फिर केंद्र बनाम दिल्ली! केजरीवाल ने ट्वीट कर किया केंद्र के बिल का विरोध, बताया लोकतंत्र विरोधी कदम
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली के लोगों के जरिए खारिज किए जाने के बाद बीजेपी आज लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियों को काफी कम करना चाहती है। यह विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है।
नई दिल्ली। एक बार फिर से दिल्ली और केंद्र के बीच आपस में ठन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करना चाहती हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है।
After being rejected by ppl of Del (8 seats in Assembly, 0 in MCD bypolls), BJP seeks to drastically curtail powers of elected govt thro a Bill in LS today. Bill is contrary to Constitution Bench judgement. We strongly condemn BJP’s unconstitutional n anti-democracy move
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 15, 2021
दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 को सोमवार को संसद के निचले सदन में पेश किया गया। इस विधेयक में दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान रखा गया है। इस मामले में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘दिल्ली के लोगों के जरिए खारिज किए जाने के बाद बीजेपी आज लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियों को काफी कम करना चाहती है। यह विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। हम बीजेपी के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं।’
The Bill says-
1. For Delhi, “Govt” will mean LG
Then what will elected govt do?
2. All files will go to LG
This is against 4.7.18 Constitution Bench judgement which said that files will not be sent to LG, elected govt will take all decisions and send copy of decision to LG https://t.co/beY4SDOTYI
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 15, 2021
एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘विधेयक कहता है- 1. दिल्ली के लिए ‘सरकार’ का मतलब एलजी होगा, तो फिर चुनी हुई सरकार क्या करेगी? 2। सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। यह संविधान पीठ के 4.7.18 के फैसले के खिलाफ है जो कहता है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी, चुनी हुई सरकार सभी फैसले करेगी और फैसले की प्रति एलजी को भेजी जाएगी।’
बीजेपी आज संसद में नया क़ानून लेकर आई है – 1. दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे
2. मुख्यमंत्री, मंत्री को अपनी हर फ़ाईल LG के पास भेजनी होगीचुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएँगे. चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होंगे.
— Manish Sisodia (@msisodia) March 15, 2021
मनीष सिसोदिया ने भी साधा निशाना
वहीं इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है। सिसोदिया ने लिखा है, ‘बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है- 1. दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे। 2. मुख्यमंत्री, मंत्री को अपनी हर फाइल एलजी के पास भेजनी होगी। चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होंगे।’