नई दिल्ली। मंगलवार यानी 29 दिसम्बर को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ‘न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा सेक्शन’ का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केन्द्र (ओसीसी) का भी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे।
बता दें कि ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लम्बा न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा सेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 5,750 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यह सेक्शन स्थानीय उद्योगों जैसे एल्यूमीनियम उद्योग (कानपुर देहात जिले का पुखरायां क्षेत्र), डेयरी क्षेत्र (औरैया जिला), कपड़ा उत्पादन / ब्लॉक प्रिंटिंग (इटावा जिला), कांच के सामान के उद्योग (फिरोजाबाद जिला), पॉटरी (बुलंदशहर जिले के खुर्जा),हींग उत्पादन (हाथरस जिला) और ताले और हार्डवेयर (अलीगढ़ जिला) के लिए नए अवसर खोलेगा। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर-दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेनें चलाने में सक्षम करने के साथ ही ट्रेनों के लेट होने से भी निजात मिलेगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ब्राम्हण महासभा के समन्वयक पंडित विनोद मिश्रा ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मिश्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव रह चुके हैं और वह राज बब्बर के कार्यकाल में लखनऊ जिला के प्रभारी थे। बयान में मिश्रा ने अपने इस्तीफा के लिए पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया है।
विनोद मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों और स्थापित परंपरा से भटक गई है। पार्टी में लगातार कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। इसकी वजह सिर्फ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को कानूनी शिकंजे में फंसने से बचाना है। विनोद मिश्रा निर्मल खत्री की अध्यक्षता के समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव के साथ ही प्रभारी संगठन भी रहे हैं। उनका छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए बडा झटका माना जा रहा है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भले ही अध्यादेश लाकर धर्मांतरण विरोधी का कानून लागू कर दिया हो, लेकिन अब प्रदेश में लव जिहाद के मामले एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिए हैं। जिस विचार करना महत्वपूर्ण है।
नव भारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, वाराणसी की रहने वाली एक हिंदू युवती ने बताया कि वह पिछले 4 साल से मुस्लिम युवक मोहम्मद इकबाल से प्यार करती हैं। वह चार साल से अपने परिवार को मनाने का काम कर रही हैं, ताकि परिवार इकबाल को कुबूल कर ले। लेकिन यूपी में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के आने से अनेक परेशानियां पैदा हो गई हैं। युवती को अब डर है कि कहीं उनके माता-पिता इस कानून के तहत केस दर्ज न करा दें, इसी डर की वजह से युवती को राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ा।
कहानी सिर्फ एक कपल की नहीं, बल्कि ऐसे कई मामले हैं और कई ऐसे कपल हैं जो प्रदेश छोड़कर कहीं और जाकर बस रहे हैं।
सिविल सर्विसेस की तैयारी कर रही 26 साल की युवती ने बताया कि, ‘जब मेरे माता-पिता को इकबाल के बारे में पता चला तो मैं बहुत डर गई। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर लिया। घर के हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए ताकि मेरे ऊपर नजर रखी जा सके।’
फरवरी में शादी के पंजीकरण की तारीख
युवती ने बताया कि मौका देखकर वह इकबाल के साथ भागकर दिल्ली आ गई। उन लोगों ने यहां एक किराए का घर लिया है। अब विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने शादी करने के लिए पंजीकरण कराया। उन्हें शादी की तारीक फरवरी महीने की मिली है।
सुरक्षा मांग रहे हैं कपल
ऐसे ही एक वाक्या मोहम्मद साहब के साथ हुआ। मोहम्मद एक हिंदू लड़की से चार साल पहले कॉलेज में मिले थे, जहां दोनों में प्यार हो गया। दोनों यूपी के एक छोटे से गांव में रहते हैं। शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन परिजन तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि कोर्ट के बाहर उन्हें सुरक्षा दी जाए ताकि वह शादी कर सकें।
दिल्ली में बस रहे हैं कपल
शाहजहांपुर के रहने वाले एक कपल मोहम्मद शमीम बताते हैं कि वे लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। राज्य के बाहर होने के बावजूद जब उनके परिजनों को उनके ठिकाने के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना सिम बंद कर दिया। शमीम ने बताया कि उसे धमकियां मिल रही हैं। फिलहाल दोनों दिल्ली में रह रहे हैं।
अमेठी। अपने संसदीय क्षेत्र में तीन दिवसीय दौरे पर आईं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से भी गांधी परिवार की विदाई तय है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और देश के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं।
बता दें कि अपने के संसदीय क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर यहां आईं ईरानी ने आज दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ नवोदय विद्यालय, गौरीगंज में 79.59 करोड़ रुपये लागत की 67 परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
इसके अलाव ईरानी ने कहा कि गांधी खानदान से किसी सामान्य घर की महिला के लिए लड़ना आसान नहीं था। मैंने बहुत अपमान झेला है और गाली सुनी है, लेकिन जनता के प्यार से आज मैं यहां सांसद के रूप मे खड़ी हूँ। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जानबूझकर अमेठी में किसानों तथा गरीबों को और अधिक गरीबी की ओर धकेलने का काम किया।
अयोध्या। धन्नीपुर में प्रस्तावित जमीन पर बनने वाली मस्जिद पर विवाद शुरू हो गया है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने मस्जिद के डिजाइन पर सवाल उठाए हैं। अंसारी ने कहा है कि मस्जिद का डिजाइन विदेशों की तर्ज पर है। इकबाल ने कहा कि हम भारत के लोग हैं और हम भारतीय शैली पर बनी मस्जिद को स्वीकार करेंगे। मस्जिद को मस्जिद के नाम से ही लोग जाने बाबर से कोई मतलब नहीं, बाबर हमारा मसीहा नहीं है।
उन्होंने कहा कि भारत में जो मस्जिद का नक्शा बना है उसी आधार पर धन्नीपुर की मस्जिद का भी नक्शा हो। मस्जिद डिजाइनदार नहीं, साधारण होनी चाहिए। विदेशी नक्शे पर आधारित मस्जिद की जरूरत नहीं है।
इकबाल अंसारी ने कहा कि मस्जिद नुमाइश के लिए नहीं बल्कि नमाज पढ़ने के लिए बनाई जानी है। उन्होंने मस्जिद के ट्रस्ट पर भी नाराजगी व्यक्त की। कहा कि 70 साल मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई, आज किसी भी पक्षकार को पूछा नहीं गया।
लखनऊ। सीएम योग ने शनिवार की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि अब वरिष्ठ अफसर प्रदेश में धान व गन्ना क्रय केंद्र के साथ गौ आश्रय स्थलों का भी निरीक्षण करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को जिले में गन्ना केंद्र के साथ धान क्रय केंद्रों का नोडल अधिकारी भी बनाया जाएगा।
बता दें कि गन्ना व धान क्रय केंद्रों पर किसानों के साथ अभद्रता के कुछ मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी वरिष्ठ अधिकारी जनता से संवाद कर अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करें।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों की मदद के लिए एक नई पहल के तौर पर राजधानी के 1040 गरीबों को मात्र 4.75 लाख रुपये में 415 वर्ग फुट क्षेत्र के फ्लैट सौंपेंगे। फ्लैट की कुल कीमत 12.59 लाख रुपये होगी। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 7.83 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
जानकारी के अनुसार, फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से डीएम की अध्यक्षता में खुली लॉटरी का भी आयोजन होगा।
बता दें कि देश में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया (जीएचटीसी इंडिया) के तहत 14 राज्यों ने केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय में शहरी कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए आवेदन किया था। जिसमें छह राज्यों मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में राजकोट, तमिलनाडु में चेन्नई, झारखंड में रांची, त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ को ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट’ के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है।
बताते चलें कि शहीद पथ स्थित अवध विहार योजना में प्रस्तावित लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) के निर्माण के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रोजेक्ट का शिलान्यास अगले साल एक जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे।
लखनऊ। राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए ग्राम समाज की जमीन देने की प्रक्रिया को और आसान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक विकास कार्यों के लिए ग्राम समाज की जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेना जरूरी होता था। इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। विकास के लिए अब एसडीएम की संस्तुति पर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके आधार पर जमीन मिल जाएगी।
वहीं, गांवों चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। पंचायत चुनाव अब अगले साल अप्रैल-मई में होने के आसार हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से पंचायतों के पुनर्गठन, आंशिक परिसीमन, वार्डों के आरक्षण आदि की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जा सकी है इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग यह प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज सिंह की ओर से बीते 2 दिसम्बर को जारी शासनादेश के अनुसार 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की प्रक्रिया 4 दिसम्बर से शुरू होकर 2 जनवरी तक चलेगी। 3 से 6 जनवरी के बीच नये सिरे से निर्धारित पंचायतों और उनके वार्डों का प्रकाशन किया जाएगा।
लखनऊ। गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल मुख्यालय में बृहस्पतिवार को अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक में प्रदेश के उर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता सेवा में लापरवाही पर अब एमडी की जवाबदेही तय होगी।
इसके अलावा ऊर्जा मंत्री मंत्री पं. श्रीकांत शर्मा ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले सभी उन्नीस जिलों लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में गर्मियों के समय में ट्रिपिंग फ्री बनाया जाए। साथ ही उन्होंने किसानों को समय से ट्यूबवेल कनेक्शन देने की कार्रवाई और उपभोक्ता को सही समय उपभोक्ताओं को बिल देने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक व निदेशक फील्ड में निकलें, उपकेंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए जाएं। सभी नोडल अधिकारी अपने अधीन उपकेंद्रों का भौतिक निरीक्षण जरूर कर लें। उपकेंद्रों पर उपभोक्ता शिकायतों का समय से निराकरण हो, इसमें कहीं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एमडी यह सुनिश्चित करें कि लखनऊ सहित मध्यांचल के सभी जनपद ट्रिपिंग फ्री हों। वहीं लाइन लॉस फीसद के कम होने के साथ ही बिजली चौबीस घंटे सातों दिन मिले। गर्मियों में आने वाली समस्याएं फरवरी 2021 तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार उपभोक्ता देवो भवः की नीति पर काम कर रही है। उपभोक्ता की समस्या सरकार की समस्या है और उपभोक्ता की संतुष्टि ही सरकार की संतुष्टि है। गलत बिलिंग को लेकर आ रही शिकायतों पर मंत्री ने नाराजगी भी जताई।
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी बृहस्पतिवार को लोकभवन में आयोजित बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ छल करने वालों का अब जेल में ही ठिकाना बनेगा। उन्होंने कहा कि किसानों का हित संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई अधिकारी हो या कर्मचारी अथवा निजी संस्था, किसी को भी किसानों के हक के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर दलालों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को किसानों को 72 घंटे में धान का मूल्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही मुख्मंत्री ने कहा कि विदेश से भारत आ रहे एक-एक व्यक्ति का परीक्षण और आवश्यक क्वारन्टीन की कार्यवाही तत्परता से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड के नए स्ट्रेन की चेकिंग के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश की प्रयोगशालाएं लगभग तैयार हैं, अगर किसी अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता हो तो उसे भी पूरा कर लिया जाए। इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि अब तक ब्रिटेन से ढाई हजार लोग भारत आये हैं। इस संबंध में जनपदवार आगंतुकों की सूची तैयार कर जिलाधिकारियों को दी गई है। सभी का परीक्षण कराया जा रहा है।
इसके अलावा सीएम योगी ने प्रदेश में जारी यूपी-नीट की प्रवेश प्रक्रिया की ताजा स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने हॉस्टल फीस, मिसलेनियस शुल्क आदि के नाम पर मनमाना शुल्क निर्धारण करने की सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए ऐसे कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
