DESK : मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद व्यवसायी अमित अग्रवाल के यहां ईडी ने छापेमारी की है। बरियातू जमीन खरीद से जुड़े मामले में ईडी ने बिष्णु अग्रवाल के यहां भी छापा मारा है।
ईडी के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी ने एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को अहले सुबह तकरीबन 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई।
ईडी ने बरियातू में जमीन की रजिस्ट्री करने वाले 2 सब रजिस्ट्रार के यहां भी छापा मारा है। बरियातू में आर्मी की 50 एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पने का प्रयास किया गया। ईडी ने आर्मी जमीन को कब्जा करने संबंधी इस मामले में झारखंड के 8 और पश्चिम बंगाल के 4 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। कहा जा रहा है कि ईडी की इस कार्रवाई से कई और अहम सुराग हाथ लग सकते हैं और भ्रष्टाचार के कुछ नए राज का पर्दाफाश हो सकता है।
DESK: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को संकेत दिया कि वह तमिलनाडु के अपने समकक्ष एमके स्टालिन से आज शाम होने वाली अपनी ‘‘शिष्टाचार भेंट” में राजनीतिक मुद्दों और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग पर चर्चा कर सकती हैं। द्रमुक नेता से होने वाली अपनी मुलाकात को “शिष्टाचार भेंट” बताते हुए, उन्होंने कहा, “जब दो राजनीतिक नेता मिलते हैं, तो हमेशा राजनीति पर कुछ चर्चा होती है।”
चेन्नई रवाना होने से पहले वह कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रही थीं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा, “मुझे सभी क्षेत्रीय दलों पर भरोसा है… वे 2024 के चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं।” बनर्जी चेन्नई की यात्रा पर हैं क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन ने तीन नवंबर को अपने बड़े भाई के जन्मदिन पर आमंत्रित किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कई शीर्ष नेताओं से मिल सकती हैं, जिनके गणेशन के पारिवारिक समारोह में मौजूद रहने की उम्मीद है। बनर्जी ने अतीत में कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर उनके बीच एकता बनाने की कोशिश की है।
DESK : पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पॉर्थ चटर्जी पर कार्रवाई के बात प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य विधायक की कंपनी पर शिकंजा कस दिया है. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड (Kalyani Solvex Pvt Ltd) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस भेजा गया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कृष्ण कल्याणी रायगंज से विधायक हैं और उत्तरी दिनाजपुर स्थित कल्याणी सॉल्वेक्स कंपनी के चेयरमैन हैं. ईडी की तरफ से कल्याणी को 25 जुलाई को नोटिस जारी किया गया है. इसमें निर्धारित प्रारूप में मामले से जुड़ी जानकारियां और दस्तावेज देने को कहा गया है. लेटर के मुताबिक, ये मामला कोलकाता टेलीविजन चैनल्स और रोज़ टीवी को दिए गए विज्ञापनों से संबंधित है. ये विज्ञापन वित्त वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक दिए गए थे. इसमें इन विज्ञापनों के बदले किए गए भुगतान की जानकारी मांगी गई है. ये भी बताने के लिए कहा गया है कि कब-कब कौन सा विज्ञापन दिया गया और उसके लिए किसको कितना भुगतान किया गया. ये भी पूछा गया है कि इस दौरान कुल कितने के विज्ञापन दिए गए.
कल्याणी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरने से सत्ताधारी टीएमसी की मुसीबतें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. एक दिन पहले ही टीएमसी को शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरे अपने वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाना पड़ा था. चटर्जी को पार्टी में सभी पदों से हटाते हुए सस्पेंड भी कर दिया गया है. पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है. गुरुवार शाम को भी ईडी ने अर्पिता के एक अपार्टमेंट पर छापा मारा था. इससे पहले अर्पिता के दो फ्लैटों से लगभग 53 करोड़ रुपये की नकदी, 3 करोड़ से ज्यादा का सोना, 50 लाख रुपये मूल्य के डॉलर और 20 फोन बरामद हो चुके हैं.
आनंद बाजार पत्रिका के मुताबिक, कृष्णा कल्याणी ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली थी. उन्होंने बीजेपी की ही टिकट पर चुनाव लड़ा और उत्तरी दिनाजपुर की रायगंज विधानसभा से जीत दर्ज की. इसके बाद कल्याणी ने बीजेपी छोड़कर फिर से टीएमसी का दामन थाम लिया था.
DESK : शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में आरोपित पूर्व मंत्री पॉर्थ चटर्जी की नजदीकी अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इसी कड़ी में अब यह खबर सामने आ रही है कि डायमंड सिटी फ्लैट कॉम्पलेक्स से अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियां गायब हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इन कारों में कैश भरा हुआ था. ईडी इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. हालांकि इस दौरान ईडी ने अर्पिता की एक मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर के चिनार पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े एक अन्य अपार्टमेंट पर बृहस्पतिवार देर शाम छापा मारा. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी थी. ईडी ने मुखर्जी के एक फ्लैट से लगभग 28 करोड़ रुपये नकदी बरामद करने के एक दिन बाद इस फ्लैट पर छापा मारा है. केंद्रीय एजेंसी कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में मुखर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है. पिछले हफ्ते शहर में उसके एक और फ्लैट से ईडी ने 21 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी जब्त की थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने मुखर्जी के परिसरों पर शनिवार को छापेमारी में 20 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, गहने और विदेशी मुद्रा जब्त की थी. सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में हुए कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के वक्त चटर्जी के पास शिक्षा विभाग का प्रभार था. बाद में उनसे यह विभाग ले लिया गया. प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच कर रहा है.
नई दिल्ली। चक्रवात यास के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल (शुक्रवार) को ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वह पहले भुवनेश्वर में उतरेंगे, जहां वह समीक्षा बैठक करेंगे, और फिर वे बालसोर, भद्रक और पुरबा मेदिनीपुर के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे।
बता दें कि बुधवार को देश के पूर्वी तटों से चक्रवाती तूफान ‘यास’ टकराया था। इस दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं खेतों में पानी भर गया। यास के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में तबाही का मंजर है। हालांकि राहत बचाव कार्य के चलते तीनों ही राज्यों में 21 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
PM Modi to visit Odisha & WB to review the impact of #CycloneYaas tomorrow. He’ll first land in Bhubaneswar where he’ll hold a review meeting. Then he’ll proceed for an aerial survey in affected areas of Balasore, Bhadrak & Purba Medinipur. He’ll take part in review meeting in WB pic.twitter.com/Wz2aVCVozI
नई दिल्ली। नारदा स्टिंग मामले के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार जुबानी जंग अब और तेज होती जा रही है। टीएमसी के एक सांसद ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। टीएमसी सांसद ने कहा कि राज्यपाल के पद से हटने के बाद वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे।
उन्होंने जगदीप धनखड़ को गवर्नर के पद से हटने के बाद जेल भिजवाने की भी धमकी दी है। कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करा सकते। हम लोगों से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं, जहां वह हिंसा और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं।
इतनी ही नहीं कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को जेल भेजने की धमकी देते हुए कहा कि एक बार जब वह पद से हट जाएंगे, तो लोगों की शिकायत को कार्रवाई का आधार बनाया जाएगा। उन्हें उसी प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा, जहां नारदा स्कैम के मामले में टीएमसी के विधायकों को रखा गया है। कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘चिंता न करें, 2024 के बाद बीजेपी के कई नेता जेल जाएंगे। कोरोना के हालात न संभाल पाने वाले और वैक्सीन तक लोगों को न दे पाने वाले लोगों को जाना ही होगा। भारत के लोग दूसरी आजादी का इंतजार कर रहे हैं।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने दोनों ही सांसदों को वाई प्लस (Y+) कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की है। सीआरपीएफ के जवान इनकी सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था।
MHA gives Y+ security to MP (LS) Sisir Kumar Adhikari and MP (LS) Dibyendu Adhikari in West Bengal. CRPF will provide security. pic.twitter.com/NUsMfaoY3G
इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया। सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने और उनके नेताओं को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी पर भी विरोधियों ने इस केस में शामिल होने के आरोप लगाए।
नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने 16 से 30 मई तक के लिए सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बंगाल में 15 दिन के लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर मेट्रो, बस सेवाएं व अन्य सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान स्कूल-कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
ममता सरकार में मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत बंगाल में 16 से 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। निजी कार्यालय, स्कूल-कॉलेज, मेट्रो और बस सेवा सब बंद रहेंगे। फल-सब्जी और राशन की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक लोगों के निकलने पर मनाही होगी।
इसके अलावा मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय ने कहा कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का न सिर्फ चालान किया जाएगा बल्कि महामारी एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा।
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने असम के रनपगली में एक शिविर का शुक्रवार को दौरा किया जहां खुद को बीजेपी समर्थक बता रहे कई परिवारों ने शरण ली हुई है। इन परिवारों का आरोप है कि विधानसभा चुनावों के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन पर अत्याचार कर रहे थे। उत्तर बंगाल में कूच बिहार से बीजेपी सांसद नीतीश प्रमाणिक के साथ धनखड़ ने असम के धुबरी जिले में शिविर का दौरा किया और लोगों से बात की। महिलाएं एवं बच्चों ने यहां शरण ली हुई है।
राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में लोग पुलिस थाने जाने से डर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पुलिस डरी हुई है। मैंने उन्हें वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया है, मैं अपने सीने पर गोली लूंगा। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उन्हें जनादेश मिला है। सीएम को टकराव छोड़ देना चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने एसआईटी बनाई और एसपी को सस्पेंड किया। मैं सीएम से पूछना चाहता हूं कि जब पूरा राज्य जल रहा था, तब आप क्यों नहीं देख रहे थे। वहीं, शिविर में रहे लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने दो मई को चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से बंगाल में अपने घर छोड़ दिए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उनके घरों में तोड़-फोड़ की।
नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्य गृह सचिव से राज्य में हुई हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्य गृह सचिव को निर्देश दिया है कि वे रिपोर्ट पेश करें कि राज्य में कहां-कहां हिंसा की घटनाएं हुईं और उन पर क्या कदम उठाए गए। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी।
बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के कारणों की जांच के लिए गठित, केंद्रीय गृह मंत्रालय के चार सदस्यीय दल ने शुक्रवार को यहां राज्यपाल जगदीप धनकड़ से मुलाकात की। मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में गठित यह चार सदस्यीय दल बृहस्पतिवार को कोलकाता पहुंचा था। अधिकारियों के मुताबिक, दल के सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात से पहले राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से सचिवालय में बृहस्पतिवार को मुलाकात की थी।
दल के सदस्यों ने दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों का दौरा किया था और पीड़ित परिवारों तथा स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी। ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है।
