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7वें दौर की बैठक में सरकार और किसानों के बीच दो मुद्दों पर बनी सहमति, अब अगली बैठक 4 जनवरी को

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच विज्ञान भवन में आज चल रही बैठक खत्म हो गई है। सरकार और किसानों के बीच आज करीब 5 घंटे चली इस बैठक में दो मुद्दों पर सहमति बनी है। अगली बैठक अब चार  जनवरी को होगी।

बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पर्यावरण से जुड़े ऑर्डिनेंस और नये बिजली कानून में किसानों को राहत देने पर सहमति बनी है। कृषि मंत्री ने कहा कि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी किसानों को लिखित गारंटी दी जाएगी। बैठक के दौरान, सरकार ने किसान नेताओं से कहा कि तीन कृषि कानूनों के बारे में किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है।

वहीं, बैठक के दौरान लंच ब्रेक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसानों के साथ लंगर भी खाया।

 

 

कैबिनेट ने लगाई मुहर, मोदी सरकार की इस योजना से तीन लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल ने कृष्णपत्तनम और तुमाकुरू में औद्योगिक गलियारा और ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक केंद्र को मंजूरी दी है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी दी।

जावड़ेकर ने कहा कि जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं, ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को आज मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भारत और भूटान के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी गई। इस समझौते में आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी भी दी है।

झुग्गी बस्ती वालों के हित में मोदी कैबिनेट का बड़ा कदम, अगले 3 साल के लिए मिलेगा कानूनी संरक्षण

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने डायरेक्ट टू होम सर्विसेज सेवा को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किये जायेंगे। साथ ही लाइसेंस फीस का कलेक्शन तिमाही आधार पर किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है।
 इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती में रह रहे लोंगों के हित में बड़ा कदम उठाया है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोंगों को अगले तीन सालों के लिए कानूनी संरक्षण मिलेगा। यह मियाद 2020 में पूरी हो रही थी, जिसे फिर से तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे 40 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी, देहातों में कृषि भूमि पर हुए निर्माण के खिलाफ कोर्ट बार-बार आदेश देता था। उसके संरक्षण के लिए 2011 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉ क़ानून बनाया गया। अब हम इसे 3 साल और आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए हैं।

 

साथ ही मोदी कैबिनेट की बैठक में फिल्म्स डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी, भारत को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ विलय को भी मंजूरी दी गयी है।
वहीं, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि सरकार ने एससी छात्रों के शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने पांच साल में 59,000 करोड़ रुपये 4 करोड़ छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए समिति का होगा गठन

नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 वीं जयंती मानने के लिए मोदी सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

बता दें कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार होते हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। उनका ‘जय हिन्द’ का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया।

 

बताते चलें कि हाल के दिनों में, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनमोल विरासत को संरक्षित और संरक्षित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। लाल किले, नई दिल्ली में नेताजी पर एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 23 जनवरी 2019 को प्रधान मंत्री ने किया था। ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल भवन में कोलकाता में एक स्थायी प्रदर्शनी और नेताजी पर एक लाइट एंड साउंड शो की स्थापना की योजना बनाई गई है।