नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (सोमवार को) कोरोना टीकाकरण को लेकर आज बड़ा ऐलान किया है। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी।
पीएम मोदी ने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए पिछले सवा साल में देश में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई थी। इसे पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए सरकार के सभी तंत्र काम में लग गए। उन्होंने कहा कि आज अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं होती तो भारत जैसे विशाल देश की क्या स्थिति होती? कई दशक पहले भारत को विदेशों से वैक्सीन लेने के लिए दशकों लग जाते थे। आज भारत ने एक साल के अंदर ‘मेड इन इंडिया’ वैक्सीन लांच कर दी।
पीएम मोदी ने कहा कि देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज़ दी जा चुकी है। आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है। देश में 7 विभिन्न कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। अन्य 3 वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी।
पीएम मोदी ने कहा कि आज सरकार ने फैसला लिया है कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। यानि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले-भाले भाई-बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास रहेगा। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।