नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों को चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेशकश की है। सरकार ने गुरुवार को एक और चिट्ठी लिखकर किसानों से बातचीत के लिए तारीख और समय तय करने की अपील की। केंद्र ने चिट्ठी में लिखा है कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार गंभीर है। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को ही किसानों ने सरकार के पिछले न्योते को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं, नया एजेंडा लाएं तभी बात होगी।

बता दें कि किसान संगठनों को यह चिट्ठी कृषि मंत्रालय में संयुक्त संचिव विवेक अग्रवाल ने लिखी है। इस चिट्ठी में सरकार की तरफ से किसान संगठनों से कहा गया है कि वह हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से कहा गया कि इस बातचीत में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकते हैं।

वहीं, सरकार ने किसानों की एमएसपी को लेकर पैदा हुई आशंका को लेकर कहा है कि जहां तक एमएसपी का सवाल है तो तीनों कानूनों में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है लेकिन सरकार इसके लिए लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। लेकिन किसान संगठनों की ओर से नई मांग रखना, तर्कसंगत नहीं है। किसानों को लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि विद्युत अधिनियम और पराली के बारे में जो प्रस्ताव दिया गया है सरकार उस पर बातचीत को राजी है। किसान संगठनों से यह अपील की गई है कि वह बातचीत के लिए तारीख और समय बताएं।