DESK: राज्यसभा में हंगामा करने और नारेबाजी करने पर सदन के 19 विपक्षी सांसद सप्ताह के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिये गए हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
निलंबित सांसदों में सबसे अधिक संख्या तृणमूल कांग्रेस से है. टीएमसी के मौसम नूर, सुष्मिता देव, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, अभि रंजन बिस्वास और मोहम्मद नदीमूल हक अब सप्ताह के शेष सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
निलंबित सांसदों में सबसे अधिक संख्या तृणमूल कांग्रेस से है. टीएमसी के मौसम नूर, सुष्मिता देव, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, अभि रंजन बिस्वास और मोहम्मद नदीमूल हक अब सप्ताह के शेष सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
पेगासस जासूसी कांड की जांच कराए जाने की मांग को लेकर विपक्ष ने अब तक सदन कार्यवाही नहीं चलने दी है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होगी तब तक संसद का संग्राम ठप नहीं होगा।
पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने अब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी है। आज भी संसद में विपक्ष के हंगामें के चलते दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होगी तब तक संसद का संग्राम ठप नहीं होगा। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सरकार ने लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक विधेयक पारित कर यह साफ संदेश दे दिया है कि विपक्ष के दबाव की उसे परवाह नहीं।
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संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद सदन के वेल के पास जमा हो गए और विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। इशके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं, हंगामें के चलते लोकसभा को भी 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा है।
शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन किया। हरसिमरत कौर बादल (SAD) ने कहा, ‘9 दिनों से मैं रोज स्थगन प्रस्ताव दे रही हूं। अगर सरकार चर्चा चाहती तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके समय देती। ये अन्नदाता विरोधी सरकार है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सदन के कुछ सदस्य ऐसी घटनाओं को दोहरा रहे हैं जो संसद के नियमों के विरुद्ध हैं।
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विपक्ष द्वारा सदन में पेगासस मामले पर चर्चा की मांग पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राज्यसभा में हमारे मंत्री का सुओ मोटो स्टेटमेंट था, राज्यसभा में स्टेटमेंट देने के बाद चर्चा होती है। उन्होंने मंत्री जी का वो पेपर क्यों फाड़ा? इसका मतलब वे चर्चा चाहते ही नहीं।संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा को 11.30 बजे और राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
ईंधन की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा साइकिल से संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर संसद में चर्चा की मांग करते रहे हैं। सांसद होने के नाते अगर हमें संसद में चर्चा नहीं करने दी गई तो ऐसे मुद्दे कहां उठाएंगे।
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हम चाहते हैं कि पेगासस मुद्दे पर चर्चा हो और उनमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित रहें… अगर चर्चा करने दिए तो सदन चलेगा अगर चर्चा नहीं करने दिए तो रूक जाएगा। हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए हैं, इसमें सभी मिलकर निर्णय लेंगे: कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लोकसभा सांसद आज सुबह साढ़े दस बजे कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में बैठक करेंगे। वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद बी मनिकम टैगोर ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है जिसमें पेगासस मुद्दे पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की उपस्थिति में चर्चा की मांग की गई है।
हंगामे के बीच विधेयक पारित
विपक्ष के हंगामे को अनसुना करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुपूरक मांगों के साथ विनियोग विधेयक और दिवालिया कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक पारित करा लिए। आज भी सरकार का पूरा ध्यान बीलों को पास कराने पर ही होगा।
विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने किया खारिज
लोकसभा में राहुल समेत विपक्षी नेताओं के जासूसी कांड पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्पीकर ने खारिज कर दिया और भारी हंगामे के बीच पूरा प्रश्नकाल चलाया। इस दौरान विपक्षी सदस्य पूरे समय वेल में जमकर नारेबाजी करते रहे और आसन के अलावा सत्तापक्ष से उनकी नोक–झोंक चलती रही।
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राज्यसभा में मुश्किल से चला प्रश्नकाल
बुधवार को राज्यसभा करी कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी। उपसभापति हरिवंश ने 12 बजे शुरू हुए प्रश्नकाल को करीब 40 मिनट तक भारी शोर-शराबे में ही चलाया और फिर दो बजे तक सदन स्थगित हुआ। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किशोर न्याय, देखभाल-संरक्षण संशोधन विधयेक को शोर-शराबे में ही ध्वनिमत से पारित करा लिया।
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नई दिल्ली। सोमवार से संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत हो चुकी है। इस दौरान राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर जमकर हंगामा हुआ। बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस के हंगामे की वजह से राज्यसभा की पूरे दिन का कार्यवाही स्थगित हो गई।
बता दें कि विपक्ष के हंगामे की वजह से पहले सदन को दोपहर 1.30 बजे तक स्थगित किया गया था। इसके पहले विपक्ष के हंगामे के कारण 11 बजे तक फिर दोपहर 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया था।
पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों पर चर्चा करने की मांग को लेकर कांग्रेस के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने सदन में कहा, ‘पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर और 80 रुपये प्रति लीटर है। LPG की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक्साइज ड्यूटी/सेस लगाने से 21 लाख करोड़ की राशि जमा हुई इसके कारण किसानों समेत पूरा देश मुश्किलों का सामना कर रहा है।
कोरोना काल में आर्थिक स्थिति तितर-बितर हो गई है, उसे और भी तितर-बितर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। ऐसे मुद्दों को जब हम उठाना चाहते हैं तो सदन में हमें वक्त नहीं दिया जाता है। हमें ऐसे मुद्दों के लिए वक्त दिया जाए इसके लिए हम सदन में लड़ रहे हैं: मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस pic.twitter.com/rwxkIYBnT5
कार्यवाही की शुरुआत के साथ ही सदन के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने कहा, ‘राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन का स्वागत करता हूं। वे देश में लंबे समय तक काम करने वाले नेताओं में से एक हैं।’ उन्होंने कहा, ‘मैं सभी सदस्यों से सदन में उपस्थित रहने की अपील करता हूं, ताकि यहां होने वाले डिबेट में हिस्सा लेकर वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं।
संसद की लाइब्रेरी इस साल अपने 100 साल पूरे करेगी, इसमें 14 लाख किताबें और कई सौ जर्नल हैं। मुझे बताया गया है कि संसद की लाइब्रेरी में जाने वाले सांसदों की संख्या काफी संतोषजनक नहीं है। मैं सांसदों से लाइब्रेरी का प्रभावी इस्तेमाल करने की अपील करता हूं: राज्यसभा के सभापति pic.twitter.com/Q4acn13IHv
इससे पहले सोमवार, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सदन के अध्यक्ष ने कहा कि आज का दिन दुनिया भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान व उपलब्धियों को मनाने और उन्हें सम्मानित करने का दिन है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद सोनल मानसिंह ने सदन में ‘अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस’ मनाने की भी मांग की।
नई दिल्ली। राज्यसभा में बजट पर चर्चा समाप्त हो गई है। वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए सरकार को घेरने वाले हर एक सवाल का जवाब दिया है। इसके साथ ही राज्यसभा में बजट का पहला चरण समाप्त हो गया है। बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा से तीन बिल भी पास हुए।
डी.डी न्यूज की खबर के मुताबिक सदन में इस दौरान 99% प्रोडक्वटी के साथ काम हुआ। बजट चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ ही सदन की कार्यवाही 8 मार्च 2021 सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने दिया। इस दौरान वह विपक्षी दलों पर जमकर बरसीं। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की योजनाएं केवल गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना बनाने वाली गैस उपलब्ध कराई गई है और 40 करोड़ किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों और गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद राशि दी गई है।
राज्यसभा में वित्त मंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में कुछ लोगों के लिए यह आदत बन गई है कि हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। सीतारामण ने सरकार के काम की लंबी फेहरिस्त गिनाई और प्रधानमंत्री आवास योजना , सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि योजनाओं का ज़िक्र करते हुए कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2019 के बाद से MSME के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत कोष के तहत हमने मदद की है। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा अंत्योदय के लिए लगातार काम करने के साथ-साथ wealth creators का सम्मान करना भी है। मनरेगा की कमियों को दूर कर उसके बजट में लगातार बढ़ोत्तरी की गई है।
राज्यसभा के इस छोटे सत्र में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, पोर्ट अथॉरिटी विधेयक समेत तीन विधेयकों को पारित कराने में कामयाबी हासिल हुई। इसके अलाव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 15 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन बहस का भी राज्यसभा गवाह बना।
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो देश के कानून का उल्लंघन करते पाये जायेंगे या फर्जी खबरें फैलाने और देश में हिंसा को उकसाने की कार्रवाई में लिप्त पाये जायेंगे।
आज राज्यसभा में ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तथा लिंक्डइन का नाम लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन प्लेटफार्म के देश में लाखों फॉलोअर हैं और ये लोग यहां व्यापार करने और धन कमाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जायेंगी।
सोशल मीडिया के दुरूपयोग के बारे में राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने आम आदमी को सशक्त किया है और यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है लेकिन बदला लेने तथा आपात्तिजनक सामग्री को परोसना स्वीकार्य नहीं है।
एक बडे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के विभिन्न मानदंडों की चर्चा करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसने पिछले महीने की 26 तारीख को लालकिले की हिंसा के बाद घृणा फैलाने वाले संदेश प्रसारित किए। उन्होंने कहा कि इसी प्लेटफार्म कें अमरीका के कैपिटल हिल में हुई हिंसक घटनाओं पर संयमित नीति अपनाई थी।
नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन पर चल रही बहस के बीच भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया और उनसे माफी को कहा। भाजपा विधायक राम कदम ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की छवि धूमिल करना बंद करें और इनसे माफी मांगे। कांग्रेस दल के नेता और कार्यकर्ता भारत रत्नों का अपमान कर रहे हैं।
भाजपा विधायक ने ट्विटर पर पोस्ट किए एक पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से हमारे भारत रत्न जैसे सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की छवि खराब करने की रणनीतिक कोशिश की गई है। ये दिग्गज हैं और अत्यंत ईमानदारी से इन्होंने देश की सेवा की है। इस देश के प्रति इनके समर्पण को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता और न ही सवाल उठाया जा सकता है। दुर्भाग्य से, कई कांग्रेसी नेता इन दिग्गजों की छवि खराब करने कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा नेता ने आगे विपक्षी दलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विदेशी सितारों के समर्थन के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल करने के लिए विपक्षी दलों का प्रोपेगेंडा उजागर हुआ है। देश की छवि जब ऐसे लोगों ने धूमिल करने की कोशिश की, जिन्हें हमारे देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यह हमारे दिग्गज लोग आगे आए और देश के प्रति एकजुटता दिखाई।
बता दें कि अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के किसानों के विरोध के समर्थन में ट्वीट किया था। इस पर सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई प्रमुख हस्तियों ने ट्वीट करके समर्थन किया था। इसे लेकर इनकी काफी आलोचना और विरोध हुआ।
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने आज राज्यसभा में साफ-साफ लहजे में बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने के फैसले के बारे में पहले से किसी नागरिक को भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि देश के एक पत्रकार सहित कुछ नागरिकों को जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद-370 को निरस्त करने से संबंधित जानकारी दी गई थी।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को उस सवाल के जवाब में बताया कि क्या 5 अगस्त, 2019 को संसद में साझा की जाने वाली जानकारी से पहले अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण के बारे में नागरिकों सहित एक पत्रकार को पहले से कोई जानकारी साझा की गई थी। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा- नहीं सर। बता दें, इस सवाल को लेकर पिछले काफी समय से राजनीति चल रही थी।
जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल
पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट सुविधा बहाल की जा रही है, यह पाबंदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगाई गई थी। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी।
केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला
केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद-370 को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसका फ़ैसला हुआ जिसका एलान गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में किया। गृहमंत्री ने संसद को बताया कि अनुच्छेद-370 को ख़त्म कर दिया गया है और इस आदेश पर राष्ट्रपति ने दस्तख़त कर दिए हैं। अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने के साथ अनुच्छेद 35-ए भी ख़त्म हो गया है जिससे राज्य के ‘स्थायी निवासी’ की पहचान होती थी।
नई दिल्ली : राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उन्हें आज विदाई दी गई। अपने विदाई भाषण में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं एक गौरवशाली भारतीय मुसलमान हूं। मुसलमानों को इस देश पर गर्व होना चाहिए, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक की तरफ भी कदम बढ़ना चाहिए।
उन्होंने राज्यसभा में कहा, ‘मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जिनको कभी पाकिस्तान जाने का मौका नहीं मिला। जब मैं पाकिस्तान में परिस्थितियों के बारे में पढ़ता हूं, तो मुझे एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व महसूस होता है।
I am among those fortunate people who never went to Pakistan. When I read about circumstances in Pakistan, I feel proud to be a Hindustani Muslim: Congress MP Ghulam Nabi Azad in his retirement speech in RS pic.twitter.com/0nmJdkMWI8
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं 41 साल से संसद और राज्य विधानसभा में हूं। मुझे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें ज्योति बसु सहित कई बड़े नेताओं के साथ बातचीत करने का मौका दिया। आजाद ने सदन से आग्रह किया कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए और राज्य के लोगों के लाभ के लिए जल्द ही राज्य की बहाली की जानी चाहिए।
इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद में की तरीफ करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब वह कोरोना महामारी पर सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाने पर विचार कर रहे थे तब आजाद ने फोन कर उन्हें सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाने का सुझाव दिया था।
बता दें कि गुलाम नबी आजाद के साथ ही भाजपा के शमशेर सिंह मन्हास और पीडीपी के मीर मोहम्मद फ़ैयाज और नजीर अहमद लवाय का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। आजाद और नजीर अहमद का कार्यकाल 15 फरवरी को और मन्हास तथा मीर फयाज का कार्यकाल 10 फरवरी को पूरा हो रहा है।
