DESK: इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिदूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, जब तलक भी मेरी पलकों पे दीये हैं रोशन अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा… वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बुधवार को बजट पेश करते हुए कही. सुरेश कुमार ने इन पंक्तियों के माध्यम से विधानसभा में बताया कि वह प्रदेश में विकास की गति को कमजोर नहीं पड़ने देंगे. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने प्रदेश को कई विकास योजनाओं की सौगात दी. साथ ही इन परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये का प्रस्ताव रखा. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट युवाओं, किसानों को सशक्त करने और महिलाओं को सम्मान देने वाला बजट है.
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है. आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है. दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है. वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है. वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है.
सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अन्तर्गत 5 वर्षों में 22000 मेगावट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है. सरकारी और निजी भवनों पर 6000 मेगावॉट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जाएगा. साथ ही सोलर पॉवर पार्क भी बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है. 16 जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि कॉलेजों की स्थापना से छात्रों प्रदेश में ही मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे.
अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जलापूर्ति को और बेहतर बनाया जाएगा. शहर और गांव के हर घर तक सीवरेज का नेटवर्क पहुंचाया जाएगा. इसके लिए 11.156 करोड़ रूपये प्रस्तावित है. पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 और सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है.
प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में 17.62 लाख मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27,748 करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित की गई हगै. इससे लोगों को पक्के घर मिल सकेंगे.
पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023 2024 में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है. समस्त थानों में (1531) साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर बेसिक साइबर फोरेसिक लैब एवं पुलिस मुख्यालय पर एडवांस्ड डिजिटल साइबर फारेंसिक लैब की स्थापना करायी जा रही |
