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महराष्ट्र = इटली : इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी का इस्तीफा, साथी दल की बगावत के बाद गिरी सरकार

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DESK : इटली में राजनीतिक अस्थिरता के बाद प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने से पहले संसद में उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति सर्जियो मात्तारेला को इस्तीफा देने जा रहे हैं। वह अपने गठबंधन को संभालने में कामयाब नहीं रहे। राष्ट्रपति ने द्रागी से कहा है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक वह अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करें।

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गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी फाइव स्टार मूवमेंट में विश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। मारियो ने संसद में विश्वासमत आसानी से जीत लिया था इसके बाद भी उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने संसद में कहा कि नेशनल यूनिटी कोलिशन की सरकार अब अस्तित्व में नहीं है। अब इटली में समय से पहले चुनाव होने हैं।

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क्यों आया सरकार पर संकट
दरअसल फाइव स्टार मूवमेंट ने कहा था कि प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे महंगाई कम करने में नकामयाब रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने विश्वास प्रस्ताव में न शामिल होने का फैसला किया था। वहीं अन्य सहयोगी दलों ने भी कहा था कि अगर फाइव स्टार मूवमेंट वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी तो वे भी गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। बता दें कि इटली में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 2023 में खत्म होना था। लेकिन अब राष्ट्रपति कभी भी समय से पहले चुनाव की घोषणा कर सकते हैं।

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पिछले सप्ताह भी चर्चा थी की द्रागी ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया था। द्रागी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तीफे के कयास शुरू होने के बाद से ही उद्योगपतियों, मेयर और आम लोगों ने द्रागी को पत्र लिखकर पद पर बने रहने की मांग की। बता दें कि कोरोना से जूझने के बाद पिछले 15 महीने में द्रागी ने इटली में स्थिरता लाने का बहुत प्रयास किया। कई मायनों में वह सफल भी रहे। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान भी द्रागी की भूमिका अहम है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से प्रतिबंध लगाने में उनकी बड़ी भूमिका थी।

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इस देश में ‘चपरासी’ को 8 लाख महीने की सैलरी और 2 दिन की छुट्टी, फिर भी नहीं मिल रहे लोग…

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DESK : आस्ट्रेलिया में सफाई कर्मियों का भारी टोटा पड़ गया है। सरकार सफाई कर्मियों को सालाना एक कराड़ देने को तैयार है इसके बावजूद वहां सफाई कर्मी नहीं मिल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सफाई कर्मियों को घंटे के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है।

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यदि कोई सफाई कर्मी बिना अनुभव के कंपनी जॉइन करता है तो उसे सप्ताह में 5 दिन और 8 घंटे काम करने पर सालाना 72 लाख रुपए वेतन के तौर पर दिया जाएगा। अनुभव के आधार पर सैलरी बढ़ती रहेगी। क्लीनर्स की बात करें तो सालाना एक करोड़ वेतन है। यानी महीने के आठ लाख से अधिक रुपए है।

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एक रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी के एक क्लीनिंग कंपनी एब्सोल्यूट डोमेस्टिक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि कर्मचारियों को वेतन बढ़ा कर देना पड़ रहा है। सफाई करने वाले कर्मचारी की काफी कमी है जिस कारण लोग मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में उन्हें प्रति घंटे के 4300 तक देने पड़ते हैं। सफाई कर्मचारियों के ना मिलने पर कई कंपनी को कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में कंपनियों ने सैलरी बढ़ाने की घोषणा की है।

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मालूम हो कि प्रति घंटा 3100 से 4300 तक वेतन देने का ऐलान किया है। ऐसे में यदि देखा जाए तो एक सफाई कर्मी सालाना एक करोड़ तक के करीब तक कमा सकता है। इसके अलावा खिड़की और गटर साफ करने वाली कंपनी कटर बॉयज अपने कर्मचारी को सालाना 80 लाख रुपए तक देने के लिए राजी है।

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रानिल विक्रमसिंघे होंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, सियासी और दिवालिया संकट के भंवरजाल में फंसे देश की संभालेंगे कमान

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DESK. सियासी संकट से जूझते श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है. वे अब देश के नए राष्ट्रपति हो सकते हैं. श्रीलंका में आज राष्ट्रपति चुनाव  हुआ. इसमें मुख्य मुकाबला रानिल विक्रमसिंघे और विपक्ष की कमान संभालने वाले सांसद डल्लास अलाहोप्पेरुमा के बीच रही. 225 सदस्यीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं.

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हालांकि कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ जनता का मौन विरोध प्रदर्शन चल रहा है.  विक्रमसिंघे की कार्यशैली से जनता के एक बड़े वर्ग के नाराज होने की बात कही जा रही है. इसके पहले भी विक्रमसिंघे देश में प्रमुख जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. उनके पूर्व के कार्यकाल के दौरान कामकाज के तरीकों को लेकर जनता के बीच कई प्रकार की नकारात्मक बातें रही हैं. इसी कारण बुधवार को उनके खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है.

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इस सबके बीच विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि देश का नया राष्ट्रपति कोई भी क्यों न बने लेकिन भारत जिस तरह से लगातार इस मुश्किल वक्त में श्रीलंका की मदद कर रहा है वह आगे भी जारी रखे

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Sri Lanka Election: संसद में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी, कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार…

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DESK : श्रीलंका में बुधवार को  राष्ट्रपति प के लिए मतदान शुरू हो गया । राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला तीन उम्मीदवारों के बीच है। देश में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के बाद लोगों के सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद देश छोड़कर भागे गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है।

(फोटो का साभार ऑनलाइन मीडिया)

संसद का सत्र सुबह दस बजे शुरू हुआ । कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, डलास अल्हाप्पेरुमा और वामपंथी जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को मंगलवार को सांसदों द्वारा 20 जुलाई के राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों के रूप में प्रस्तावित किया गया था। एसएलपीपी के अध्यक्ष जी एल पीरिस ने मंगलवार को कहा था कि सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) पार्टी के अधिकतर सदस्य इससे अलग हुए गुट के नेता अल्हाप्पेरुमा को राष्ट्रपति पद के लिए और प्रमुख विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के पक्ष में हैं।

  •  किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए देश की 225 सदस्यीय संसद में 113 से अधिक मत हासिल करना होगा।
  •  सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) पार्टी के अधिकतर सदस्य अल्हाप्पेरुमा को  और प्रमुख विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा  के पक्ष में ।
  •  विक्रमसिंघे (73) का मुकाबला 63 वर्षीय अल्हाप्पेरुमा और जेवीपी के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके (53) से है।
  • अल्हाप्पेरुमा सिंहली बौद्ध राष्ट्रवादी हैं और एसएलपीपी से अलग हुए धड़े के प्रमुख सदस्य हैं।
  • श्रीलंका में 1978 के बाद से पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए हो रहा है।
  • इससे पहले 1993 में कार्यकाल के बीच में ही राष्ट्रपति का पद तब खाली हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी गयी थी।
  • उस वक्त डी बी विजेतुंगा को संसद ने सर्वसम्मति से प्रेमदासा का कार्यकाल पूरा करने का जिम्मा सौंपा था।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो सकता है हमला, सूचना के बाद सभी जिलों में अलर्ट…

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DESK : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर हैं। लेकिन अब उनके साथ भाजपा के कई नेताओं पर हमले की आशंका जताई जा रही है। इनमें कुछ बिहार से भी जुड़े हैं। इसका खुलासा खुफिया एजेंसी IB ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट किया है।

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Non-partisan, journalists-run platform.

वॉयस ऑफ खुरासान पत्रिका ने रक्त रंजित मोदी की तस्वीर लगाई
पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी लेटर के अनुसार, ‘@khorasandairy” ने टि्वटर पर भी 14 जुलाई को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रान्त (ISKP) के कवर पेज को शेयर किया था। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। वॉयस ऑफ खुरासान पत्रिका ने अपने नए एडिशन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमले की बात को लिखा है। इस बात के सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया है।

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इन बातों को ध्यान में रख्ते हुए हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार में सभी जिलों के SSP और एसपी के साथ ही रेल पुलिस को सभी आवश्यक एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा और उसके उपाय पर पहले से फोकस करने को कहा गया है।

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मुस्लिम युवाओं को उकसाने की कोशिश
पुलिस के अनुसार, यह बात सामने आई है कि टेलीग्राम चैनल ‘tearsofumma0 Pro-AQIS/AGH पर एक पोस्ट के जरिए अंसार गजावातुल हिन्द के नए अंतरिम कमांडर अमीर गाजी खालिद इब्राहिम ने भारतीय मुस्लिम युवाओं को उकसाने की कोशिश की है। अपने पोस्ट के जरिए उसने कहा है कि भारत के मुस्लिम युवाओं को समय पर एहसास होना चाहिए कि उनके दर्द और पीड़ा के लिए जिम्मेदार लोग सिर्फ गौ पुजारी नहीं हैं। उनके खिलाफ एक पूरी व्यवस्था लड़ रही है। इसमें भारत की ब्राह्मण सरकार, अदालतें और उनकी पुलिस और सेना शामिल हैं।

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बिहार के इन नेताओं पर अधिक खतरा
बिहार में भाजपा के 17 सांसद हैं। इनमें गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। ये दोनों ही नेता हिंदुत्व को लेकर मुखर रहे हैं। गिरिराज सिंह को भाजपा का फायर ब्रांड माना जाता है। सांसद व बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर भी कट्‌टरपंथियों को बयानों के जरिए अपने निशाने पर लेते रहे हैं। वहीं विधायकों में हरिभूषण ठाकुर बचौल, संजीव चौरसिया, संजय सिंह और पवन जायसवाल को भाजपा विधायकों में फायर ब्रांड माना जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह और अश्विनी चौबे को पहले से ही केंद्र सरकार ने Z श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। वहीं सांसद संजय जायसवाल और संजीव चौरसिया को केंद्र सरकार की तरफ से Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई।

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बिहार पुलिस मुख्यालय ने जिस प्रकार सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है, उस पर रिटायर्ड IPS अमिताभ दास ने बताया कि अलर्ट मिलने के बाद जिले के SP अपने सभी SDPO, सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदारों को एक आदेश जारी करते हैं। उन्हें अपने इलाके में प्रॉपर मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग करने का आदेश देते हैं। पुलिस के पास इतना फोर्स नहीं है कि हर एक को वो सुरक्षा गार्ड दे सके।

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Twitter बनाम Elon Musk मामले की आज होगी पहली सुनवाई, जज ऑनलाइन सुनेंगे दलील…

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DESK :  ट्विटर द्वारा टेस्‍ला के मालिक एलन मस्‍क के खिलाफ दायर मुकदमे की आज सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई करने वाले जज के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण यह मामला ऑनलाइन सुना जाएगा. सुनवाई कुल 90 मिनट होगी. इस अवधि में ही ट्विटर और मस्‍क के वकील अपना-अपना पक्ष रखेंगे. डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी जज कैथलीन मैककॉर्मिक इस मामले की सुनवाई करेंगी

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ट्विटर ने अरबपति उद्योगपति एलन मस्क पर 44 अरब डॉलर में कंपनी का अधिग्रहण पूरा करने का दबाव बनाया है. एलन मस्क को उनके अनुबंध दायित्वों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए ही कंपनी ने डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में मुकदमा दायर किया है. ट्विटर ने कोर्ट से इस मामले की त्‍वरित सुनवाई की मांग की है. वहीं, दूसरी ओर मस्‍क इस मामले को लंबा खींचने के मूड में हैं.

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ट्विटर की जल्‍द सुनवाई की मांग 
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट में जमा कराए गए दस्‍तावेजों में ट्विटर ने आरोप लगाया है कि मस्‍क कंपनी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को लंबा चलाने के प्रयास कर रहे हैं. ट्विटर ने कोर्ट से मांग की है कि ट्रायल सिंतबर से ही शुरू हो जाना चाहिए, ताकि यह समझौता बरकरार रह सके. कंपनी का कहना है कि मस्‍क द्वारा फैलाए गए भ्रम के कारण मिलियन्‍स ट्विटर शेयरों का भविष्‍य धूमिल हो रहा है. इतनी बड़ी कंपनी ने शायद ही कभी इस तरह की अस्थिरता का सामना किया हो.

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मस्‍क लंबा खींचना चाहते हैं मामला 
ट्विटर ने मस्‍क पर केस कर न्‍यायालय से मांग की है कि ट्विटर के विलय के लिए मस्‍क को आदेश दिया जाए. ट्विटर का कहना है कि अगर सितंबर में ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो कंपनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. वहीं, मस्‍क ने कोर्ट से इस मामले का ट्रायल फरवरी में शुरू करने की मांग की है.

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8 जुलाई को मस्‍क ने इस 44 बिलियन डॉलर के सौदे को रद्द करने की घोषणा की थी. मस्‍क का आरोप है कि ट्विटर ने स्‍पैम अकाउंट की सही जानकारी उनके साथ शेयर नहीं की है. ट्विटर का कहना है कि उसके प्‍लेटफॉर्म पर 5 फीसदी स्‍पैम अकाउंट है. वहीं, मस्‍क का कहना है कि स्‍पैम या बोट अकाउंट की संख्‍या कहीं ज्‍यादा है.

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ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले PM,मैदान में बचे केवल 4 प्रतिद्वंदी…

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DESK : पूर्व चांसलर ऋषि सुनक ने सोमवार को संसद के कंजरवेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं उनके प्रतिद्वंदी टॉम तुगेंदत सबसे कम मत प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से बाहर हो गए।

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ब्रिटिश भारतीय पूर्व वित्त मंत्री को तीसरे दौर के मतदान में 115 मत प्राप्त हुए, जिसमें व्यापार मंत्री पेनी मोर्डंट 82 मतों, विदेश सचिव लिज़ ट्रस 71 मतों के साथ और केमी बैडेनोच 58 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे

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मंगलवार को होने वाले अगले दौर के मतदान में इस सूची के और घटने की उम्मीद है। गुरुवार तक केवल दो उम्मीदवार मैदान में बचे रहेंगे। 5 सितंबर तक विजयी उम्मीदवार तत्कालीन प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन की जगह नए प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ लेंगे।

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श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना भारत, चीन ने मुंह फेरा…

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DESK : भारत साल 2022 के पहले चार महीनों में श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। भारत ने श्रीलंका को इन चार महीनों में 37.69 करोड़ डॉलर का ऋण दिया। वहीं चीन ने केवल 6.790 करोड़ डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया है। द्वीप राष्ट्र श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते 2.2 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका की हालत खराब है। भोजन, दवा और पेट्रोल डीजल की भारी कमी से जनजीवन अस्त व्यस्त है।

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पिछले महीने, श्रीलंका विदेशी कर्ज चुकाने से चूक गया था और इसकी मुद्रास्फीति में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ जिसके कारण राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

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समाचार पत्र डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 के पहले चार महीनों यानी 30 अप्रैल तक दिए गए पैसों के अनुसार, भारत ऋणदाताओं की सूची में सबसे ऊपर है। एशियाई विकास बैंक (ADB) इस अवधि में 35.96 करोड़ डॉलर के साथ दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता था। इसके बाद विश्व बैंक है जिसने श्रीलंका को 6.73 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है।

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चीन द्वारा दिए गए कर्ज को अखबार ने “मामूली” बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब श्रीलंका ने इस साल की शुरुआत में विदेशी मुद्रा की भारी कमी का सामना करना शुरू किया तो भारत इसके बचाव में आया था। 2022 के पहले चार महीनों में, श्रीलंका को 96.81 करोड़ डॉलर का विदेशी ऋण मिला है जिसमें 0.7 मिलियन डॉलर का अनुदान भी शामिल है।

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2022 की शुरुआत से श्रीलंका के लिए भारत की विदेशी सहायता का पूरा पैकेज शामिल है। भारत ने इस दौरान श्रीलंका को ईंधन, भोजन और दवाओं की आपातकालीन खरीद के लिए ऋण दिया, एशियाई समाशोधन संघ के भुगतान को आगे बढ़वाया और एक करेंसी स्वैप भी है। भारत ने श्रीलंका के साथ 3.8 बिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप की थी।

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रिपोर्ट में कहा गया है, “व्यापक उम्मीदों के बावजूद, चीन ने श्रीलंका के बचाव में आने की अनिच्छा दिखाई।” चीन ने इस्तेमाल के लिए श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के साथ अपनी 1.5 बिलियन डॉलर के बराबर युआन की स्वैप लाइन को भी अनलॉक नहीं किया है। यानी श्रीलंका चीन के साथ मुद्रा स्वैप नहीं कर पाया। चीन हाल तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय फंडिंग पार्टनर था।

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Rupee Update : डॉलर के मुकाबले पहली बार रुपया 80 के पार, क्‍यों आ रही लगातार गिरावट ?

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DESK : डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा की कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है. मंगलवार सुबह रुपये ने पहली बार रिकॉर्ड 80 का न्‍यूनतम स्‍तर छुआ. रुपये में आ रही लगातार गिरावट का भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था पर बुरा असर पड़ रहा है.

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फॉरेक्‍स मार्केट के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 79.98 पर खुला, जो पिछले बंद से 1 पैसे नीचे था. मुद्रा विनिमय बाजार खुलते ही रुपये में गिरावट दिखने लगी और कुछ ही मिनट में यह ऐतिहासिक गिरावट के साथ 80 के पार जाकर 80.01 पर ट्रेडिंग करने लगा. ग्‍लोबल मार्केट में डॉलर में आ रही मजबूती और विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से धन निकासी की वजह से रुपये पर दबाव बढ़ता जा रहा है. साल 2022 में ही रुपया डॉलर के मुकाबले 7 फीसदी टूट चुका है.

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रुपये में कमजोरी का सबसे बड़ा कारण ग्‍लोबल मार्केट का दबाव है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से आया है. ग्‍लोबल मार्केट में कमोडिटी पर दबाव की वजह से निवेशक डॉलर को ज्‍यादा पसंद कर रहे हैं, क्‍योंकि वैश्विक बाजार में सबसे ज्‍यादा ट्रेडिंग डॉलर में होती है. लगातार मांग से डॉलर अभी 20 साल के सबसे मजबूत स्थिति में है. इसके अलावा विदेशी निवेशक इस समय भारतीय बाजार से लगातार पूंजी निकाल रहे हैं, जिससे विदेशी मुद्रा में कमी आ रही और रुपये पर दबाव बढ़ रहा है. वित्‍तवर्ष 2022-23 में अप्रैल से अब तक विदेशी निवेशकों ने 14 अरब डॉलर की पूंजी निकाल ली है.

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वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया कि 31 दिसंबर, 2014 से अब तक रुपये में 25 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. इसमें ग्‍लोबल फैक्‍टर की सबसे बड़ी भूमिका है. रूस-यूक्रेन युद्ध, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत और ग्‍लोबल मार्केट की खराब फाइनेंशियल कंडीशन के कारण रुपये पर सबसे ज्‍यादा दबाव बढ़ा है.

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रुपये में गिरावट का यहां ज्‍यादा असर

-सबसे पहले तो रुपया गिरने से आयात महंगा हो जाएगा, क्‍योंकि भारतीय आयातकों को अब डॉलर के मुकाबले ज्‍यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा.

-भारत अपनी कुल खपत का 85 फीसदी कच्‍चा तेल आयात करता है, जो डॉलर महंगा होने और दबाव डालेगा.

-ईंधन महंगा हुआ तो माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी जिससे रोजमर्रा की वस्‍तुओं के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी पर महंगाई का बोझ भी और बढ़ जाएगा.

-विदेशों में पढ़ाई करने वालों पर भी इसका असर पड़ेगा और उनका खर्च बढ़ जाएगा, क्‍योंकि अब डॉलर के मुकाबले उन्‍हें ज्‍यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

-चालू खाते का घाटा बढ़ जाएगा, जो पहले ही 40 अरब डॉलर पहुंच गया है. पिछले साल समान अवधि में यह 55 अरब डॉलर सरप्‍लस था.

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जी20 बैठक: आतंकवाद के खिलाफ भारत-इंडोनेशिया ने मिलाया हाथ, MoU पर किए हस्ताक्षर…

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DESK :  आतंकवाद के खिलाफ अभियान के तहत भारत और इंडोनेशिया मिलकर काम करेंगे द्वारा छेड़े गए अभियान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दुनियां की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ने भारत के सुर में सुर मिलाते हुए आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए शनिवार को G20 की बैठक के मौके पर बाली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते द्वारा दोनों देश आतंकवाद के वित्तपोषण, व भुगतान प्रणाली सहित कई मुद्दों पर एक –दूसरे का सहयोग करने पर सहमत हुए।

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इस संबंध भारत की केन्द्रीय बैंक “RBI ने एक प्रेस बयान में कहा, “भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक इंडोनेशिया (BI) ने 16 जुलाई, 2022 को बाली, इंडोनेशिया में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान आपसी सहयोग में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।समझौता ज्ञापन पर RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और BI के डिप्टी गवर्नर डोडी बुडी वालुयो ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और BI गवर्नर पेरी वारजियो की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

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इस समझौता ज्ञापन में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए RBI और BI दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच संबंधों को गहरा करने और केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें भुगतान प्रणाली, भुगतान सेवाओं में डिजिटल नवाचार, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचा शामिल है। बयान के मुताबिक, MoUको नीतिगत संवाद, तकनीकी सहयोग, सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्य के जरिए लागू किया जाएगा।समझौता ज्ञापन आपसी समझ को बढ़ावा देने, कुशल भुगतान प्रणाली विकसित करने और सीमा पार से भुगतान कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करेगा।