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पीएम मोदी कल लॉंच करेंगे पीएम-जेएवाई सेहत योजना, जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ कवर
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर यानी कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत के पीएम-जेएवाई सेहत योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना में जम्मू एवं कश्मीर के सभी निवासियों को शामिल किया जाएगा। यह योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करेगी और वित्तीय जोखिम संरक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही इसके जरिए सभी व्यक्तियों और समुदायों को गुणवत्तापूर्ण व सस्ती आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे।
यह योजना जम्मू-कश्मीर में रहने वाले सभी लोगों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटर बेसिस पर 5 लाख रुपये प्रति परिवार वित्तीय कवर उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम-जेएवाई के परिचालन विस्तार से 15 लाख (लगभग) अतिरिक्त परिवारों को लाभ होगा। यह योजना बीमा मोड पर पीएम-जेएवाई के साथ मिलकर संचालित होगी। इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी उठाया जा सकता है। पीएम-जेएवाई योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल इस योजना के तहत भी सेवाएं प्रदान करेंगे।
विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा- बंगाल में 70 लाख किसानों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया है
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की किश्त के 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो किसानों को फायदा नहीं पहुंचने दे रहे हैं, वो लोग दिल्ली आकर किसानों के हित का बात कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे, एक क्लिक पर 18 हज़ार करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का Input Cost कम हो। सॉयल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों सोलर पंप की योजना, इसीलिए शुरू हुई। सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। आज करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, लागत का डेढ़ गुना MSP किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर MSP मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई।
पीएम मोदी ने कहा कि हम इस दिशा में भी बढ़े कि फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं बल्कि नए बाजार हो। हमने देश की एक हजार से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने एक और लक्ष्य बनाया है कि छोटे किसानों के समूह बनें ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम कर सकें। आज देश में 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पादक संघ- FPO बनाने का अभियान चल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है। यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन, गैस के मुफ्त कनेक्शन से बहुत लाभ हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने उनके जीवन की बड़ी चिंता कम की है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इन कृषि सुधार के के माध्यम से हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं।
नए साल पर वाराणसी को बड़ा तोहफा, आईआईटी बीएचयू में खुलेगा इसरो का पांचवां सेंटर
वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी नए साल पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में हैं। आईआईटी बीएचयू में इसरो (ISRO) का पांचवां सेंटर खुलने जा रहा है। इसकी नीव रख दी गई है।
बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का पांचवां सेंटर आईआईटी बीएचयू में खुलने जा रहा है। आईआईटी बीएचयू और इसरो के बीच इसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान यह समझौता हुआ है। इस समझौते में आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद जैन और इसरो की तरफ से सीबीपीओ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिस के डायरेक्टर डॉ पीवी वेंकट कृष्णन ने हस्ताक्षर किए हैं।
IIT(BHU) & ISRO have signed MoU today for opening the Regional Academic Center for Space (RAC-S) in the Institute. Special gratitude to Dr K Sivan, Chairman, Shri R Umamaheswaran, Scientific Secretary & Dr PV Venkatakrishnan, Director, CBPO, ISRO HQ and also to all our faculty. pic.twitter.com/zKUvpAarXc
— IIT(BHU),Varanasi (@IITBHU_Varanasi) December 23, 2020
यह सेंटर उत्तर एवं मध्य भारत का पहला रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस होगा। इस सेंटर के खुल जाने के बाद बीएचयू आईआईटी के छात्र-छात्राओं को अंतरिक्ष अनुसंधान पर अध्ययन और शोध का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही कृषि, दूरसंचार, जल संसाधन, मौसम विज्ञानआदि क्षेत्रों में भी पूर्वांचल और मध्य भारत को काफी लाभ मिलेगा।