नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने डायरेक्ट टू होम सर्विसेज सेवा को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किये जायेंगे। साथ ही लाइसेंस फीस का कलेक्शन तिमाही आधार पर किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती में रह रहे लोंगों के हित में बड़ा कदम उठाया है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोंगों को अगले तीन सालों के लिए कानूनी संरक्षण मिलेगा। यह मियाद 2020 में पूरी हो रही थी, जिसे फिर से तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे 40 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी, देहातों में कृषि भूमि पर हुए निर्माण के खिलाफ कोर्ट बार-बार आदेश देता था। उसके संरक्षण के लिए 2011 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉ क़ानून बनाया गया। अब हम इसे 3 साल और आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए हैं।
दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी, देहातों में कृषि भूमि पर हुए निर्माण के खिलाफ कोर्ट बार-बार आदेश देता था। उसके संरक्षण के लिए 2011 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉ क़ानून बनाया गया। अब हम इसे 3 साल और आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए हैं: प्रकाश जावडे़कर, केंद्रीय मंत्री pic.twitter.com/GrHMRYdHpM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 23, 2020