लखनऊ: ई-ब्लाक चौराहा का नाम अब राजू श्रीवास्तव चौराहा अब राजू श्रीवास्तव के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम कार्यकारिणी में इसको पास कराने के बाद फैसला लिया जाएगा। बुधवार को राजू श्रीवास्तव की याद में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मेयर संयुक्ता भाटिया ने यह जानकारी दी है.
महापौर सयुक्ता भाटिया ने लखनऊ राजाजीपुरम स्थित स्व राजू श्रीवास्तव आवास के निकट का ई ब्लॉक चौराहे का नाम उनके नाम से राजू श्रीवास्तव चौराहा करने की घोषणा करते हुए उनको श्रद्धांजली अर्पित की. इस दौरान महापौर ने उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव, पुत्री अंतरा श्रीवास्तव को गले लगाकर और पुत्र आयुष्मान श्रीवास्तव के सर पर हाथ फेर कर ढांढस बंधाया।
महापौर संयुक्ता भाटिया ने हज़रतगंज के विशेश्वरिया हॉल में आयोजित विश्व विख्यात दिवगंत हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की श्रधांजलि सभा में स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्पार्चन कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इस दौरान महापौर ने उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव, पुत्री अंतरा श्रीवास्तव को गले लगाकर और पुत्र आयुष्मान श्रीवास्तव के सर पर हाथ फेर कर ढांढस बंधाया।
गाजीपुर संवाददाता. भारतीय जूनियर हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। 22 अक्टूबर से मलेशिया के जोहोर बाहरू में होने वाले सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए यूपी के चार खिलाड़ी चयनित हुए है। टीम का कप्तान गाजीपुर के रहने वाले फॉरवर्ड खिलाड़ी उत्तम सिंह को बनाया गया है। उनको लेकर यूपी से कुल चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है। टीम में उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह, शारदानंद तिवारी, आमिर अली को शामिल किया गया है।
इस प्रतियोगिता में भारत की टीम आस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, मेजबान मलेशिया और गत चैंपियन ब्रिटेन के ग्रुप में रहेगी। कोविड के कारण पिछले दो साल से इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो पा रहा है। कोच राशिद अजीज खान ने चारों खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जाहिर की है। यह सभी खिलाड़ी लखनऊ में प्रैक्टिस करते है।
वही मेघवरन सिंह हॉकी स्टेडियम के प्रबंधक एवं पूर्व सांसद गाजीपुर राधे मोहन सिंह ने कहा कि उत्तम सिंह बहुमुखी प्रतिभा के खिलाड़ी उत्तम सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम करमपुर से की पूर्व सांसद ने कहा कि हाकी खेल में अपने हुनर और दमदार प्रदर्शन के बल पर मेघबरन स्टेडियम के खिलाड़ी पूरे विश्व में स्व. तेज बहादुर सिंह का नाम रोशन कर रहे हैं। लहुरी काशी के एक छोटे से गांव मेघबरन सिंह स्टेडियम के संस्थापक स्व- तेजबहादुर सिंह को दिल से नमन करता हूं। क्योंकि उन्ही के प्रयास से क्षेत्र के गरीब परिवारों के बच्चे देश विदेश जाकर हाकी का हुनर पेश करने के अलावा अपना जीवन भी संवार रहे हैं।
DESK : नोएडा के भगोड़े गालीबाज श्रीकांत त्यागी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण में गृह विभाग से रिपोर्ट भी तलब की है. मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं. इस बीच पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसएचओ, सब इंस्पेक्टर समेत चार सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है. फिलहाल श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार चल रहा है. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटीं हैं. पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है.
मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण में गृह विभाग से रिपोर्ट तालाब करते हुए कई बिंदुओं पर सवाल पूछा है. उन्होंने यह भी पूछा है कि श्रीकांत त्यागी को किस आधार पर पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी. मिल रही जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट के बाद उन अफसरों पर भी गाज गिर सकती है, जिन्होंने त्यागी को गनर उपलब्ध करवाया था.
इससे पहले श्रीकांत त्यागी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी स्थित उसके फ्लैट में बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. इतना ही नहीं मंगलवार को भी भगोड़े त्यागी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल सकता है. मिल रही जानकारी के मुताबिक नोएडा के भंगेल में उसकी 15 दुकानें हैं, जहां पर जिला प्रशासन का एक्शन देखने को मिल सकता है. इस एक्शन को लेकर सोमवार की शाम को पुलिस और अथॉरिटी के बीच एक बैठक भी हुई है.
कई राज्यों में हो रही तलाश
उधर फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए पुलिस कई राज्यों में दबिश दे रही है. एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं. डिजिटल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है. साथ ही कुछ नंबर्स भी जारी किए गए हैं, जिस पर उसकी जानकारी दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि डीजीपी और शासन के सख्त निर्देश हैं कि इस तरह के अपराधों में को ढिलाई न बरती जाए.
DESK : समाजवादी पार्टी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गायत्री प्रजापति की बेनामी जमीन को अटैच किया है. मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा की जमीन को ईडी ने अपने कब्ज़े में लिया. ये जमीन गायत्री प्रजापति ने अपने नौकर राम सहाय के नाम पर ली थी.
गौरतलब है कि सोमवार को भी जमीन का बड़ा हिस्सा ईडी ने अपने कब्जे में लिया था. गायत्री प्रजापति की 90 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी अबतक अटैच कर चुकी है. ये संपत्तियां मुंबई, अमेठी,सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर में थी. गायत्री प्रजापति के खिलाफ यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग के मामले में हो रही है. ईडी ने जमीन को कब्जे में लेकर नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है.
ईडी ने लगाया नोटिस बोर्ड
ईडी द्वारा लगाए गए नोटिस में कहा गया है कि मनी लॉन्डरिंग अधिनियम 2002 की धारा 8(4) के तहत यह संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार के कब्जे में है. इस जमीन पर किसी प्रकार का अंतरण अवैध होगा और अतिक्रमी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी. यह नोटिस ईडी के उप निदेशक की तरफ से लगाई गई है. इस पर ईडी के लखनऊ जोन कार्यालय का पता भी लिखा गया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक यह जमीन लगभग 10 बीघे है, जिसे गायत्री प्रजापति ने अपने नौकर राम सहाय के नाम लिखवाई थी. ईडी ने इसे बेनामी संपत्ति मानते हुए कब्जे में लिया है.
DESK : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जलशक्ति विभाग के राज्यमंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा है. इस बीच यूपी सरकार में जलशक्ति विभाग के राज्यमंत्री दिनेश खटीक का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस खत के अनुसार, दिनेश खटीक ने पत्र में इस्तीफे का जिक्र कर कहा है कि अफसर उन्हें तवज्जों नहीं देते और विभाग में उनके दलित होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनका सम्मान नहीं होता है.
सोशल मीडिया पर वायरल पत्र के मुताबिक, जलशक्ति विभाग के राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने आरोप लगाया है कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और न ही किसी भी चीज की सूचना उन्हें दी जाती है. उन्होंने सिंचाई के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी बात सुने बगैर फोन काट दिया और दलित होने की वजह से उनका अपमान किया. उन्होंने कहा कि मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है. मेरे लिखे पत्रों पर कोई एक्शन नहीं होता. मुझे विभाग में कोई अधिकार नहीं दिया गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने दावा किया कि ट्रांसफर सेशन में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है. मैंने इस संबंध में सूचना मांगी तो मुझे अधिकारियों की ओर से अब तक नहीं दी गई. मेरे विभाग में ट्रांसफर के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई है. मैंने इस पर एक्शन लेने को कहा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि विभाग में मुझे दलित होने की वजह से मान-सम्मान नहीं मिल रहा. अधिकारी मुझे तवज्जो नहीं देते हैं.
अमित शाह को संबोधित करते हुए लिखे इस वायरल खत में दिनेश खटीक ने इस्तीफे का भी जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समुदाय का अपमान है. इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं. फिलहाल, बताया जा रहा है कि मंत्री दिनेश खटीक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. दिनेश खटीक बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं.
ट्रांसफर मसले और उनकी बात नहीं सुने जाने को लेकर जलशक्ति विभाग के राज्यमंत्री दिनेश खटीक नाराज चल रहे हैं. दिनेश खटिक हस्तिनापुर सीट से विधायक हैं. दिनेश खटीक योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ जलशक्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सिंचाई विभाग में कार्य आवंटन तबादलों को लेकर दिनेश खटिक नाराज हैं और उनका कहना है कि विभाग के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं.
DESK : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों खुले लुलु मॉल के भीतर नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रतिक्रिया आई है. लुलु मॉल विवाद पर प्रदर्शनकारियों को सख्त संदेश देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं और लोगों की आवाजाही बाधित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. लुलु मॉल में प्रदर्शन करने वालों को बदमाश करार देते हुए सीएम योगी ने लखनऊ प्रशासन को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लुलु मॉल विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं और लोगों की आवाजाही में बाधा डालने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. लखनऊ प्रशासन को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस तरह का उपद्रव पैदा करने की कोशिश करने वाले बदमाशों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए.
गौरतलब है कि कि लखनऊ के लुलु मॉल को यूपी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहा जा रहा है. जब से इस मॉल की शुरुआत हुई, तब से ही यह लुलु मॉल चर्चा में है. बता दें कि अबू धाबी मुख्यालय स्थित लुलु समूह की एक शाखा लखनऊ के शहीद पथ पर शुरू की गई, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. लुलु समूह का नेतृत्व भारतीय मूल के कारोबारी युसूफ अली एमए करते हैं.
इस बीच, लुलु मॉल परिसर के अंदर नमाज पढ़ने के मामले को लेकर विवाद के बीच मॉल प्रशासन ने सफाई दी है. केवल मुस्लिमों को ही नौकरी देने के आरोप पर सफाई देते हुए लुलु मॉल प्रशासन ने एक बयान में कहा है कि उसके 80 प्रतिशत कर्मचारी हिंदू हैं. मॉल प्रशासन की ओर से यह स्पष्टीकरण उन आरोपों के बाद आया है, जिसमें कहा गया कि मॉल अपनी रोजगार नीति में पक्षपाती है और मुसलमानों को तरजीह देता है. लुलु मॉल के क्षेत्रीय निदेशक जयकुमार गंगाधर ने बयान जारी कर कहा कि प्रतिष्ठान में किसी को भी धार्मिक गतिविधि संचालित करने की छूट नहीं है.
लुलु मॉल लखनऊ प्रशासन ने मुस्लिम पूर्वाग्रह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से प्रोफेशनल प्रतिष्ठान है, जो बिना किसी भेदभाव के व्यापार करता है. बयान में कहा गया कि हमारे कर्मचारियों को कौशल और योग्यता के आधार पर काम पर रखा जाता है, न कि जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर. बता दें कि मॉल की मूल कंपनी लुलु ग्रुप इंटरनेशनल का मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है.
बयान में कहा गया कि यह दुखद है कि कुछ स्वार्थी तत्व हमारे प्रतिष्ठान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बयान में आगे स्पष्ट किया गया है कि उनके कर्मचारियों में 80 प्रतिशत हिंदू हैं और बाकी मुस्लिम, ईसाई और विभिन्न अन्य समुदायों से हैं. बयान में कहा गया है कि मॉल प्रशासन ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है और उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की, जिन्होंने पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ी.
केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) जल्द मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं।
केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) जल्द मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
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कोरोना से जंग लड़ने की खातिर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को 11 फीसद अधिक डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने वाली है। राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।
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डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है। इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी थी। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी। डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 हजार रुपये का इजाफा होगा।
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