नई दिल्ली : चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली सभी के लिए परेशानी का विषय बनी हुई है। अब तक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली से कर्मचारी परेशान थे, लेकिन विभाग की लेटलतीफी से अब केंद्र सरकार के विभाग भी परेशानी में है।
16 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव को जेम पोर्टल की ओर से नोटिस जारी कर पूछा गया था कि कांट्रेक्ट कर्मचारियों द्वारा शिकायत के बावजूद कांट्रेक्टर पर विभाग क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वहीं शिक्षा सचिव को जेम ने नियमों के बारे में भी अवगत कराया था, कि किस समय से पोर्टल काम करता है और विभाग के साथ-साथ कर्मचारियों को किस प्रकार से लाभ देता है। लेकिन नोटिस मिलने के बीस दिन बाद भी शिक्षा विभाग कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है, जिससे जेम पोर्टल के संबंधित अधिकारी भी परेशान हैं। नोटिस जारी होने के 20 दिन बाद भी विभाग की तरफ से जबाव देने के लिए अभी समय मांगा जा रहा है। वहीं, कर्मचारी चार महीनों से वेतन का इंतजार कर रहे हैं।
शिक्षा विभाग में काम कर रहे कांट्रेक्टर कंप्यूटर टीचर्स का जून 2020 में जेम पोर्टल के जरिये कांट्रेक्टर बदला गया था। नए कांट्रेक्टर ने काम पर बने रहने के लिए टीचर्स से अतिरिक्त भुगतान की मांग की। टीचर्स ने अतिरिक्त भुगतान करने से इंकार किया तो उनका वेतन रोक दिया गया और चार महीने काम लेने के बाद एक अक्टूबर को टीचर्स को कार्यमुक्त कर दिया।
टीचर्स ने पहले कैट में शिकायत की जिसमें कोर्ट ने टीचर्स की सेवानिवृति पर रोक लगा दी और उनका चार महीने का वेतन जारी करने के शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। जनवरी 2021 तक टीचर्स को जब वेतन नहीं मिला तो उन्होंने जेम पोर्टल पर शिकायत दी। जेम ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए कांट्रेक्टर पर कार्रवाई नहीं करने का कारण पूछा और नियम बताए लेकिन 20 दिनों के बाद आठ फरवरी को विभाग जेम से जबाव देने के लिए समय मांग चुका है।