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प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री ने गिनाई बजट की विशेषताएं, जानिए क्या कहा ?  

नई दिल्ली। संसद में सोमवार को बजट पेश करने बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने खातों को अधिक पारदर्शी बनाया है। इस बार हमारा राजकोषीय घाटा इस कारण से ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हमने आम जनता को अधिक से अधिक मदद पहुंचाई। सरकार का ध्यान केवल खर्च करने पर रहा। उन्होंने कहा कि हमारा वित्तीय घाटा जो फरवरी 2020 के दौरान 3.5 प्रतिशत से शुरू हुआ था, वह जीडीपी के 9.5 प्रतिशत तक बढ़ गया है, क्योंकि हमने केवल और केवल खर्च किया है। साथ ही हमने घाटे के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाया है। सरकार इसे कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि बज़ट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बज़ट में कृषि को जगह नहीं मिली। NABARD के लिए आवंटन बढ़ाया गया है ताकि किसानों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने पिछले साल जो कुछ देखा उसके चलते स्वास्थ्य क्षेत्र को बज़ट में बड़ी जगह दी गई है। जिसमें प्रयोगशालाओं की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी,  ब्लॉक्स में क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना, टेस्टिंग लैब आदि शामिल हैं।

 

 

1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ, जम्मू-कश्मीर में शुरू होगी गैस पाइपलाइन परियोजना

नई दिल्ली।  लोगों के जीवन में ईंधन की आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए कुछ अहम घोषणाएं की हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना का 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक विस्तार किया जाएगा। इस योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है। अगले तीन वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा। जम्मू व कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। गैर भेदभावपूर्ण मुक्त पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग की सुविधा और समन्वय के लिए एक स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली परिचालक की स्थापना की जाएगी।

 

बजट 2021 : आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का वित्त मंत्री ने किया ऐलान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया। इस योजना पर 64,480 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर यह खर्च किया जाएगा। इस दौरान अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार जिस तरह बजट बनाया गया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पिछले बजट के समय यह मालूम नहीं था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का आगे क्या हाल रहेगा। लेकिन भारत ने कोरोना का मजबूती से सामना कर आपदा को अवसर में बदला।

वित्त मंत्री ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित किया गया। आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया गया जो देश की जीडीपी का 13 फीसदी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। यह बजट ऐसे वक्त में आया है आ रहा है जब देश की GDP लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ग्लोबल इकनॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी है।

 

 

 

केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में पेश की आर्थिक समीक्षा, अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी की उम्मीद

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की। एक फरवरी को पेश किये जाने वाले बजट से पहले संसद के पटल पर वित्त मंत्री द्वारा रखी गयी समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली टीम ने 2020-21 की आर्थिक समीक्षा तैयार की है।

इस दौरान केंद्रीय वित्त  मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवास, जल, स्वच्छता, विद्युत और स्वच्छ कुकिंग ईंधन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक परिवार के प्रत्येक सदस्य की पहुंच और इसके महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अधिकांश राज्यों में परिवारों के लिए पेयजल पहुंच के सर्वेक्षण के अनुसार इसमें 2012 की तुलना में 2018 की स्थिति में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है।

इसके अलाव उन्होंने कहा कि समीक्षा यह भी दिखाती है कि अधिकंश राज्यों में 2012 की तुलना में 2018 की स्थिति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति पहुंच में सुधार हुआ है। समीक्षा के मुताबिक स्वच्छता के प्रति पहुंच में क्षेत्रीय असमानता में कमी आई है, क्योंकि 2012 तक स्वच्छता के मामले में कम पहुंच रखने वाले राज्यों की पहुंच में सुधार हुआ है। न्यूनतम आय समूह के मामले में भी सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच के स्तर में वृद्धि हुई है।

समीक्षा आवासीय सूचकांक में भी सुधार के संकेत देते हुए 2012 की तुलना में 2018 में न्यूनतम आय समूह के लिए अंतर्राजीय अप्रयुक्त लाभों के साथ असमानताओं में कमी होने और आवास तक पहुंच में सुधार है।

इसके अलाव  कोरोनामहामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से रिकवरी की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में 23.9 प्रतिशत जबकि दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। पूरे वित्त वर्ष में 7.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

बजट की तैयारियां तेज, केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ की बैठक   

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ आगामी बजट 2021-22 के लिए पूर्व-बजट बैठक आयोजित की।

बता दें कि एक फरवरी 2021 को आम बजट 2021 पेश होगा। इसके लिए प्रति वर्ष विभिन्न हितधारकों के साथ मीटिंग की जाती हैं। इसमें आगामी बजट के लिए सुझाव लिए जाते हैं।

इस साल कोरोना वायरस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में बजट का महत्व और भी बढ़ गया है। सरकार ने आम लोगों से भी बजट 2021 के लिए सुझाव मांगे थे। इसके साथ ही बजट 2021-22 की चर्चाओं में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म पर सुविधा दी हुई थी।