लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के बजट को 85 सौ करोड़ सालाना से बढ़ाकर 15 हजार करोड़ करने के निर्देश दिए हैं। बढ़े बजट के कारण गांवों में मनरेगा के तहत सभी को आसानी से काम मिलेगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले साल देश में सबसे ज्यादा मनरेगा में 85 लाख परिवारों के एक करोड़ चार लाख 70 हजार से ज्यादा श्रमिकों को काम दिया गया था, जो प्रदेश के इतिहास में एक रिकार्ड बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है। देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सालाना बजट को करीब दोगुना किया है।

इसके अलावा यूपी मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले 20 लाख से अधिक श्रमिकों का नए साल में श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य भी बनने वाला है। बता दें कि प्रदेश के श्रम विभाग में पंजीकृत होने वाले श्रमिकों और उनके परिवार को 17 योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन में बदलाव आएगा।