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… एक बार फिर अस्पताल में सोनिया गांधी… जानिए उनके हाल-चाल

नेशनल डेस्क: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को बुखार के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।

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अस्पताल का कहना है कि सोनिया गांधी को बुखार के चलते 2 मार्च को ‘चेस्ट मेडिसीन’ विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरूप बसु और उनकी टीम की निगरानी में भर्ती कराया गया। बुलेटिन में कहा गया है, ‘‘सोनिया गांधी चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनकी जांच की जा रही है। उनकी हालत स्थिर है।”

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कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को बुखार के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।

MP Budget: 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी… एमपी बजट की 10 बातें

भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बुधवार को बजट पेश किया. प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं. लिहाजा 2023-24 का यह बजट महत्वपूर्ण है. साथ ही शिवराज सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट भी. ऐसे में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आम लोगों के मद्देनजर तमाम घोषणाएं की हैं. इनमें सरकारी नौकरी, स्कूली छात्राओं को स्कूटी, महिला सशक्तीकरण जैसे कई ऐलान किए गए हैं.

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एमपी विधानसभा में बजट भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा भी किया. गैस सिलेंडर के बढ़े दाम और अन्य मुद्दों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने हंगामा किया. विपक्ष के विधायकों ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया. इसके बाद सभी सदस्य नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह के साथ सदन से वॉकआउट कर गए. कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए.

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विधानसभा में बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तीर्थदर्शन योजना, सिंचाई परियोजना, किसानों को आर्थिक मदद, नर्मदा प्रगति पथ जैसी कई अन्य योजनाओं का भी ऐलान किया. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का कुल बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है. एमपी की विकास दर 26.43% है. मध्य प्रदेश बजट की घोषणाओं पर आइए डालते हैं एक नजर.

Bihar:28 फरवरी को पेश होगा बिहार का बजट… जानिए आज की कार्यवाही

DESK: बिहार के बजट के बीच सदन की कार्यवाही स्थिगत होने के बाद महागठबंधन दल की बैठक चल रही है. सेंट्रल हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हो रही है. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत महागठबंधन के विधान मंडल दल के सभी सदस्य मौजूद हैं.

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राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष अवध नारायण चौधरी ने सदन की कार्यवाही शुरू की. कहा कि सबसे अधिक बजट पर ही बात करेंगे क्योंकि यह बजट सत्र है. सत्र के दौरान समय को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियों को निभाने का ख्याल रखें. आग्रह करते हुए कहा कि सार्थक चर्चा करें. लोकतंत्र में विचार से ही फल निकलता है. शोरगुल से या संख्या बल का दबाव दिखाना लोकतंत्र की आत्मा को आहत करती है. सत्र में शांतिपूर्ण ढंग से सार्थक हल ढूंढने का प्रयास करेंगे. सत्र में अधिक से अधिक उपस्थित बनाए रखें.

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राज्यपाल का अभिभाषण
राज्यपाल ने विधायकों से रचनात्मक भूमिका की अपील की. कहा कि सुशासन व विधि व्यवस्था के लिए सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है. पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए 112 नंबर चालू है. 400 गाड़ियों की शुरुआत की गई है. 75543 पदों का सृजन पुलिस विभाग में हुआ है. राज्य के 44 में से 33 पुलिस के लिए भवन हैं. आठ पुलिस लाइन के भवन निर्माण होंगे. भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही. शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा. 2651 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं. 115 शराब के बड़े अभियुक्त गिरफ्तार किए गए है. न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर राज्य सरकार चल रही. यही वजह है कि जाति आधारित गणना करा रही है. पहला चरण का काम पूरा हो चुका है. जल्द दूसरा चरण का काम समय पर पूरा होगा.

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2023-24 के बजट पर सामान्य विमर्श दो दिन
राज्यपाल के अभिभाषण पर दो दिन बाद बहस होगी. 2023-24 के बजट पर सामान्य विमर्श दो दिन होंगे. इसके अलावा 2022-23 के तृतीय अनुपूरक बजट व्यवस्थापन के लिए एक दिन रखा गया है. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक अनुदान की मांगों पर वाद विवाद और विनियोग विधेयक 12 दिन पेश किए जाएंगे. 12 दिनों में अलग-अलग विभागों के बजट भी पेश किए जाएंगे.

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बिहार विधानसभा में राजकीय विधायक और अन्य राजकीय कार्यों के लिए दो दिन रखा गया है. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य यानी कि गैर सरकारी संकल्प के लिए दो दिन का समय रखा गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट का आकार दो लाख 18 हजार 302 करोड़ 70 लाख रुपये था. यह 2022-23 में बढ़कर दो लाख 37 हजार, 691 करोड़ 19 लाख रुपये हो गया था. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का आकार क्या रहता है इसपर नजरें सबकी टिकी हैं.

Rozgar Mela: P M Modi 71 हजार युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र… बोले- सुशासन की पहचान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त करीब 71 हजार कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेला हमारे सुशासन की पहचान बन गया है और यह हमारे वादों को निभाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वसीयतनामा हैं। तो चलिए जानते हैं रोजगार मेले में पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें.

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उन्होंने कहा कि निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है, उसे सिद्ध करके दिखाती है। मोदी ने कहा कि जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है, उनके लिए यह जीवन की एक नई यात्रा है। सरकार का अहम हिस्सा होने के नाते आप विकसित भारत की यात्रा के सक्रिय भागीदार होंगे।

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रोजगार मेले से हो रहा युवाओं का सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले से जहां युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं देश के विकास में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है। एक समय था जब विभिन्न कारणों से नियमित पदोन्नति भी बाधित होती थी। केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हुए हैं। अब केंद्र सरकार में भर्ती प्रक्रिया अधिक समयबद्ध और सुव्यवस्थित है। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है।

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नवनियुक्त युवाओं से PM Modi ने की बातचीत
इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि रोजगार मेला, रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। देश भर से चुने गए ये नवनियुक्त, भारत सरकार के तहत कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, तकनीशियन, इंस्पेक्टर, सबइंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखाकर्मी, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर आसीन होंगे।

vidhansabha election 2023: 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान…

DESK : चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है।

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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहां चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती। हम यहां पर निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं।नॉमिनेशन: त्रिपुरा- 21 जनवरी से 30 जनवरी तक, मेघालय-नगालैंड- 31 जनवरी से 7 फरवरी

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नाम वापसी की आखिरी तारीख: त्रिपुरा- 2 फरवरी, मेघालय-नगालैंड-10 फरवरी

दिल्ली-NCR में शीतलहर का प्रकोप जारी… 15 ट्रेनें आठ घंटे लेट

DESK:  राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को शीतलहर जारी रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो एक जनवरी 2021 के बाद से इस महीने दर्ज सबसे कम तापमान था। कोहरे के कारण सड़क व रेल यातायात प्रभावित हुआ। उत्तर रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोहरे के कारण कम से कम 15 ट्रेनें एक से आठ घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित पालम वेधशाला में दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दृश्यता शून्य से 50 मीटर के बीच रहने पर ‘बेहद घना कोहरा’, 51 मीटर से 200 मीटर के बीच ‘घना कोहरा’, 201 मीटर से 500 मीटर के बीच ‘मध्यम कोहरा’ और 501 से 1,000 मीटर के बीच रहने पर ‘हल्का कोहरा’ माना जाता है।

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सफदरजंग वेधशाला में एक जनवरी 2021 को न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस साल आठ जनवरी को न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में इस माह का सबसे कम तापमान शून्य से नीचे 0.6 डिग्री सेल्सियस 16 जनवरी 1935 को दर्ज किया गया था।

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लोधी रोड स्थित मौसम केंद्र में मंगलवार को न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस, मध्य दिल्ली के रिज में 2.2 डिग्री सेल्सियस और पश्चिमी दिल्ली के जाफरपुर में 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

FCI SCAM: तीन राज्यों में छापेमारी… DGM गिरफ्तार… CBI की बड़ी कार्रवाई

FCI Scam: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में घोटाले को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन राज्यों दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक साथ रेड डाली. सीबीआई ने कुल 50 स्थानों पर छापेमारी की है. एजेंसी ने एफसीआई के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) राजीव कुमार मिश्रा को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. इसके बाद छापेमारी शुरू की गई.

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फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े घोटाले में सीबीआई ने 74 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. छापेमारी के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने अलग-अलग ठिकानों से केस से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं. एफसीआई के भ्रष्ट अधिकारियों और अनाज मिल के मालिकों पर काफी समय से सीबीआई की नजर थी. पूरी तैयारी के बाद बुधवार (11 जनवरी) को एजेंसी ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

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रिश्वत के साथ डीजीएम गिरफ्तार
कथित घोटाले में तकनीकी सहायकों से लेकर कार्यकारी निदेशकों की भूमिका पर एजेंसी को शक है. इसकी जांच की जा रही है. एफसीआई डीजीएम को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने के बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई.

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इनपुट मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में सीबीआई की टीम ने छापा मारा. साथ ही दिल्ली में भी दो स्थानों पर छापेमारी की गई. सीबीआई को एफसीआई में भ्रष्टाचार को लेकर कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद सीबीआई इसकी जांच में जुटी थी. पिछले 6 महीने से एजेंसी मामले में खुफिया जानकारी जुटा रही थी.

विधायकों और सांसदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला… जानिए आप भी

DESK:  ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ का जिक्र करते हुए आपने कई लोगों को सुना होगा। दरअसल कई बार बहसों के दौरान ये बात सामने आती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी सभी को है और ये अधिकारी हमें संविधान ने दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सांसदों और विधायकों के ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ के अधिकार पर कुछ कहा है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है।

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करते हुए भी विधायकों और सांसदों सहित किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान के लिए परोक्ष तौर पर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये साफ है अगर कोई सांसद बयान देता है तो उसे पार्टी के साथ जोड़ना गलत होगा.

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जस्टिस एसए नजीर की अध्यक्षता वाली और जस्टिस बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पांच-जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया।

इसी पीठ ने एक दिन पहले 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। फैसले में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत उल्लिखित प्रतिबंधों को छोड़कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 19 का पालन करता है।

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क्या था मामला?
मामला कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का है। ये 2016 की बुलंदशहर रेप की घटना से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस घटना को एक ‘राजनीतिक साजिश’ करार दिया था। इसके बाद कुछ लोगों ने आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट याचिका दायर की और उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की बात भी कही।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला राज्य के दायित्व और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में गंभीर चिंता पैदा करता है। इसके बाद इस मामले पर कई सवाल खड़े किए गए।

‘सच्चाई की ढाल’ ने की है मेरा भाई की रक्षा- प्रियंका गांधी ने कहा…

DESK :  कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई और पार्टी नेता राहुल गांधी की सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि वह अपने जीवन के लिए डरने वाली नहीं हैं क्योंकि वह “सच्चाई की ढाल” द्वारा संरक्षित हैं।

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कांग्रेस नेता ने कहा, “लोग मुझसे कहते हैं कि उसे जैकेट पहनाओ (उत्तर भारत में भारी सर्दी के कारण)। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं अपने भाई के लिए डरती नहीं हूं। मेरा भाई सत्य की ढाल से सुरक्षित है, भगवान उसकी रक्षा करेगा। कुछ नहीं होगा।

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प्रियंका गांधी वाड्रा, उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव भी हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह गाजियाबाद में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में बोल रही थीं।

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हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा चर्चा का विषय बन गई है। इस महीने के तीसरे सप्ताह में यात्रा के जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने पर चिंता बढ़ जाती है – जहां अक्सर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती रहती है।

Weather Update : सर्द हवाओं ने कंपाया… कोल्ड डे कंडीशन के जताए जा रहे आसार

DESK:  कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। सर्दी के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। ठंड को देखते हुए आने वाले दिनों में कोल्ड डे कंडीशन के आसार जताए जा रहे हैं।

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प्रदेश में घना कोहरा और गलन कहर ढा रही है। भीषण ठंड के कारण लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं। कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे प्रदेश में ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर और श्रावस्ती जिले में डीएम ने शीत लहर के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। श्रावस्ती जिले में डीएम ने परिषदीय विद्यालयों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है।

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ठंड में कई जगह अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। कई जगह बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरा बनाने का दावा फेल होता दिख रहा है। कड़कडाती ठंड में रैन बसेरा में ताला लटके होने की वजह से लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत खुले में सोने को मजबूर हैं। शहर में गरीबों, जरूरतमंदो को कंबल बांटे, कई रैन बसेरा, अलाव का भी निरीक्षण किया।