DESK: बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कर्नाटक के प्रमुख चेहरे एवं बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने पार्टी छोड़ दी और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। महज 11 महीना पहले राव आप सुप्रीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हुए थे।
भाजपा की कर्नाटक इकाई के प्रमुख नलिन कुमार कटील की उपस्थिति में आज पार्टी में शामिल होने के बाद, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि सिर्फ भाजपा ही भारत को मजबूत कर सकती है और उसकी खोई हुई गरिमा वापस लौटा सकती है।
राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘एक भारत, समृद्ध भारत’ के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं और हम सभी को इसमें मदद के लिए हाथ मिलाना चाहिए। मैं भाजपा में युवाओं और महिलाओं को दिए जा रहे महत्व से भी प्रभावित हूं।
उन्होंने कहा कि वह कटील, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस येदियुरप्पा और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेंगे। राव का इस्तीफा चार मार्च को अरविंद केजरीवाल के कर्नाटक के प्रस्तावित दावणगेरे दौरे से पहले आया है।
इस मौके पर कटील ने कहा कि राव ने आप में एक साल का राजनीतिक अनुभव हासिल करने के बाद भाजपा की विचारधारा और दर्शन को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर बोम्मई के नेतृत्व में पार्टी के कामकाज से प्रभावित हैं।
DESK: मेयर चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरें. दोनों एक-दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. हंगामे के बाद सोमवार को तीसरी बार मेयर का चुनाव टला था. दिल्ली नगर निगम में सोमवार को हंगामे के कारण मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव लगातार तीसरी बार टला. मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ. आम आदमी पार्टी ने इसपर आपत्ति जताई. जिसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया|
वहीं बीजेपी ने अब आप पर अपनी पार्टी के पार्षदों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया था. आज बीजेपी नेताओं ने इसी मसले पर प्रेस कांफ्रेंस कर आप पर निशाना साधा. बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि इस वक्त आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, उसके पार्षद दल मे फूट है वह इसलिए लगातार चुनाव टाल रही है और उनके नेता हमारे पार्षदों को सम्पर्क कर रहे हैं|
बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ईमानदारी के झूठे दावे अब जनता के सामने उजागर हो चुके हैं और आज यहां नौ पार्षदों ने बताया है कि उनको कैसे प्रलोभन दिया जा रहा पर और भी पार्षदों को सम्पर्क किया गया है. एक और बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का काला चेहरा सबके सामने हैं और हमें लगता नही वह सदन चलने देंगे पर हम फिर भी आम आदमी पार्टी से अपील करते हैं कि शांति से महापौर आदि चुनाव होने दें. एक और बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बन चुकी है|
DESK:दिल्ली के मेयर चुनाव में सियासी ड्रामा चल रहा है। तीन बार प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब फिर 15 दिन के बाद ही नई तारीख मिल पाएगी। ‘तारीख पे तारीख’ का यह ट्रेंड देख जनता भी समझ नहीं पा रही कि ये सब हो क्या रहा है। क्या जानबूझकर मेयर चुनाव में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? आज दिल्ली नगरपालिका सदन में हुए हंगामे के सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पार्टी के पार्षद बैठे हैं और दूसरी पार्टी के पार्षद हाथ जोड़कर हंगामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने एक दूसरे पर बेईमानी के आरोप लगाए हैं। एक महीने में तीसरी बार मेयर चुनने की कोशिश नाकाम रही है। AAP नेता आतिशी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी आज ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और अदालत की निगरानी में महापौर चुनाव की मांग करेगी। दरअसल, आज का पूरा विवाद आप विधायकों के वोटिंग राइट पर शुरू हुआ। पीठासीन अधिकारी ने दो विधायकों के वोटिंग राइट को रद्द कर दिया, जिस पर हंगामा मच गया।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज फिर MCD बैठक में मेयर चुनाव न होने देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि LG फिर से 20 दिन बाद की तारीख देंगे। थोड़ी देर बाद ही सदन में हंगामा देखने को मिला। पीठासीन अधिकारी ने महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति दी तो बवाल शुरू हो गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगित कर दी गई। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा, ‘दिल्ली नगरपालिका के सदन की कार्यवाही अगली तारीख तक स्थगित की जाती है।
DESK : चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहां चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती। हम यहां पर निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं।नॉमिनेशन: त्रिपुरा- 21 जनवरी से 30 जनवरी तक, मेघालय-नगालैंड- 31 जनवरी से 7 फरवरी
DESK : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रविवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया। इससे पहले सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की थी। जिसमे उन्हें अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।
अपने खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिसोदिया ने ट्वीट किया, “आपके सभी छापे फैल गए, कुछ नहीं मिला, एक रुपया भी ‘हेराफेरी’ नहीं मिला। अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया उपलब्ध नहीं है। ये क्या ड्रामा है मोदी जी?”
बता दें कि शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की थी जिसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने सीबीआई का स्वागत करते हुए ट्वीट में लिखा था की, मई पूरी तरह से उसका सहयोग करूँगा। हालाँकि इस जाँच में कुछ भी पाया नहीं गया था। जिसके बाद कल मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया था की सीबीआई के लोग बहुत अच्छे है उन्होंने बहुत अच्छे से जांच की है। मेरी फॅमिली व मैंने भी अच्छे से सहयोग दिया और जाँच करने से न हमे और न उन्हें जाँच करने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी।
मनीष सिसोदिया अपने शिक्षा मॉडल की तारीफ हमेशा करते रहते है उनका कहना है की केंद्र सरकार को हमारे काम से नहीं हमसे दिक्कत हो रही है जहा एक तरफ दुनिया में मेरे काम को लेकर अखवारों में निकल रहा है वही एक तरफ केंद्र सरकार हमे जेल में डालने की कोशिश कर रही है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता सदन को अफगानिस्तान के हालात से कराया अवगत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि हमने आज सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को आज अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराया। हमारा ध्यान लोगों को वहां से निकालने पर है और सरकार लोगों को निकालने के लिए सब कुछ कर रही है।
डाक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि आपरेशन ‘देवी शक्ति’ के तहत हमारी 6 उड़ानें हैं। हम अधिकांश भारतीयों को वापस लाए हैं लेकिन उन सभी को नहीं क्योंकि उनमें से कुछ लोग उड़ान के दिन नहीं पहुंच सके। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और सभी को बाहर लाएंगे। हमने कुछ अफ़ग़ान नागरिकों को भी निकाला हैविदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि सरकार जितनी जल्दी हो सके लोगों को पूरी तरह से वहां निकालने के लिए बहुत दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और यह भी देखते हुए कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय निर्णय के संदर्भ में, कोई भी सभा जो वहां होती है, हमारी भूमिका को मान्यता दी जाती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी कई बैठकें होंगीअफगानिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा सर्वदलीय ब्रीफिंग पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पूरे देश की समस्या है। हमें लोगों और राष्ट्र के हितों के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने हमें इंतजार करने और देखने के लिए कहा। सभी दलों ने एक ही विचार रखा है।विदेश मंत्री डाक्टर एस जयशंकर अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में सर्वदलीय पैनल को जानकारी दी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान के हालात की जानकारी दी गई।
पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय (MEA) से अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी देने को कहा थाअफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन और भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात पर हो रही इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लियाइस बैठक में सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी जाएगी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के नेता सदन को अफगानिस्तान के ताजा हालात और उसके मद्देनजर भारत के रुख के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारत सरकार क्या कूटनीतिक कदम उठा रही है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना हैविदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि बैठक में अफगानिस्तान में घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। आपको बता दें कि भारत आज अफगानिस्तान से करीब 180 नागरिकों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से रेस्क्यू करेगा।
विपक्ष को मिलेगा सवालों का जवाब-यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विपक्षी दलों ने सरकार से अफगानिस्तान संकट पर एक बयान जारी करने के लिए कहा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद हैं।आतंकी संगठन से कभी समझौता नहीं करने की भारत की नीति : बीजद-बीजू जनता दल (बीजद) के राज्यसभा सांसद प्रसन्ना आचार्य ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक से पहले कहा कि तालिबान कुछ आतंकवादी समूहों का समूह है और भारत ने कभी किसी आतंकवादी संगठन के साथ समझौता नहीं किया हैदेश का एक स्टैंड होना चाहिए- नवाब मलिक-महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी दलों को विश्वास में लेना चाहिए और साथ ही कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा एक स्टैंड होना चाहिए।युद्ध से तबाह देश में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए गुरुवार को सुबह 11 बजे केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले द्रमुक नेता तिरुचि शिवा ने कहा कि सभी दलों के हितों को बनाए रखने में उनकी रूचि है
अफगानिस्तान में विकास कार्य़ भारत के लिए महत्वपूर्ण- सीपीआइ-भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बिनाय विश्वम ने अफगानिस्तान की स्थिति के संबंध में सर्वदलीय बैठक के केंद्र के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अफगानिस्तान में विकास कार्य़ भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। एएनआई से बात करते हुए, विश्वम ने कहा कि ये बैठक देश के आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशियाई राजनीतिक इलाके में अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ये बैठक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैअफगानिस्तान में आए तूफान ने भारत समेत कई देशों के लिए संकट पैदा कर दिया है। साथ ही दक्षिण एशिया समेत कई मुल्कों के रणनीतिक समीकरणों को भी बदल दिया है। इन बदलावों को लेकर भारत जैसे देश में भी कई प्रश्न उठ रहे हैं और आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश होगी।यह ऐसे समय में हुआ है जब भारत सरकार युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकाल रही है। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया और अफगानिस्तान में महीनों की हिंसा के बाद सरकार पर अपनी जीत की घोषणा की
दिल्ली में एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितता का मामला सीबीआइ को सौंपा गया। अब सीबीआइ इस मामले की जांच करेगी।बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसें खरीदने के लिए दो कंपनियों के साथ अनुबंध किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने परिवहन विभाग के सतर्कता निदेशक को इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन एक माह बाद भी जवाब नहीं मिला। अब इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने को इजाजत दे दी गई है।
इससे पहले भाजपा ने आरोप लगया था कि बसों की कीमत से ज्यादा खर्च इनके तीन साल के रखरखाव पर किया जाएगा। जबकि, खरीद की शर्तों के मुताबिक तीन साल तक इन बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कंपनियों की ही होनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता व अन्य भाजपा विधायकों ने मार्च में इसकी शिकायत एसीबी से की थी। उनका आरोप है कि टेंडर की शर्तों को नजरअंदाज कर बसों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को रखरखाव के लिए प्रत्येक वर्ष 350 करोड़ रुपये भुगतान करने का फैसला किया गया है। जबकि, तीन साल की वारंटी की अवधि में यह भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।
भाजपा ने दो माह पूर्व 21 जून 2021 को लो फ्लोर बस खरीद मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की थी। भाजपा नेताओं का कहना है कि लो फ्लोर बसों की खरीद प्रक्रिया में अनियमितता हुई है। इसके लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के प्रबंध निदेशक जिम्मेदार हैं। दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले को दबाना चाह रही है इसलिए दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एबीसी) को जांच की अनुमति नहीं दे रही है।
इस मामले की शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग से की जाएगीइससे पहले दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा था कि दिल्ली में आज 15 हजार बसों की जरूरत है, लेकिन पिछले छह सालों में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार एक भी बस नहीं खरीद सकी है। इस समय दिल्ली की सड़कों पर चल रही डीटीसी बसों की आयु सितंबर तक पूरी हो जाएगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इन बसों को सितंबर के बाद सड़कों पर नहीं उतारा जा सकेगा। बसों की कमी दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पारदर्शी तरीके से बसों की खरीद करने की जरूरत है।
रामनगर उत्तराखंड-आपको बता दें आज रामनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास मॉडल की शुरुआत का बिगुल फूंक दिया शिशुपाल रावत ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता की 21 टीमें बनाकर पूरी रामनगर विधानसभा में एक एक घर को 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त देने की गारंटी कार्ड बनाएंगे जिसमें बाजार और चौराहों पर कैनोपी लगाकर मुफ्त बिजली रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिस प्रकार से उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है ठीक उसी प्रकार से आज से रामनगर विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक माह तक मुफ्त बिजली गारंटी योजना को चलाएंगे
जिसमें व्यक्ति को पहले अपना फॉर्म भरना होगा उसके बाद उन्हें एक गारंटी कार्ड दिया जाएगा साथ ही आप इस नंबर पर 7669007669 मिस कॉल कर के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या www.Kejriwalbijliguarantee. Watsup पर लिंक क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी इस गारंटी कार्ड के आधार पर ही प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट पर प्रतिमाह फ्री बिजली दी जाएगी प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कहा कि उसमें जनता का सहयोग अति आवश्यक है उन्होंने अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बिजली गारंटी कार्ड जरूर बनवा ले, और साथ ही उस गारंटी कार्ड को संभाल के रखे जैसी आम आदमी की सरकार बनेगी यह केजरीवाल की बिजली गारंटी योजना है जिसमें 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली दी जाएगी 24 घंटे बिजली रहेगी पुराने बिल सारे माफ होंगे किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रवासियों को अपना मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड जरूर बनवाना चाहिए।
#राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर सभी अश्लील सामग्री को मंच से हटाने के लिए कहा#ट्विटर पर अश्लील सामग्री को लेकर महिला आयोग सख्त |राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर सभी अश्लील सामग्री को मंच से हटाने के लिए कहा#
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर सभी अश्लील सामग्री को मंच से हटाने के लिए कहा है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी मामले की जांच करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा।
महिला आयोग के पैनल ने कहा कि एनसीडब्ल्यू ने ट्विटर पर अश्लील सामग्री साझा करने वाले कई प्रोफाइल का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर मंच से ऐसी सभी अश्लील सामग्री को तुरंत हटाने के लिए लिखा है।
एनसीडब्ल्यू ने कहा कि पहले भी इसी तरह की शिकायत मिलने पर आयोग ने तत्काल कार्रवाई के लिए मामले को ट्विटर के संज्ञान में लाया था। हालांकि, कथित तौर पर मंच द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग इस बात से परेशान है कि ऐसी प्रतिबंधित सामग्री की उपलब्धता की जानकारी होने के बावजूद जो न केवल भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती है बल्कि ट्विटर की अपनी नीति का भी उल्लंघन करती है। उन्हें हटाने की दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
आयोग ने ट्विटर पर अश्लील सामग्री साझा करने वाले कुछ प्रोफाइलों का ब्योरा ट्विटर के साथ साझा किया है। आयोग ने एक सप्ताह में ऐसी सभी सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। मंच को 10 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई के बारे में बताने के लिए भी कहा गया है।
ट्विटर पर बाल यौन शोषण और बाल अश्लील सामग्री की उपलब्धता के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और नोटिस भेजा गया। पुलिस ने ट्विटर से अश्लील सामग्री को हटाने और इन खातों का विवरण साझा करने के लिए भी कहा, जिन्होंने इसे माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर प्रसारित किया था।
आपको बता दें कि यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की शिकायत पर ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज करने के एक दिन बाद आया है। दिल्ली पुलिस ने बाल यौन शोषण और अश्लील सामग्री पर सामग्री के संबंध में ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा था।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हितेश चंद्र अवस्थी बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद वह डीजीपी मुख्यालय पहुंचे और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को पदभार सौंपा।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हितेश चंद्र अवस्थी बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद वह डीजीपी मुख्यालय पहुंचे और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को पदभार सौंपा
प्रशांत कुमार अगले डीजीपी के नाम का ऐलान होने तक जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। डीजीपी मुख्यालय में हाई-टी के बाद सादे समारोह में हितेश चंद्र अवस्थी को विदाई दी गई। विदाई के अवसर पर रैतिक परेड के आयोजन की परंपरा रही है, लेकिन कोविड संक्रमण काल के चलते इस बार ऐसा कोई परंपरागत आयोजन नहीं की गई। अब प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के नाम की घोषणा का इंतजार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही नए डीजीपी के नाम का ऐलान कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हितेश चंद्र अवस्थी को जीवन की नवीन पारी के लिए शुभकामनाएं दी। टीम-9 की बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी 36 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आईपीएस अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी लंबी सेवावधि के दौरान एक अच्छे नेतृत्वकर्ता, तेज-तर्रार अधिकारी के रूप में देश-प्रदेश की सेवा की है। कोविड की विभीषिका के बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया की महती जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस अवधि में पुलिस के मानवीय पक्ष ने पूरे देश को प्रभावित किया। कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम-9 के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी आपकी भूमिका सराहनीय रही।
पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी समेत नौ आइपीएस अधिकारी बुधवार को रिटायर हो जाएंगे। 1985 बैच के आइपीएस अधिकारी डीजीपी अवस्थी के अलावा केंद्रीय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रेलवे सुरक्षा बल के डीजी पद पर तैनात इसी बैच के अरुण कुमार भी सेवानिवृत्त हो गए। प्रांतीय पुलिस सेवा से प्रोन्नत हुए सात आइपीएस अधिकारी भी 30 जून को रिटायर हो गए।
