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GST को लेकर भरी सभा में राहुल गांधी की बड़ी फ़ज़ीहत, भीड़ ने कर दिया मोये-मोये

राहुल गांधी के साथ फिर से कॉमेडी हो गई, लोकसभा चुनावों से पहले वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जन जागरण की कोशिश कर रहे हैं, पानी पी पी कर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी योजनाओं को कोस रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच उस वक्त माहौल बन गया जब राहुल गांधी GST को गलत बताकर मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। आपको बतादे कि ये कारनामा जब सामने आया जब राहुल गांधी जनसभा कर रहे थे। जनता उनके सामने बैठी हुई थी, राहुल गांधी ने ताव देते हुए जनता से कहा GST से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को Small और Medium बिजनेस वालों को फायदा हुआ, इसके आगे राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे हाथ उठाकर दिखा दो। इतना सुनते राहुल गांधी को सुन रही पब्लिक में से कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं-नहीं हाथ नीचे करो।

दरअसल राहुल गांधी जो बात कहना चाहते थे उसे वो ठीक से डिलिवर नहीं कर पाएं। वो GST को गलत और नुकसान वाला बताना चाह रहे थे लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस बात को उठाया उनकी अपनी ही बात पलट गई । उन्होंने कह दिया कि फायदा हुआ तो हाथ उठाइए और पब्लिक ने हाथ उठा दिया, खैर ये कोई पहला मौका नहीं था जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल की फजीहत हुई हो। अभी बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन उनके बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार पलटी मार गए और इंडिया गठबंधन को छोड़ NDA में पहुंच गए तो राहुल गांधी ने उन पर चुटकुला बनाया और सुनाया, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी नीतीश कुमार का मखौल बनाया उसे सुनकर बिहार की जनता को मजा नहीं आया और राहुल गांधी अपनी ही बात पर अकेले हँसने को मजबूर हो गए।

अब थोड़ा और पीछे जाएं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब असम के धुबरी में थी तो राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने भाणष के बीच में कहा आप सुबह उठते हो चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो उसे जलाते हो, यहां भी राहुल गांधी की जुबान फिसल गई और उनके भाषण की इस वीडियो क्लिप को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरु कर दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के कई तरह के कमेंट भी देखने को मिले अब आप बताइए राहुल गांधी की भूल चूक माफ वाले प्रसंग पर आपकी राय क्या है।

कांग्रेस का संसद से सड़क तक देशव्यापी प्रदर्शन…

DESK:अडानी ग्रुप पर लगे वित्तीय फ्रॉड के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता संसद से लेकर सड़क तक विरोध-प्रदर्शन कर रहे है। संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर पार्टी की यूथ विंग, भारतीय युवा कांग्रेस अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेनदेन और निवेश के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,कर्नाटक, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता एलआईसी और बैंकों के दफ्तरों के बाहर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

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विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमने जो नोटिस  दिया है उसपर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग विषय है हम चाहते हैं पहले इसपर चर्चा हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरे देश में जो गड़बड़ी हो रही है उसपर PM जवाब दे|

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संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि देश का हर वर्ग चिंतित है लेकिन सरकार पर्दा डाल रही है। वे व्यक्ति विशेष अडानी कहते हैं, यह मुझ पर नहीं राष्ट्र पर हमला है .वह राष्ट्र कबसे हो गए? हमारे राष्ट्र बापू हैं। किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरी साख रख दी जाए तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

 

राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा- PM का ‘जीएसटी’ अब ‘गृहस्थी सर्वनाश टैक्स’ का रूप ले चुका है…

DESK  : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई खाद्य वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर लगाए जाने के फैसले को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का ‘गब्बर सिंह टैक्स’ अब ‘गृहस्थी सर्वनाश टैक्स’ का विकराल रूप ले चुका है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘घटती आमदनी और रोज़गार, ऊपर से महंगाई का बढ़ रहा प्रहार।

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प्रधानमंत्री जी का ‘गब्बर सिंह टैक्स’ अब ‘गृहस्थी सर्वनाश टैक्स’ का विकराल रूप ले चुका है।” अब दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल-युक्त खाद्य पदार्थों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। साथ ही चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिये जाने पर शुल्क पर भी जीएसटी देना पड़ेगा।

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अधिकारियों ने कहा कि माल एवं सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के मकसद से छूट वापस लेने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियो के समूह की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।