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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कही ये बात

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि  उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ देखना चाहिए, जहां टीकाकरण में खामियां है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य 1 मई से दिए गए कोटे को ले ही नहीं रहे हैं, जिनका इस्तेमाल 18 से 44 साल की आयु वाले लोगों के टीकाकरण के लिए किया जाना है। प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे हैं तब राहुल गांधी ऐसे प्रयासों के लिए नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं, ये देश और जनता का अपमान है। हम उनकी नौटंकी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है।

इसके अलाव केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि आज राहुल गांधी बयान देखकर एक बात पक्की हो गई कि टूलकिट आपके ही द्वारा निर्मित है। जिस तरह की भाषा, तर्क और लोगों में डर फैलाने की आपने कोशिश की वो उसी रणनीति का हिस्सा है।

बता दें कि कोरोना संकट के दौरान राहुल गांधी ने सरकार के मैनेजमेंट में कमी रहने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये दूसरी वेव प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी है, प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की उसका कारण दूसरी वेव है। अगर वैक्सीनेशन इसी तरह से चलता गया तो मई 2024 में हिन्दुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा।

OTT प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार सख्त, अब 24 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट

नई दिल्ली। गुरुवार को इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मोदी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटाना ही होगा। बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी।

इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों का व्यापार करने के लिए स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन इंटरनेट मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फोरम होना चाहिए। इसका दुरुपयोग रोकना जरूरी है।

रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक औऱ ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। भारत में इनका काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने इसके लेकर गाइडलाइंस तैयारी की हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सालों से इंटरनेट मीडिया पर बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श किया और हमने दिसंबर 2018 में एक मसौदा तैयार किया। इसमें 2 श्रेणियां होंगी। एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना होगा। इसके अलावा कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछा जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट फैलाने वाले पहले इंसान की भी जानकारी देनी होगी। क्योंकि इसके बाद ही वह इंटरनेट मीडिया पर फैलता रहता है। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशों से संबंध, दुष्कर्म जैसे अहम मामलों को शामिल किया जाएगा। यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।