DESK: पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने और तेज कर दी है। इस मामले में अब टीएमसी के एक और विधायक माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले मंत्री पार्थ चटर्जी को भी अरेस्ट किया गया था और उनके ठिकानों से करोड़ों रुपये की रकम बरामद की गई थी। माणिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के चेयरमैन थे।
इसी साल जून में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें पद से हटाया गया था। उन पर इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे, जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा और वहीं पर यह आदेश दिए गए। माणिक भट्टाचार्य टीएमसी के दूसरे विधायक हैं, जिन्हें ईडी ने इस मामले में अरेस्ट किया है। इससे पहले पार्थ चटर्जी को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था।
वह टीएमसी के सीनियर नेताओं में से एक थे, लेकिन घिरने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी और मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैटों से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बरामद की थी। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि माणिक भट्टाचार्य सीबीआई के सामने पेश हों। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहां से उन्हें राहत मिली थी। शीर्ष अदालत ने एजेंसी को आदेश दिया था कि अगले किसी निर्णय तक कोई ऐक्शन न लिया जाए।
हालांकि अब ईडी ने उन पर शिकंजा कस दिया है। ईडी एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि भट्टाचार्य को अदालत से जो राहत मिली थी, वह सीबीआई को लेकर थी। लेकिन ईडी अलग एजेंसी है। इसी मामले में ईडी अलग से जांच कर रही है और आर्थिक लेनदेन के मामलों पर उसकी ही नजर है। इसके अलावा अन्य मामलों पर सीबीआई जांच कर रही है। आज माणिक को ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इसी साल मई में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा ईडी को भी इस मामले में शामिल किया गया है। ईडी की ओर से सितंबर में इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी।
DESK : पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पॉर्थ चटर्जी पर कार्रवाई के बात प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य विधायक की कंपनी पर शिकंजा कस दिया है. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड (Kalyani Solvex Pvt Ltd) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस भेजा गया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कृष्ण कल्याणी रायगंज से विधायक हैं और उत्तरी दिनाजपुर स्थित कल्याणी सॉल्वेक्स कंपनी के चेयरमैन हैं. ईडी की तरफ से कल्याणी को 25 जुलाई को नोटिस जारी किया गया है. इसमें निर्धारित प्रारूप में मामले से जुड़ी जानकारियां और दस्तावेज देने को कहा गया है. लेटर के मुताबिक, ये मामला कोलकाता टेलीविजन चैनल्स और रोज़ टीवी को दिए गए विज्ञापनों से संबंधित है. ये विज्ञापन वित्त वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक दिए गए थे. इसमें इन विज्ञापनों के बदले किए गए भुगतान की जानकारी मांगी गई है. ये भी बताने के लिए कहा गया है कि कब-कब कौन सा विज्ञापन दिया गया और उसके लिए किसको कितना भुगतान किया गया. ये भी पूछा गया है कि इस दौरान कुल कितने के विज्ञापन दिए गए.
कल्याणी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरने से सत्ताधारी टीएमसी की मुसीबतें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. एक दिन पहले ही टीएमसी को शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरे अपने वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाना पड़ा था. चटर्जी को पार्टी में सभी पदों से हटाते हुए सस्पेंड भी कर दिया गया है. पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है. गुरुवार शाम को भी ईडी ने अर्पिता के एक अपार्टमेंट पर छापा मारा था. इससे पहले अर्पिता के दो फ्लैटों से लगभग 53 करोड़ रुपये की नकदी, 3 करोड़ से ज्यादा का सोना, 50 लाख रुपये मूल्य के डॉलर और 20 फोन बरामद हो चुके हैं.
आनंद बाजार पत्रिका के मुताबिक, कृष्णा कल्याणी ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली थी. उन्होंने बीजेपी की ही टिकट पर चुनाव लड़ा और उत्तरी दिनाजपुर की रायगंज विधानसभा से जीत दर्ज की. इसके बाद कल्याणी ने बीजेपी छोड़कर फिर से टीएमसी का दामन थाम लिया था.
DESK: राज्यसभा में हंगामा करने और नारेबाजी करने पर सदन के 19 विपक्षी सांसद सप्ताह के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिये गए हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
निलंबित सांसदों में सबसे अधिक संख्या तृणमूल कांग्रेस से है. टीएमसी के मौसम नूर, सुष्मिता देव, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, अभि रंजन बिस्वास और मोहम्मद नदीमूल हक अब सप्ताह के शेष सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
निलंबित सांसदों में सबसे अधिक संख्या तृणमूल कांग्रेस से है. टीएमसी के मौसम नूर, सुष्मिता देव, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, अभि रंजन बिस्वास और मोहम्मद नदीमूल हक अब सप्ताह के शेष सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की CBI जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए SIT का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा CBI का होगा। दूसरे मामलों की जांच SIT करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।कोर्ट ने CBI और SIT से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि EC को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा भी इस जांच का हिस्सा होंगे।
पुलिस ने की थी 17 लोगों की मौत की पुष्टि-पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि, भाजपा का आरोप था कि उनके इससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। भाजपा ने एक सूची तैयार कर की थी। सूची के मुताबिक चुनाव के बाद हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं हुईं थीअप्रैल-मई में हुए बंगाल चुनाव के नतीजे वाले दिन कोलकाता में BJP दफ्तर को आग लगा दी गई थी। इसके अगले दिन 2 पार्टी कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या की खबर सामने आई थी। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी।
NHRC ने कोर्ट से कहा था- बंगाल में कानून का शासन नहीं-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 13 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट सब्मिट की थी। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए।रिपोर्ट के कुछ न्यूज चैनल और वेबसाइट्स पर खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने ऐतराज जाहिर किया था। ममता ने कहा था कि आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए था। इस रिपोर्ट को केवल कोर्ट के सामने रखना चाहिए था।
मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 1. बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। मर्डर और रेप जैसे गंभीर अपराधों की जांच होनी चाहिए। 2. बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा ये दिखाती है कि पीड़ितों की दुर्दशा को लेकर राज्य की सरकार ने भयानक तरीके से उदासीनता दिखाई है। 3. हिंसा के मामलों से जाहिर होता है कि ये सत्ताधारी पार्टी के समर्थन से हुई है। ये उन लोगों से बदला लेने के लिए की गई, जिन्होंने चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी को समर्थन देने की जुर्रत की। 4. राज्य सरकार के कुछ अंग और अधिकारी हिंसा की इन घटनाओं में मूक दर्शक बने रहे और कुछ इन हिंसक घटनाओं में खुद शामिल रहे हैं
नई दिल्ली। नारदा स्टिंग मामले के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार जुबानी जंग अब और तेज होती जा रही है। टीएमसी के एक सांसद ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। टीएमसी सांसद ने कहा कि राज्यपाल के पद से हटने के बाद वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे।
उन्होंने जगदीप धनखड़ को गवर्नर के पद से हटने के बाद जेल भिजवाने की भी धमकी दी है। कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करा सकते। हम लोगों से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं, जहां वह हिंसा और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं।
इतनी ही नहीं कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को जेल भेजने की धमकी देते हुए कहा कि एक बार जब वह पद से हट जाएंगे, तो लोगों की शिकायत को कार्रवाई का आधार बनाया जाएगा। उन्हें उसी प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा, जहां नारदा स्कैम के मामले में टीएमसी के विधायकों को रखा गया है। कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘चिंता न करें, 2024 के बाद बीजेपी के कई नेता जेल जाएंगे। कोरोना के हालात न संभाल पाने वाले और वैक्सीन तक लोगों को न दे पाने वाले लोगों को जाना ही होगा। भारत के लोग दूसरी आजादी का इंतजार कर रहे हैं।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने दोनों ही सांसदों को वाई प्लस (Y+) कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की है। सीआरपीएफ के जवान इनकी सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था।
MHA gives Y+ security to MP (LS) Sisir Kumar Adhikari and MP (LS) Dibyendu Adhikari in West Bengal. CRPF will provide security. pic.twitter.com/NUsMfaoY3G
इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया। सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने और उनके नेताओं को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी पर भी विरोधियों ने इस केस में शामिल होने के आरोप लगाए।
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बार फिर से राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर आज लगातार तीसरी बार राजभवन में शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को राज्यभवन में मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
इस मौके पर भाजपा की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है। जबकि भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को बुलाया गया था। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते यह शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी भरा रहा। भाजपा की तरफ से किसी के ना जाने को लेकर कहा जा रहा है कि, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा इसकी एक बड़ी वजह है।
वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि, मैं तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई देता हूं। आशा है कि शासन संविधान और कानून के नियम के अनुसार चलेगा। हमारी प्राथमिकता इस संवेदनहीन हिंसा का अंत करना है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कानून के शासन को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी।
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को मिली जीत के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कोविड के समय भी हमें इतने वोट मिलेंगे। सबने हमें वोट दिया, यह बड़ी बात है।
ममता बनर्जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, आप लोग कोविड के समय कोई विजय जुलूस न करें। कोविड काल खत्म होने के बाद ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी सभा करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोगों को बधाई। मेरे छोटे भाई ने खेला होबे का नारा दिया था, वह सच हुआ। मेरी पहली प्राथमिकता कोविड है। कोविड की वजह से मुझे तुरंत काम शुरू करना होगा और मैं कर रही हूं।
इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सहयोग ना करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने गलत व्यवहार किया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ममता ने यह वादा किया कि पूरे राज्य के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वह ये मांग करती हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाए।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिख रही है। अभी तक के रुझानों में टीएमसी 216 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, बीजेपी के खाते में 75 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। पार्टी की जीत पर टीएमस के कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरामबाग में बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर तांडव किया।
आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हंगामे की कोशिश की। इस बीच चुनाव आयोग ने सभी चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, पश्चिम बंगाल में जीत के बाद पहली बार सामने आईं ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ‘जय बंगला’ का नारा लगाकर कहा कि अभी जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। साथ ही उन्होंने समर्थकों से अपील की कि अभी कहीं भी कोई विजय जुलूस नहीं निकालें।
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बहुमत हासिल हो चुका है। लेकिन नंदीग्राम सीट जो यहां की सबसे हाईप्रोफाइल सीट मानी जा रही थी वहां पर बड़ा खेला हो गया। यहां ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने 1622 वोटों से ममता को हराया दिया है।
ममता ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने कहा कि नंदीग्राम को भूल जाइए पूरे पश्चिम बंगाल के नतीजों को देखिए कैसी प्रचंड जीत पार्टी को मिली है। हालांकि इसके पहले खबर आ रही थी ममता ने यह सीट 1200 वोट के अंतर से जीत ली है।
बता दें कि वोटों की गिनती के दौरान नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच गजब की टक्कर देखने को मिली। मतगणना के दौरान कभी बनर्जी आगे तो कभी सुवेंदू अधिकारी लेकिन आखिरी राउंड की काउंटिंग में पासा पलटा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को नंदीग्राम सीट से हार गईं।
