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“योगी सरकार की चुनावी जिद ले रही है सरकारी कर्मचारियों की जान”  

गोरखपुर। चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होकर दम तोड़ने वाले सैकड़ों कर्मियों के पारिवारीजन के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वैभव जायसवाल ने एक करोड़ रुपये के मुवावजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बुधवार को जारी बयान में प्रदेश प्रवक्ता वैभव जायसवाल ने कहा कि ये सैकड़ों मौतें योगी सरकार की चुनावी जिद का परिणाम हैं।

कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव कराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गांव-गांव तक महामारी फैलाने का आरोप लगाते हुए वैभव जायसवाल ने कहा कि सीएम की जिद के कारण सैकड़ों परिवार का जीवन खतरे में है। हाईकोर्ट भी योगी सरकार को इस जिद के लिए लताड़ चुका है की चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से निर्वाह नहीं किया गया। जिससे सामने आया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही के कारण कई शिक्षामित्र, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि की मौत हो चुकी है और उनके परिवार के लोग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

योगी सरकार की चुनावी जिद सरकारी कर्मचारियों की जान ले रही है। आम आदमी पार्टी शिक्षामित्रों और कर्मचारियों के साथ खड़ी है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी और एक करोड़ का मुआवजा दिया जाए। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। आम आदमी पार्टी की मांग है कि कर्मचारियों के संक्रमित परिजनों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए।

हल्द्वानी :  राज्य  सरकार के 4 साल के पूरे होने पर पदयात्रा निकालकर जताया विरोध

हल्द्वानी में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर विरोध जताते हुए पदयात्रा निकाली। पदयात्रा जेल रोड से कालाढूंगी चौराहे पहुंचकर संपन्न हुई।

इस दौरान राज्य सरकार की विफलता के 4 साल का नारा देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित टिक्कू ने कहा कि भाजपा ने पिछले 4 सालों में राज्य का विकास नहीं बल्कि विनाश किया है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार व्याप्त है।  आज आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी जनहित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि  आज प्रदेश में बेरोजगारों का बुरा हाल है। रोजगार खत्म ही हो गए हैं।  महंगाई दिन-प्रतिदिन आसमान छू रही है और आम आदमी त्राहि-त्राहि कर रहा है।

रिपोर्ट- भूपेंदर सिंह पन्नू

 

 

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100 जगहों पर बनेंगे 500 चार्जिंग प्वॉइंट्स, AAP सरकार ने जारी किया देश का सबसे बड़ा टेंडर

दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रफ्तार देने के लिए 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर टेंडर जारी कर दिया है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को बताया कि चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने निविदा मंगाई है और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए देश में यह सबसे बड़ी निविदा है।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि प्रत्येक स्टेशन में चार्जिंग के पांच प्वॉइंट होंगे जिससे चार्जिंग के लिए कुल मिलाकर 500 प्वॉइंट होंगे। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन में न्यूनतम 20 प्रतिशत स्लो चार्जर और 10 प्रतिशत फास्ट चार्जर होंगे। इनमें से ज्यादातर स्टेशन मेट्रो स्टेशन और डीटीसी बस डिपो में होंगे।

दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश की थी। इसके तहत शहर में कुल पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तथा शहर में प्रदूषण के मुख्य कारक पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता घटाने के लिए गुरुवार को को ‘स्विच दिल्ली अभियान’ की शुरुआत की थी। दिल्ली सरकार के एक बयान के मुताबिक उद्योग जगत के नेताओं ने सरकार के ‘स्विच दिल्ली अभियान’ की सराहना की है।

देहरादून पहुंचकर मनीष सिसोदिया ने पार्टी के सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ, 45 दिन तक चलेगा अभियान  

देहरादून। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया सोमवार को देहरादून पहुंचकर पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत सिसोदिया ने 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। 45 दिन तक चलने वाले इस अभियान में आप ने एक लाख सदस्य और 10 लाख घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। देहरादून पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया।

इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कहा कि एक फरवरी से शुरू हो रहे इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 6500 जनसभाएं की जाएंगी। अभियान के दौरान उत्तराखंड सरकार की नाकामी, जीरो वर्क सीएम,  तीसरा विकल्प समेत विकास मॉडल को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा।