DESK: झारखंड पदों एवं सेवा की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक-2022 विधानसभा से पारित हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक को सदन में पेश किया था। कुछ संशोधन प्रस्तावों के अतिरिक्त इस विधेयक को सभी दलों का समर्थन मिला। हालांकि, बीजेपी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानुप्रताप शाही ने कहा कि हम विधेयक का समर्थन करने आए हैं लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने उनको कहा कि आपने कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं डाला। आपके इतने बड़े दल से केवल रामचंद्र चंद्रवंशी ने संशोधन प्रस्ताव डाला।
14 फीसदी से बढ़कर 27 फीसदी हुआ ओबीसी आरक्षण
झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड पदों एवं सेवा में रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक में पिछड़ी जाति का आरक्षण प्रतिशत 14 से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया। अभी झारखंड में एसटी को 26, एससी को 10 और पिछड़ों को 14 फीसदी आरक्षण मिल रहा था। इस विधेयक के कानून बनने और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद एसटी को 28, एससी को 12 तथा पिछड़ों को 27 प्रतिशत हो जायेगा।
बीजेपी की तरफ से रामचंद्र चंद्रवंशी ने रखा प्रस्ताव
विधेयक पर बीजेपी की तरफ से एक संशोधन प्रस्ताव आया। बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि हम आरक्षण के समर्थन में है। हम पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के विरोधी नही है। पिछली सरकार ने 1985 लागू किया था जिसमें लाखों की बहाली हुई थी। रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि यहां विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं थी। संकल्प लेकर सरकार नियुक्ति कर सकती है। मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि 1985 लाकर आपकी सरकार ने कितना रोजगार दिया, आपको वो भी बताना चाहिए।
DESK. खालिस्तान समर्थकों ने रविवार सुबह अपनी हरकत से हड़कंप मचा दिया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य गेट और चहारदीवारी पर खालिस्तान समर्थक झंडे लगा देख लोग सकते में आ गए. इस घटना के बाद से सनसनी फैल गयी. धर्मशाला में स्थानीय लोगों ने जब विधानसभा की गेट में खालिस्तान समर्थक झंडे देखे तो उन्होंने यह यह जानकारी प्रशासन को दी.
घटना के तुरंत बाद तमाम बड़े आला अधिकारी पहुंचे और प्रशासन तुरंत हरकत में आया. इसके बाद झंडे को वहां से हटाया गया. सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिमाचल के सीएम को पत्र लिख कर खालिस्तानी झंडे लगाने की धमकी दी थी. पत्र में धमकी देते हुए कहा गया था कि वह शिमला में जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान का झंडा फहरायेगा. माना जा रहा है कि उसी धमकी के बाद खालिस्तान समर्थकों ने झंडा लगाया है.
हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर रात के अंधेरे में खालिस्तान के झंडे लगाने वाली कायरतापूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं. इस विधानसभा में केवल शीतकालीन सत्र ही होता है इसलिए यहां अधिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता उसी दौरान रहती है. इसी का फायदा उठाकर यह कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस घटना की त्वरित जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि यदि हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में सामने आएं.
कांगड़ा के एसपी कुशल शर्मा ने इस मामले को लेकर कहा कि यह घटना देर रात या अलस्सुबह की है. इसके पीछे कौन लोग हैं इसकी पड़ताल की जा रही है. फ़िलहाल पुलिस ने विधानसभा गेट से खालिस्तानी झंडे हटवा दिये हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि यह पंजाब से आये किसी यात्री की हरकत हो सकती है. कहा कि हम आज इस घटना में केस दर्ज कर रहे हैं.
पिछले कुछ महीनों के दौरान पंजाब सहित सीमावर्ती कई राज्यों में खालिस्तान समर्थक अपनी हरकत से खुद को सुर्खी में लाते रहे हैं. इसी सप्ताह खालिस्तान से जुड़े चार आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई थी.
बिहार के मुख्य विरोधी दल राजद के तेवर से यह साफ है कि आज यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा विधानमंडल का बजट सत्र गरमाहट भरा होगा। विरोधी दल के मुख्य सचेतक राजद विधायक ललित कुमार यादव ने कहा है कि विधानमंडल सत्र के दौरान विपक्षी दल के नाते हम अपनी आवाज मजबूती से उठाएंगे। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर सवाल का माकुल जवाब देने की तैयारी में है।
सरकार ने सदन में माननीयों के सवालों का सही-सही समय पर जवाब उपलब्ध कराने को लेकर सख्त निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से किसी भी जनसमस्या के समाधान के लिए विमर्श करने को तैयार है।
ललित यादव ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में भी बिहार में घोटाला हो गया। जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। इसे विपक्ष जोर-शोर से सदन में उठाएगा। विधि-व्यवस्था का बुरा हाल है। पटना में सरेशाम एयरलाइंस कर्मी की हत्या कर दी गई और पुलिस-प्रशासन उस पर गोल-मोल जवाब देकर पल्ला झाड़ चुका है। न केवल मृत कर्मी बल्कि आरोपी के परिजन भी पुलिसिया जांच से संतुष्ट नहीं हैं।
महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। विधायिका को समाप्त करने पर सरकार तुली हुई है। विपक्ष की कौन कहे, सत्तापक्ष के भी विधायकों की कोई नहीं सुन रही है। विकास के नाम पर लूट-खसोट चल रहा है। ऐसे में अगर राज्य के सबसे बड़े पंचायत और लोकतंत्र के मंदिर में भी विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी तो हमारे पास अपनी आवाज उठाने के अलावा क्या विकल्प बच जाता है। कहा कि सदन सही तरीके से चले, विपक्ष की यही मंशा रहेगी। लेकिन यह तभी संभव है जब विपक्ष की बातों को सरकार सिरे से खारिज नहीं करे। विपक्षी सदस्य जो सवाल पूछें, सरकार जवाब दे तो कोई कारण नहीं होगा कि सदन नहीं चले।
