DESK : केंद्र सरकार के सभी विभागों में डिजिटलीकरण या ई-ऑफिस लागू कर दिया गया है। लोकसभा में बुधवार को इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जैसे कई विभाग नागरिकों को पोर्टल पर अपने आवेदन और शिकायतें जमा करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
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केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल सचिवालय के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस लागू किया गया है। मंत्रालयों में केंद्रीय रजिस्ट्री इकाइयों को भी डिजिटल किया गया है। मंत्री ने कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) की वेबसाइट में सांसदों को काम की ऑनलाइन सिफारिशें करने और उस पर प्रगति को ट्रैक करने की भी सुविधा है
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बता दें कि हाल में दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को 30 जून तक ‘ई-ऑफिस’ में तब्दील होने को कहा था। साथ ही निर्देश दिया गया था कि आम आदमी पार्टी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा 20 जून तक तैयार कर लिया जाए।
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संसद के मानसून सत्र में हंगामा जारी : संसद का जारी मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष की ओर से महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर बुधवार को भी भारी शोर-शराबा किया गया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ मानसून सत्र में यह लगातार तीसरा दिन रहा जब सदन की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ गई।
