केरल और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी बिना कोरोना जांच के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अगर आप केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में रहते हैं या इन छह राज्यों से लोग राजस्थान जा रहे हैं, तो उन्हें इस सूबे में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही आप राजस्थान में प्रवेश कर सकते हैं।
राज्य की गहलोत सरकार के अनुसार, केरल और महाराष्ट्र से राजस्थान आने वाले लोगों की तरह अब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रदेश में आने वालों के लिए भी 72 घंटे पहले कोरोना वायरस के आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 का संक्रमण फिर से बढ़ने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
राजस्थान। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने आज विधानसभा में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। विधायकों को भी ब्रीफकेस के साथ में टैब दिया गया है, जिससे वे हार्ड कॉपी के स्थान पर डिजिटल कॉपी का उपयोग कर सकें।
इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 2 घंटे 46 मिनट का बजट भाषण दिया। सीएम गहलोत का यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण बताया जा रहा है। अपने भाषण सीएम गहलोत ने राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी सौगातों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार हमेशा किसान हितैषी रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपने आगामी बजट में किसानों सहित समाज के सभी वर्गों की खुशहाली और कल्याण का ध्यान रखेगी। उन्होंने राज्य के कई जिलों में मंडियां स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का ऐलान भी किया गया है। पशुपालकों के लिए भी कई घोषणाएं हुई हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में कई नई घोषणाएं की, जिनमें राज्य के 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि 2021- 22 में राज्य सरकार की सोच है कि सभी तबकों को साथ लेकर प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाया जाए।
इसके अलावा सीएम गहलोत ने कहा कि शराबबंदी को लेकर जनता की भावना का खयाल रखते हुए अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान पूर्व विधायक गुलशन छाबड़ा की स्मृतियों के साथ चलाया जाएगा। नैतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए प्रदेश में स्वर्गीय श्री गुलशन छाबड़ा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जनता काफी परेशान है। कई राज्यों में पेट्रोल का दाम 100 के पार पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90 रूपये पार कर चुका है जबकि डीजल 81 रूपये के ऊपर ही बिक रहा है। इस बीच लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए देश के 5 राज्यों ने अपने यहां की जनता को राहत दने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम कर किए हैं।
देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच इन पांच राज्यों ने राहत की खबर दी है। इन सभी पांचों राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को घटा दिया है। जिसके बाद इन राज्यों में बिक रहा पेट्रोल और डीजल बाकी राज्यों के मुकाबले सस्ता मिल रहा है और इससे जनता को काफी फायदा हो रहा है।
इन 5 राज्यों ने घटाए टैक्स
सस्ते दामों में पेट्रोल और डीजल देने वाले राज्य राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और मेघालय हैं। इन सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) घटा दिए हैं। पश्चिम बंगाल ने रविवार को टैक्स घटाया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये वैट कम किया है। इसके पेट्रोल और डीजल पर वैट (VAT) सबसे पहले राजस्थान ने पिछले महीने जनवरी में घटाया था। वहीं, नागालैंड और मेघालय सरकार ने भी अपने यहां पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है।
गौरतलब है कि इससे पहले अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के कृषि सेस और डेवलपमेंट (एआईडीसी) लगाने की घोषणा की थी। 14 फरवरी को दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे अब रसोई गैस की कीमत 769 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है।
