नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय योजना “खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)  को मंजूरी दी गई।

इस योजना में 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है और इसका उद्देश्य देश को वैश्विक स्तर पर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाने का साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से लगभग ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों को भी लाभ पहुंचाएगा क्योंकि यह योजना कृषि कानून की अगली कड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित में कई फैसले ले रही है और यह फैसला भी इसीलिए लिया गया है। जब भारत के उत्पाद दुनियाभर में पहुंचेंगे तो यहां के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे।

वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बार के बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी और किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।