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अफगानिस्‍तान पर कब्‍जे के बाद तालिबान को अरबों रुपये की राशि से हाथ धोना पड़ रहा है।

अफगानिस्‍तान पर कब्‍जे के बाद तालिबान को अरबों रुपये की राशि से हाथ धोना पड़ रहा है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली अमेरिका द्वारा जब्‍त की गई राशि और आईएमएफ द्वारा रोकी गई रकम। इसका असर देश के आर्थिक हालात पर पड़ेगा।अफगानिस्‍तान के और खराब होने वाले हैं हालात, तालिबान की बढ़ेगी परेशानी, US के बाद IMF ने भी रोकी अरबों डालर की रकम

अफगानिस्‍तान में बद से बदतर होते हालात के बाद अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अफगानिस्‍तान को मिलने वाली करीब 460 मिलियन डालर की राशि की निकासी को रोक दिया है। आईएमएफ ने ये फैसला वहां पर तालिबान के कब्‍जे के बाद लिया है। आईएमएफ का कहना है कि तालिबान के आने के बाद देश में असमंजस की स्थिति है। आईएमएफ का ये फैसला अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडन के दबाव के बाद सामने आया है। बाइडन का कहना है कि ये रकम किसी भी सूरत में तालिबानियों के हाथों में नहीं जानी चाहिए |

इससे पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति बाइडन ने विदेश में जमा देश की अरबों डालर की राशि को भी जब्‍त करने के आदेश दिए थे। इसके तहत अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की करीब 70 हजार करोड़ रुपये (9.4 अरब डालर) की रकम को जब्त कर लिया गया था। इसकी जानकारी द अफगान बैंक (डीएबी) के कार्यवाहक गवर्नर अजमल अहमदी ने दी थी। गौरतलब है कि अहमदी तालिबान के आने से पहले देश छोड़ चुके थे।

अपनी जानकारी में उन्‍होंने बताया था कि विदेश में अफगानिस्तान के करीब 9.4 अरब डालर जमा हैं। इनमें से  लगभग 50 हजार करोड़ रुपये (7 अरब डालर) अमेरिकी फेडरल रिवर्ज बांड और संपत्ति के रूप में हैं। इसके अलावा इसमें 10 हजार करोड़ रुपये (1.3 अरब) का सोना भी है।

अमेरिका के इस फैसले से तालिबान ही नहीं अफगानिस्‍तान में भी आर्थिक संकट गहरा सकता है। आपको बता दें कि अफगानिस्‍तान काफी लंबे समय से विदेशों और अंतरराष्‍ट्रीय वित्‍तीय संस्‍थानों से मिलने वाली वित्‍तीय मदद से ही चलता आया है। लेकिन अब इस पर लगी रोक से यहां की पूरी अर्थव्‍यवस्‍था चौपट हो सकती है। देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से जरूरी सेवाओं और खाने-पीने की चीजों के दामों में बेतहाशा तेजी हो सकती है। देश में इसकी वजह से कई चीजों की कमी तक हो सकती है। अमेरिका और आइएमएफ के फैसले के बाद तालिबान के लिए ये चुनौतियों से भरा समय है।

गौरतलब है कि तालिबान ने 15 अगस्‍त को काबुल पर कब्‍जा कर लिया था। इसके बाद अफगानिस्‍तान में वो सरकार बने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर दोहा में बातचीत भी चल रही है। साथ ही वो इस मुद्दे पर कुछ देशों के साथ बातचीत कर भी चुका है। इसके अलावा तालिबान ने विश्‍व बिरादरी से भी बात करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देश स्थिति पर लगातार निगाह रखे हुए हैं।

अफगानिस्‍तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, भारत करेगा अध्यक्षता, गुटेरस ने की संयम बरतने की अपील

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) सोमवार को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्‍जे से पैदा हुए हालात पर एक आपात बैठक करेगी। बीते एक हफ्ते में सुरक्षा परिषद की यह दूसरी बैठक है

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) सोमवार को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्‍जे से पैदा हुए हालात पर एक आपात बैठक करेगी। बीते एक हफ्ते में सुरक्षा परिषद की यह दूसरी बैठक है। भारत इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। बता दें कि अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) की अध्यक्षता भारत के पास है। इससे पहले हुई बैठक में भी अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई थी।

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इस बीच संरा महासचिव एंतोनियो गुटेरस ने तालिबान एवं अन्य पक्षकारों से संयम बरतने की अपील की है। उन्‍होंने अफगान लोगों की जान बचाने और उन्‍हें मानवीय सहायता पहुंचाने को भी कहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सभी अफगान लोगों खासकर महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने और जरूरतमंद नागरिकों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

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एक ओर तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान के आने के बाद पूरी दुनिया आतंकवाद के फिर सिर उठाने की आशंका से चिंतित है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तालिबान को लेकर एक बार फिर शर्मनाक बयान आया है। उन्होंने तालिबान के कब्जे पर कहा है कि अफगानिस्तान ने अपनी गुलामी की बेडि़यों को तोड़ दिया है।

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पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है, जब तालिबान वहां महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहा है। घरों में लूटपाट और आगजनी की जा रही है। तालिबान आतंकी महिलाओं को उठाकर जबरन शादी कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बयान सत्तारूढ़ तहरीक ए इंसाफ पार्टी के एक कार्यक्रम में दिया है। उन्होंने कहा कि जब आप कोई संस्कृति अपनाते हैं तो इसे श्रेष्ठ मानकर उसके गुलाम हो जाते हैं। यह मानसिक गुलामी वास्तविक गुलामी से भी बदतर होती है।

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भारत की चेतावनी के बावजूद बाज नहीं आया पाकिस्‍तान, गिलगिट-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने की कर रहा तैयारी

भारत पाकिस्‍तान को कई बार इस बारे में चेतावनी दे चुका है कि गिलगिट बाल्टिस्‍तान भारत के जम्‍मू कश्‍मीर का ही अंग है और हमेशा रहेगा। इस पर उसका कोई हक नहीं है। इसके बाद भी वो कानूनी संशोधन कर इसको अस्‍थायी दर्जा देने की तैयारी कर रहा है।

गुलाम कश्‍मीर को लेकर कई बार दी गई भारत की सख्त चेतावनी के बावजूद पाकिस्‍तान बाज नहीं आ रहा है। वह यहां गिलगिट-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने पर आमादा है। इतना ही नहीं पाकिस्‍तान ने इसके लिए एक कानूनी मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आई है।

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आपको बता दें कि भारत पहले ही पाकिस्तान को साफ तौर पर बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दे चुका है कि जम्मू-कश्मीर का पूरा क्षेत्र और लद्दाख भारत का कानूनी और अविभाज्य अंग है। भारत ने स्‍पष्‍ट रूप से गिलगिट-बाल्टिस्तान के क्षेत्र को लेकर भी यही बात कही है। कुछ दिन पहले भी भारत ने बेहद स्‍पष्‍ट शब्‍दों में पाकिस्‍तान और चीन को ये चेतावनी दी थी कि इस इलाके में बनने वाला आर्थिक कॉरिडोर अवैध है क्‍योंकि ये इलाका भारतीय क्षेत्र में आता है। भारत ने ये भी कहा था कि यहां पर हो रहे किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बंद कर दिया जाना चाहिए।

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भारत ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और उसकी न्याय पालिका का अवैध रूप से और जबरन कब्जे वाले क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है। डान अखबार के मुताबिक कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस कानून में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय को समाप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र के चुनाव आयोग का पाकिस्तान के चुनाव आयोग में विलय हो सकता है। गिलगिट-बाल्टिस्तान के इस कानून को 26 वां संविधान संशोधन विधेयक नाम दिया गया है। इसका मसौदा तैयार कर प्रधानमंत्री इमरान खान को भेज दिया गया है।

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उल्लेखनीय है कि चीन के कर्ज में दबा पाकिस्तान गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र में भी बलूचिस्तान की तरह चीन की परियोजनाओं के अनुकूल कानून में परिवर्तन करना चाहता है। इससे पूर्व पाकिस्तान का दमनकारी चेहरा यहां चुनाव कराने में भी सामने आ गया है, जब हाल में इमरान सरकार ने चुनाव के दौरान अराजकता और हिंसा कराई। इस हिंसा का सैकड़ों नागरिक शिकार हुए। इसको लेकर विपक्षी नेताओं के साथ ही जनता ने सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विरोधी नेताओं में से कुछ ने तो भारत से सहायता लेने की भी इमरान सरकार को धमकी दे दी।

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पीएमएल-एन की नेता मरियम नवाज ने गुलाम कश्‍मीर में कराए गए चुनाव और इसमें इमरान सरकार द्वारा कराई गई हिंसा की कुछ क्‍लीपिंग भी ट्वीट की थीं। मरियम का कहना था कि उन्‍होंने न तो गुलाम कश्‍मीर के और न ही पाकिस्‍तान के चुनाव परिणामों को कभी माना है और न ही मानेंगी, क्‍योंकि इनमें बड़े पैमाने पर इमरान खान की पार्टी ने धांधली करवाई थी।

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12 साल के बच्चे ने निगल ली चुंबक की 54 गोलियां, जरूर पढ़े पूरी खबर

नई दिल्ली : कहा जाता है कि विज्ञान विषय किताबों की अपेक्षा प्रयोगों से ज्यादा समझ में आता है लेकिन हमेशा ऐसा करना जान खतरे में भी डाल सकता है। लंदन में 12 साल के रियाले मॉरिसन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इसेे विज्ञानप्रेमी या कहें प्रयोगधर्मी,  लड़के ने एक जिज्ञासा के चलते चुंबक की 54 गोलियां निगल लीं। दरअसल, रियाले जानना चाहता था कि ऐसा करने से उसके पेट में चुंबक की छड़ बनेगी या नहीं।

निगलने के कुछ समय बाद भी असर न दिखने पर उसने इसकी जानकारी मां को दी और सिर्फ दो गोलियों के बारे में बताया। मां ने तुरंत रियाले को अस्पताल पहुंचाया। वहां एक्स-रे कराने के बाद पूरी सच्चाई सामने आई। डॉक्टरों ने करीब 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद गोलियां बाहर निकालकर उसे बचाया। इस पूरी घटना से भले ही उसे परिजन या मित्र परेशान हुए हों लेकिन रियाले ने अपनी जिज्ञासा जरूर शांत कर ली।

American University ने दी श्रीश्री रविशंकर को ‘ग्लोबल सिटीजनशिप एंबेसडर’ की मान्यता

अमेरिका की एक प्रख्यात यूनिवर्सिटी ने भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर को ‘ग्लोबल सिटीजनशिप एंबेसडर’ के तौर पर मान्यता दी है। यूनिवर्सिटी ने शांति और मानवीय कार्यो के साथ-साथ अंतरधार्मिक नेता के तौर पर काम करने के लिए यह सम्मान दिया है।

सोमवार को जारी एक वक्तव्य के अनुसार, ‘नार्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअल्टी, डायलॉग एंड सर्विस ने रविशंकर को पिछले सप्ताह ‘ग्लोबल सिटीजनशिप एंबेसडर’ के तौर पर मान्यता दी। यूनिवर्सिटी के कार्यकारी निदेशक और आध्यात्मिक सलाहकार अलेक्जेंडर लेवेरिंग कर्न ने कहा, ‘हम श्रीश्री के आभारी हैं। ‘ग्लोबल सिटीजनशिप एंबेसडर’ कार्यक्रम शुरू करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। हम एक प्रसन्नचित्त मानवीय कार्यकर्ता से वार्ता करेंगे और उनसे सीखेंगे।’ उन्होंने हमारे सर्वोत्तम साझा मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारा है।

बयान में कहा गया है कि श्रीश्री ने कई स्तरों पर बातचीत और रणनीतिक पहल के माध्यम से शांति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कई देशों में चल रहे संघर्ष को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वहीं राहत कार्यक्रमों का भी नेतृत्व किया है।

China में गिरफ्तार हुई ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार, सीक्रेट जानकारी लीक करने का संदेह

नई दिल्ली : चीन में करीब 6 माह के लिए ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो यहां पर स्थानीय टीवी चैनल में काम करती थी। पत्रकार पर गोपनीय जानकारियों को अवैध तरीके से दूसरे देशों में भेजने का संदेह है। 49 वर्षीय पत्रकार चेंग ली (Cheng Lei) ने अधिकारियों से आग्रह किया कि उन्हें उनके दो छोटे बच्चों से मिलने की अनुमति दी जाए।

चीन में जन्मी पत्रकार अपने माता-पिता के साथ बचपन में ही ऑस्ट्रेलिया चली गई थीं। उनकी पढ़ाई वहां के क्वींसलैंड (Queensland) यूनिवर्सिटी में हुई। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के कारण बीजिंग में स्कूल की छुट्टियों के दौरान उनके बच्चे स्कूल की छुट्टियों में अपने ग्रैंडपैरेंट्स के पास ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। दोनों बच्चों की उम्र 9 और 11 साल है।

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