प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलनों पर जमकर हंगामा किया और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसको लेकर पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और आगे भी रहेगा।

आज की डिबेट इसी मुद्दे पर कि आखिर जब सरकार किसानों को लिखित में MSP देने को तैयार है तो फिर कानून रद्द की मांग क्यो? और अगर कानून रद्द हो गया तो इस कानून से होने वाले फायदे की भरपाई कैसे होगी? ऐसे तमाम सवालों के साथ देखिए खास शो पल्लवी रवींद्र सिंह के साथ

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