमेशा की तरह इस बार भी किसानों को खाली हाथ एक नई तारीख के साथ लौटना पड़ा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार 9 बार बातचीत होने के बावजूद सरकार किसानों को लेकर अभी तक कोई भी समाधान पेश नहीं कर पाई है, तो क्या सरकार नहीं चाहती कि किसानों की समस्या का समाधान हो? देखिए इसी मुद्दे पर आर्या न्यूज की खास चर्चा गौरव राजेंद्र के साथ
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वहीं, कृषि सुधार कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के मेंबर और भाकियू के प्रधान भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी की सदस्यता छोड़ दी है। उन्होंने एक नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया कि उन्हें कमेटी में शामिल किया गया, जिसने किसानों और केंद्र सरकार के बीच तीन कृषि कानूनों को लेकर बातचीत करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी थी। वह केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति में उन्हें नामित करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन वह किसान हितों से कतई समझौता नहीं कर सकते। वह इस कमेटी से हट रहे हैं और हमेशा पंजाब व किसानों के साथ खड़े हैं।
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नई दिल्ली। आज यानी सोमवार को विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच हुई 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अगली बैठक अब 8 जनवरी को होगी।
बैठक में किसानों के कानून रद्द करने की मांग पर सरकार ने एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नेता इस पर राजी नहीं हुए। किसानों की एक ही मांग है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन दे और तीनों कानूनों को रद्द करने का वादा करे।
आज की बैठक में किसान नेता अपनी मांगों पर अडिग नजर आए। किसानों की ओर से सिर्फ और सिर्फ तीनों कृषि कानूनों पर बात की गई। किसानों की ओर से बार-बार तीनों कृषि कानून को रद्द करने की बात की गई, जबकि सरकार की तरफ से सुधार करने की बात की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार-बार किसानों से अपील की कि आप सुधार पर मान जाइए।
बता दें कि आज की बैठक में जान गंवाने वाले किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोमप्रकाश ने किसान नेताओं के साथ विज्ञान भवन में दो मिनट का मौन रखा।
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