संसद में रावण ने प्राइवेट बिल किया पेश, आरक्षण को लेकर की ये मांग

यूपी की नगीना लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद पहुंचे ही इतिहास रच दिया है संदन में जो काम बड़े बड़े सांसद नही कर पाते जो काम दशकों से जीतते आ रहे सांसद करने में संकोच करते है  वही काम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सदन अपने पहले ही सत्र में करके दिखा दिया है  बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.  ताकि हर खबर आपतक पहुंच जाए सबसे पहले  ,,, तो दोस्तों दलितों , पिछड़ो कमजोरों की आवाज मुखरता से संसद में उठाने वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ ने लोकसभा में आरक्षण को लेकर एक प्राइवेट बिल संसद में पेश किया। इस बिल में उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति  और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए निजी क्षेत्र और उन अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की माँग की है

चंद्रशेखर ने सदन में अपने इस प्राइवेट बिल में ये कहा है कि निजी क्षेत्र के जिन प्रतिष्ठानों में कम-से-कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता है, उसमें आरक्षण लागू की जाए। इस विधेयक को उन्होंने ‘निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2024’ नाम दिया है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बिल की जानकारी देते हुए रावण ने लिखा , “आज मैंने लोकसभा में 3 निम्नलिखित गैर-सरकारी विधेयक पेश किए- 1. निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। 2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल।3. देश मे सभी बालकों को उच्च एवम् माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना।”

वहीं इस विधेयक में आगे कहा गया है कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। इसके लिए केंद्र को विशेष रियायतों के जरिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

चंद्रशेखर रावण पहले ही कह चुके है कि वो अपने समाज के मुद्गों को संसद में उठाने के लिए आए हैं और वो इसे किसी भी कीमत पर उठाएंगे जरूरत पड़ने पर वे प्राइवेट बिल लाकर भी सरकार ध्यान इस ओर खेचेंगे